झारखंड सरकार का बड़ा एक्शन: हजारीबाग के अंचल अधिकारी शैलेश कुमार निलंबित, जामताड़ा के पूर्व LRDC प्रभात कुमार को निंदा दंड

रांची: झारखंड सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अनुशासनहीनता और भ्रष्टाचार के आरोपों पर कड़ा रुख अपनाते हुए दो अधिकारियों के खिलाफ महत्वपूर्ण कार्रवाई की है। इस कार्रवाई को सरकारी तंत्र में शुचिता बनाए रखने की दिशा में एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, हजारीबाग जिले में पदस्थापित अंचल अधिकारी (CO) शैलेश कुमार को गंभीर आरोपों के मद्देनज़र निलंबित कर दिया गया है। उनके खिलाफ लंबे समय से भ्रष्टाचार और कर्तव्य में लापरवाही की शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद विभागीय जांच के आधार पर यह कार्रवाई की गई। आदेश के अनुसार, शैलेश कुमार का निलंबन 15 अक्टूबर 2025 से प्रभावी माना जाएगा और अगले आदेश तक जारी रहेगा।

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, निलंबन अवधि के दौरान संबंधित अधिकारी को नियमानुसार मुख्यालय में रहना होगा तथा बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता (subsistence allowance) प्रदान किया जाएगा।

इसी क्रम में, जामताड़ा जिले में पूर्व में कार्यरत भूमि सुधार उप समाहर्ता (LRDC) प्रभात कुमार के विरुद्ध भी विभागीय कार्रवाई करते हुए ‘निंदा’ का दंड अधिरोपित किया गया है। यह दंड उनके कार्यकाल के दौरान सामने आई प्रशासनिक अनियमितताओं और अनुशासनहीनता के मामलों के आधार पर दिया गया है।

प्रशासनिक हलकों में इस कार्रवाई को सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसके तहत भ्रष्टाचार और कदाचार में लिप्त अधिकारियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। इससे यह स्पष्ट संकेत गया है कि शासन व्यवस्था में किसी भी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की सख्त कार्रवाई से न केवल सरकारी कार्यप्रणाली में सुधार होगा, बल्कि आम जनता का प्रशासन पर भरोसा भी मजबूत होगा। वहीं, ईमानदारी से कार्य कर रहे अधिकारियों का मनोबल भी बढ़ेगा।

सरकार की इस पहल से यह उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में प्रशासनिक तंत्र अधिक जवाबदेह, पारदर्शी और जनोन्मुखी बन सकेगा।