झारखंड के लंबित भुगतान और योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए दीपिका पांडेय के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से की मुलाकात

नई दिल्ली। नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में आज झारखंड सरकार के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत सरकार के माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से शिष्टाचार भेंट की। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री श्रीमती दीपिका पांडेय सिंह ने किया। बैठक में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) सहित राज्य में संचालित केंद्र प्रायोजित योजनाओं के सफल क्रियान्वयन तथा लंबित भुगतानों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई।

मनरेगा से संबंधित प्रमुख मांगें:

सामग्री मद में ₹747 करोड़ की लंबित राशि शीघ्र जारी करने का आग्रह किया गया, ताकि विभिन्न विकास कार्यों में तेजी लाई जा सके।
मजदूरी मद में ₹150 करोड़ के बकाया भुगतान की मांग की गई, जिससे लाखों श्रमिकों को समय पर मजदूरी मिल सके।
प्रशासनिक मद में गत तीन माह से रुकी राशि को शीघ्र जारी करने का अनुरोध किया गया, जिससे 5400 से अधिक कर्मियों का वेतन भुगतान सुनिश्चित हो सके।
25,000 अतिरिक्त राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण हेतु स्वीकृत राशि जल्द जारी करने की मांग रखी गई, ताकि कौशल विकास कार्यक्रम प्रारंभ हो सके।
मनरेगा मजदूरी दर में वृद्धि कर अन्य राज्यों की तर्ज़ पर न्यूनतम ₹405 प्रतिदिन करने का सुझाव दिया गया।
भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप SDR (Schedule of Rates) में संशोधन की भी मांग की गई, विशेषकर कठिन एवं पठारी क्षेत्रों के लिए।
लंबित FTO भुगतान (₹7.06 करोड़ मजदूरी मद एवं ₹43 लाख सामग्री मद) को शीघ्र निपटाने पर बल दिया गया।
CFP योजना के अंतर्गत ₹2.86 करोड़ के लंबित मानदेय भुगतान के त्वरित निपटारे का अनुरोध किया गया।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) से संबंधित सुझाव:

झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार से प्रति यूनिट आवास राशि को ₹1.20 लाख से बढ़ाकर ₹2 लाख करने का प्रस्ताव रखा, ताकि योजना की गुणवत्ता बढ़ाई जा सके और ग्रामीण गरीबों को मजबूत व सुरक्षित आवास उपलब्ध कराया जा सके।

झारखंड सरकार का संकल्प:
प्रतिनिधिमंडल ने बैठक में स्पष्ट किया कि राज्य सरकार ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय तथा श्रमिक कल्याण के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। सभी योजनाओं के प्रभावी संचालन एवं राज्य के गरीब, श्रमिक तथा ग्रामीण नागरिकों की जीवन-स्थितियों में गुणात्मक सुधार लाने हेतु केंद्र सरकार से शीघ्र निर्णय एवं वित्तीय सहायता का अनुरोध किया गया।