रांची में सामुदायिक भवन विवाद—पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय के हस्तक्षेप से खत्म हुआ अनशन, धरना जारी

रांची: सेक्टर वार्ड 41 स्थित सामुदायिक भवन को लेकर चल रहे विवाद ने अब राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर तूल पकड़ लिया है। पिछले पाँच दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे समाजसेवी विशाल सिंह का अनशन आज पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय के हस्तक्षेप के बाद समाप्त हो गया, हालांकि स्थानीय लोगों ने साफ कर दिया है कि उनकी मांगें पूरी होने तक धरना जारी रहेगा।

रविवार को धरना स्थल पर पहुंचे सुबोधकांत सहाय ने विशाल सिंह को नारियल पानी और जूस पिलाकर उनका अनशन तुड़वाया। इस दौरान झारखंड अल्पसंख्यक आयोग की उपाध्यक्ष ज्योति मथारू और जेएससीए के अध्यक्ष अजयनाथ शाहदेव भी मौजूद रहे।

मौके पर सुबोधकांत सहाय ने कहा कि यह लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि आम जनता के अधिकारों की लड़ाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस सामुदायिक भवन का निर्माण स्थानीय लोगों की पहल से हुआ, उस पर नगर निगम द्वारा कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, जबकि संबंधित जमीन एचईसी (HEC) के अधीन बताई जा रही है।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सहाय ने धरना स्थल से ही नगर आयुक्त को फोन कर तत्काल हस्तक्षेप करने और सामुदायिक भवन को खोलने का निर्देश देने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रशासन को जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए जल्द से जल्द समाधान निकालना चाहिए।

इस दौरान महानगर कांग्रेस, जगन्नाथपुर प्रखंड के अध्यक्ष रवि शंकर ने स्पष्ट किया कि अनशन भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि जब तक नगर निगम सामुदायिक भवन का ताला नहीं खोलता, तब तक धरना जारी रहेगा।

महानगर महासचिव सह प्रवक्ता इंद्रजीत सिंह ने नगर निगम पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि निगम भाजपा के मेयर और डिप्टी मेयर के इशारों पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि अधूरी जानकारी के आधार पर स्थानीय पार्षद द्वारा जबरन सामुदायिक भवन में ताला लगवाया गया, जो पूरी तरह गलत है।

धरना स्थल पर स्थानीय लोगों की भारी मौजूदगी रही, जिसमें महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल थे। प्रदर्शनकारियों ने एक स्वर में कहा कि यह लड़ाई उनके अधिकार और क्षेत्रीय विकास से जुड़ी है, और वे इसे अंत तक जारी रखेंगे।

फिलहाल, प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस विवाद को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाता है और स्थानीय लोगों की मांगों पर कब तक निर्णय लिया जाता है।