झारखंड की महिलाओं और पेंशनधारियों के लिए बड़ी खुशखबरी

मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना की ₹7500 की राशि खातों में पहुंचनी शुरू, वृद्धा, विधवा एवं दिव्यांग पेंशन के तीन माह की राशि भी जारी

रांची: झारखंड सरकार ने राज्य की महिलाओं एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत तीन माह की एकमुश्त राशि लाभुकों के खातों में भेजनी शुरू कर दी है। योजना के पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में ₹7500 की राशि पहुंचने लगी है, जिससे लाखों महिलाओं के चेहरे पर खुशी लौट आई है।

सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि यह राशि केवल उन्हीं महिलाओं को दी गई है, जिनका भौतिक सत्यापन (फिजिकल वेरिफिकेशन) सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। जिन महिलाओं का सत्यापन किसी कारणवश नहीं हो पाया है या सत्यापन प्रक्रिया में उनकी जानकारी अपूर्ण पाई गई है, उन्हें फिलहाल राशि का भुगतान नहीं किया गया है। ऐसे लाभुकों को सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही योजना का लाभ मिल सकेगा।

महिलाओं में खुशी की लहर

मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल है। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। एक साथ तीन माह की राशि मिलने से परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

पेंशनधारियों को भी मिला बड़ा लाभ

राज्य सरकार ने केवल मंईयां सम्मान योजना की राशि ही जारी नहीं की है, बल्कि वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग (विकलांग) पेंशन के लाभार्थियों के लिए भी तीन माह की राशि एक साथ जारी कर दी है। संबंधित लाभार्थियों के बैंक खातों में पेंशन की राशि पहुंचनी शुरू हो गई है।

जीवन प्रमाणीकरण जरूरी

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के संबंध में सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवल उन्हीं लाभार्थियों को पेंशन की राशि दी गई है, जिन्होंने अपना जीवन प्रमाणीकरण (Life Certificate) समय पर जमा कराया है। जिन लाभार्थियों का जीवन प्रमाणीकरण लंबित है या सत्यापन नहीं हो पाया है, उन्हें पेंशन की राशि फिलहाल नहीं मिलेगी। जीवन प्रमाणीकरण पूरा होने के बाद ही उनके खाते में राशि हस्तांतरित की जाएगी।

डीबीटी सक्रिय होना अनिवार्य

सरकार ने लाभार्थियों को सलाह दी है कि वे अपने बैंक खाते में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) सुविधा सक्रिय होने की पुष्टि अवश्य कर लें। जिन खातों में डीबीटी सक्रिय नहीं है, उनमें सरकारी योजनाओं की राशि जमा होने में परेशानी आ सकती है। ऐसे लाभार्थियों को अपने बैंक शाखा से संपर्क कर डीबीटी की स्थिति की जांच करानी चाहिए।

लाभार्थियों से अपील

प्रशासन ने सभी महिलाओं और पेंशनधारियों से अपने बैंक खाते की जांच करने तथा किसी भी प्रकार की समस्या होने पर संबंधित प्रखंड, अंचल कार्यालय या बैंक शाखा से संपर्क करने की अपील की है। साथ ही जिन लाभार्थियों का सत्यापन या जीवन प्रमाणीकरण लंबित है, उन्हें जल्द से जल्द आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है।

सरकार का उद्देश्य

झारखंड सरकार का कहना है कि योजनाओं का लाभ वास्तविक और पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाना प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से भौतिक सत्यापन, जीवन प्रमाणीकरण और डीबीटी व्यवस्था को अनिवार्य बनाया गया है ताकि पारदर्शिता बनी रहे और सरकारी सहायता सीधे लाभार्थियों तक पहुंचे।

PSA Live News Desk
रांची