झारखंड में राजस्व संग्रहण को मिली रफ्तार, पांच वर्षों में 56% की बढ़ोतरी: वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर

सूचना भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में वित्त मंत्री ने राजस्व नीति, लक्ष्यों और भविष्य की योजनाओं पर डाली रोशनी

रांची। झारखंड सरकार के वित्त सह वाणिज्य कर मंत्री श्री राधाकृष्ण किशोर ने बुधवार को सूचना भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि राज्य के राजस्व संग्रहण में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024-25 में वाणिज्य कर विभाग ने 26 हजार करोड़ रुपये के निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 22,292.25 करोड़ रुपये का संग्रहण किया है, जो लक्ष्य का 85.74% है।

प्रेस वार्ता की शुरुआत में पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक मिनट का मौन रखा गया।

राजस्व में लगातार हो रही बढ़ोतरी

मंत्री किशोर ने बताया कि वर्ष 2019-20 में जहां वाणिज्य कर विभाग द्वारा 14,286.27 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रहण हुआ था, वहीं 2024-25 में यह बढ़कर 22,292.25 करोड़ रुपये हो गया है। यानी पांच वर्षों में 56.04% की वृद्धि दर्ज की गई है। SGST के तहत 92.42%, पेशा कर में 116.36% तथा JED (झारखंड बिजली शुल्क) में 96.34% लक्ष्य प्राप्त किया गया।

SGST और VAT में भी बेहतर प्रदर्शन

SGST से 15,375 करोड़ रुपये के विरुद्ध 14,210.10 करोड़ रुपये की वसूली हुई। VAT के तहत निर्धारित 9,124 करोड़ के मुकाबले 6,618.51 करोड़ रुपये का संग्रहण हुआ, जो लक्ष्य का 72.54% है। वर्तमान में GST अधीन पंजीकृत करदाताओं की संख्या 2,11,498 है।

राजस्व समीक्षा की व्यवस्था

वित्त मंत्री ने कहा कि अब प्रत्येक तीन महीने में सभी विभाग अपने-अपने राजस्व संग्रहण की समीक्षा करेंगे, जबकि वे स्वयं छह महीने में इसकी समीक्षा करेंगे। राज्य के सभी प्रमंडलों का दौरा कर राजस्व प्रदर्शन का आकलन किया जाएगा।

वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता पर जोर

मंत्री किशोर ने कहा कि PL अकाउंट में वर्षों से जमा राशि की समीक्षा की जा रही है। इसके साथ ही 7 मई तक सभी विभागों को योजनागत राशि जिलों को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया गया है, ताकि विकास कार्यों में कोई रुकावट न आए।

2025-26 के लिए नई रणनीति

आगामी वित्तीय वर्ष में 26,500 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मंत्री ने बताया कि ATF (एविएशन टरबाइन फ्यूल) पर कर दर बढ़ाने और डीजल के बल्क उपयोग पर कर नीति में बदलाव से राजस्व में वृद्धि होगी।

तकनीकी सुधारों की योजना

विभाग जल्द ही नया System Integrator नियुक्त करेगा, जिससे GSTN और अन्य विभागीय पोर्टल्स के बीच बेहतर डेटा समन्वय संभव होगा। इससे कर अपवंचना की रोकथाम होगी और Intelligence & Revenue Analysis Unit (IRAU) तथा Special Task Unit (STU) को और प्रभावी बनाया जाएगा।

राज्य सरकार ने पारदर्शी और उत्तरदायी वित्तीय प्रणाली की दिशा में ठोस कदम उठाते हुए राजस्व संग्रहण को गति देने की प्रतिबद्धता दोहराई है। आने वाले वर्षों में झारखंड का आर्थिक ढांचा और मजबूत हो, इसके लिए योजनाएं और क्रियान्वयन प्रक्रिया सशक्त की जा रही है।