महिला वकील से बदसलूकी मामले में सजा के बाद बड़ी कार्रवाई: अधिवक्ता महेश तिवारी पर दो साल का प्रैक्टिस बैन

रांची। 14 वर्ष पुराने महिला वकील से बदसलूकी और मारपीट के मामले में निचली अदालत द्वारा दो वर्ष की सजा सुनाए जाने के बाद झारखंड राज्य विधिज्ञ परिषद ने सख्त रुख अपनाते हुए अधिवक्ता महेश तिवारी पर बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। परिषद ने उन्हें अगले दो वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में विधिक कार्य करने से प्रतिबंधित कर दिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह मामला करीब 14 साल पुराना है, जिसमें अधिवक्ता महेश तिवारी पर एक महिला वकील के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट करने का आरोप सिद्ध हुआ था। लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद निचली अदालत ने उन्हें दोषी करार देते हुए दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। अदालत के इस फैसले के बाद झारखंड राज्य विधिज्ञ परिषद ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए अपने स्तर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की।

विधिज्ञ परिषद द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अधिवक्ता महेश तिवारी को दो वर्षों की अवधि तक किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य विधिक मंचों पर वकालत करने की अनुमति नहीं होगी। इस अवधि के दौरान वे किसी भी प्रकार की कानूनी प्रैक्टिस में संलिप्त नहीं रहेंगे।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह कार्रवाई अधिवक्ता आचरण संहिता को बनाए रखने और न्यायिक व्यवस्था की गरिमा को संरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। महिला अधिवक्ताओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से भी इसे एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

इस घटना के बाद विधि समुदाय में भी चर्चा तेज हो गई है। कई अधिवक्ताओं और संगठनों ने इस निर्णय का समर्थन करते हुए कहा कि पेशे की मर्यादा और अनुशासन बनाए रखने के लिए इस तरह की कार्रवाई आवश्यक है।

 पेशे की गरिमा बनाए रखने का सख्त संदेश

झारखंड राज्य विधिज्ञ परिषद की यह कार्रवाई यह स्पष्ट संकेत देती है कि अधिवक्ताओं के आचरण में किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता या अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। न्याय व्यवस्था में जुड़े लोगों के लिए यह निर्णय एक नजीर के रूप में देखा जा रहा है, जो यह दर्शाता है कि कानून के रखवालों को भी कानून के दायरे में रहकर ही कार्य करना होगा।