1200 से अधिक मतदाता नहीं होंगे किसी भी बूथ पर – चुनाव आयोग की सख्ती, सभी जिलों में नए मतदान केंद्रों की प्रक्रिया तेज

रांची । आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों में मतदाताओं को अधिक सुगम, सुविधाजनक और व्यवस्थित प्रक्रिया के तहत मतदान सुनिश्चित कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने स्पष्ट निर्देश जारी किया है कि किसी भी मतदान केंद्र पर अधिकतम 1200 मतदाता ही सूचीबद्ध किए जाएंगे। इसके लिए झारखंड में नए मतदान केंद्रों का सृजन, बीएलओ और पर्यवेक्षकों की नियुक्ति, एवं मतदाता सूची के अद्यतन का कार्य युद्धस्तर पर प्रारंभ किया जा रहा है।

इस विषय पर राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री के. रवि कुमार ने शनिवार को राज्य के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्तों एवं उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ एक ऑनलाइन बैठक कर सभी आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।

प्रमुख निर्देश और बिंदु:

✅ प्रत्येक बूथ पर अधिकतम 1200 मतदाता:
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि आयोग के निर्देशों के अनुसार प्रत्येक मतदान केंद्र पर अब 1200 से अधिक मतदाता नहीं होंगे। इससे भीड़ नियंत्रण, पारदर्शिता, मतदाता सुविधा, और मतदान प्रतिशत बढ़ाने में मदद मिलेगी।

✅ मतदाताओं को नजदीकी बूथ से जोड़ें:
श्री के. रवि कुमार ने निर्देश दिया कि हर मतदाता को उनके आवास के निकटतम बूथ से जोड़ा जाए, ताकि मतदान के दिन न्यूनतम दूरी तय कर लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग कर सकें।

✅ गूगल अर्थ व्यू, नक्शा व की-मैप तैयार करें:
प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए नजरी नक्शा, Google Earth व्यू और की-मैप तैयार करने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि भविष्य में बूथ का पुनर्गठन, स्थान परिवर्तन या न्यायिक समीक्षा की स्थिति में सटीक भौगोलिक जानकारी उपलब्ध हो।

✅ नए मतदान केंद्रों का सृजन एवं बीएलओ की नियुक्ति:
मतदाताओं की संख्या के आधार पर नए बूथों की संख्या में वृद्धि की जाएगी, जिसके लिए नए बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) और बीएलओ सुपरवाइजर की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी।

✅ मतदाता सूची की शुद्धता सर्वोपरि:
आगामी मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम से पहले सभी जिलों को निर्देश दिया गया है कि पूर्ववर्ती त्रुटियों को चिन्हित कर सुधार सुनिश्चित करें और ECI के मानकों के अनुसार सर्वाधिक सटीक और अद्यतन मतदाता सूची तैयार की जाए।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का वक्तव्य:

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री के. रवि कुमार ने कहा:

"लोकतंत्र की मजबूती मतदाताओं की सहभागिता से तय होती है। हमारा प्रयास है कि हर मतदाता को उसका अधिकार बिना किसी असुविधा के मिले। बूथ पर भीड़ कम हो, व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त रहे और प्रत्येक नागरिक तक लोकतंत्र की पहुंच हो – इसी लक्ष्य के तहत हम यह अभियान चला रहे हैं।"

उन्होंने आगे कहा कि सभी डीसी–कम–जिला निर्वाचन पदाधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी और संबंधित कर्मचारी ECI के दिशा-निर्देशों का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करें, ताकि 2025–26 के चुनावी कार्यक्रम को सुचारू रूप से लागू किया जा सके।

बैठक में उपस्थित अधिकारी:

इस महत्वपूर्ण बैठक में राज्य निर्वाचन कार्यालय से:

• उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री देव दास दत्ता
• अवर निर्वाचन पदाधिकारी श्री सुनील कुमार
• और राज्य निर्वाचन कार्यालय के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी व तकनीकी विशेषज्ञ उपस्थित रहे।

साथ ही सभी जिलों के:

• जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त
• उप निर्वाचन पदाधिकारी
• और IT, GIS, BLO निगरानी से जुड़े कर्मी भी ऑनलाइन माध्यम से शामिल हुए।

क्या होगा आगे?

➡️ आने वाले सप्ताहों में प्रत्येक जिले में मतदाता केंद्रों का नया सर्वेक्षण शुरू किया जाएगा।
➡️ Booth Rationalization प्रक्रिया के तहत अत्यधिक भीड़ वाले केंद्रों को विभाजित किया जाएगा।
➡️ मतदाता पुनरीक्षण अभियान (SSR) की तैयारी भी शुरू होगी, जिसमें नए मतदाता जोड़ने, मृत/डुप्लीकेट नाम हटाने, स्थानांतरण और सुधार के कार्य किए जाएंगे।

झारखंड में लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने की दिशा में यह निर्णय न केवल व्यवस्थित मतदान प्रणाली की ओर अग्रसर करता है, बल्कि समावेशी और भागीदारीपूर्ण चुनाव प्रणाली की आधारशिला को और सुदृढ़ करता है।

भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड की यह पहल आने वाले चुनावों को अधिक पारदर्शी, सुगम और सहभागी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।