धीरेंद्र शास्त्री ने उठाई आवाज: "मुर्शिदाबाद में हिंदुओं का पलायन चिंताजनक, एकजुट न हुआ तो मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात भी अछूते नहीं रहेंगे"

 नई दिल्ली/मुर्शिदाबाद। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में कथित रूप से हो रहे हिंदू पलायन की खबरों पर देशभर में प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। इस मुद्दे पर अब बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने भी अपनी चिंता जाहिर की है।

एक वीडियो संदेश में धीरेंद्र शास्त्री ने कहा, “मैंने सुना है कि मुर्शिदाबाद से हिंदुओं का पलायन हो रहा है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक स्थिति है। अगर यही हालात रहे तो वह दिन दूर नहीं जब मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों से भी हिंदुओं को पलायन करना पड़े।”

उन्होंने दावा किया कि यह सब एक “पूर्व नियोजित योजना” के तहत हो रहा है और इसके पीछे गहरी साजिशें हो सकती हैं।
“हिंदू आज डरा हुआ है, सहमा हुआ है। और इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी एकजुटता की कमी। जब तक हम संगठित नहीं होंगे, तब तक इस तरह की घटनाएं बार-बार सामने आती रहेंगी।”

धीरेंद्र शास्त्री ने क्या कहा:

• “हिंदू समाज को अब जागना होगा। यह समय केवल चिंता का नहीं, बल्कि चित्त और चरित्र के साथ संगठित होने का है।”
• “हिंदुओं को राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर अपनी आवाज बुलंद करनी होगी, वरना धीरे-धीरे देश के कई हिस्सों में ऐसी घटनाएं आम हो जाएंगी।”
• “मुझे विश्वास है कि अब हिंदू समाज चुप नहीं बैठेगा, और यह सब जल्द ही रुक जाएगा।”

राजनीतिक प्रतिक्रिया का इंतजार:
धीरेंद्र शास्त्री के बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मच गई है। जहां एक ओर कुछ हिंदू संगठनों ने उनके बयान का समर्थन किया है, वहीं कई राजनीतिक दलों ने अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है।

मुर्शिदाबाद में क्या हो रहा है?
स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स और कुछ सामाजिक संगठनों का दावा है कि जिले के कुछ हिस्सों में हिंदू परिवारों पर दबाव, डर और सामाजिक तनाव की स्थिति बनी हुई है, जिसके चलते उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन ने इन रिपोर्टों की पुष्टि नहीं की है और कहा है कि स्थिति नियंत्रण में है।

धीरेंद्र शास्त्री का यह बयान न केवल धार्मिक दृष्टि से, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी एक महत्वपूर्ण संकेत है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में इस पर क्या कदम उठाए जाते हैं और सरकार इस दिशा में क्या रुख अपनाती है।