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पीएम आवास योजना के तहत 20 लाख परिवारों का सर्वेक्षण पूरा, समयबद्ध निर्माण के निर्देश

 मुख्यमंत्री ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की गहन समीक्षा कर दी कई अहम दिशा-निर्देश


रायपुर।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंगलवार को मंत्रालय (महानदी भवन) में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राज्य के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुँचाने के लिए पंचायतों को सशक्त बनाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "हर गरीब को पक्का मकान" संकल्प को दोहराते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत समयसीमा में लक्ष्य पूर्ति के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने "मोर दुआर-साय सरकार" अभियान के तहत चल रहे सर्वेक्षण कार्यों की समीक्षा करते हुए बताया कि 20 लाख से अधिक परिवारों का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। उन्होंने स्वीकृत आवासों के समयबद्ध निर्माण और पीएम जनमन योजना के अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए आवासों के सतत निरीक्षण पर जोर दिया।

मुख्यमंत्री ने सभी योजनाओं की रियल टाइम ट्रैकिंग सुनिश्चित करने और किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरतने के सख्त निर्देश भी दिए।

मनरेगा और जल संरक्षण पर विशेष बल

मुख्यमंत्री साय ने मनरेगा के तहत अधिकतम रोजगार सृजन और कार्यों की गुणवत्ता पर बल दिया। उन्होंने "मोर गांव मोर पानी" महाअभियान के तहत भूजल पुनर्भरण और जलग्रहण विकास कार्यों में GIS तकनीक के उपयोग के निर्देश दिए।

नियद नेल्लानार योजना से बस्तर के ग्रामीणों को मिला नया सहारा

प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग श्रीमती निहारिका बारिक ने जानकारी दी कि नियद नेल्लानार योजना के अंतर्गत बस्तर संभाग के आठ गांवों में पहली बार मनरेगा कार्य प्रारंभ हुए हैं, जिससे 913 परिवारों के 3,134 सदस्यों को पहली बार रोजगार मिला है। मुख्यमंत्री ने इस पहल की सराहना करते हुए युवाओं के लिए विशेष भ्रमण कार्यक्रमों के आयोजन के निर्देश भी दिए।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यों की समीक्षा

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रस्तावित और निर्माणाधीन सड़कों की प्रगति की समीक्षा करते हुए, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समयसीमा का सख्ती से पालन करने पर बल दिया। प्रदेश में अब तक 42 हजार किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण हो चुका है।

'लखपति दीदी' पहल से ग्रामीण महिलाएं बन रही आत्मनिर्भर

बैठक में मुख्यमंत्री ने 'लखपति दीदी' पहल की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि स्व-सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को कृषि, पशुपालन, उद्यानिकी और अन्य नवाचारों से जोड़कर स्वरोजगार के नए अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। साथ ही उनके उत्पादों को राज्य स्तरीय मेलों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर विपणन की व्यवस्था की जा रही है।

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत नवाचार पर जोर

मुख्यमंत्री साय ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छता अभियान और ओडीएफ प्लस गांवों की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने छत्तीसगढ़ में स्वच्छता के क्षेत्र में अन्य राज्यों के श्रेष्ठ उदाहरणों को अपनाने पर बल दिया।

बैठक में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, प्रमुख सचिव पंचायत निहारिका बारिक सिंह, सचिव पंचायत भीम सिंह, आयुक्त मनरेगा तारन प्रकाश सिन्हा समेत वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

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