बिहार पुलिस का बड़ा प्रशासनिक कदम: 40 पुलिस जिलों की निगरानी के लिए 36 शीर्ष अधिकारियों की तैनाती

पटना: बिहार पुलिस मुख्यालय ने राज्य में अपराध पर अंकुश लगाने और कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से एक वृहद व ऐतिहासिक प्रशासनिक पहल की है। इस नई व्यवस्था के अंतर्गत प्रदेश के कुल 40 पुलिस जिलों की निगरानी, समीक्षा और नियंत्रण के लिए एडीजी (अपर पुलिस महानिदेशक) से लेकर डीआईजी (पुलिस उप-महानिरीक्षक) स्तर के 36 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस पूरी योजना का मुख्य ध्येय जिलों की जमीनी पुलिसिंग को चुस्त-दुरुस्त करना, पुलिस की जवाबदेही तय करना तथा मुख्यालय स्तर से सीधे अपराध नियंत्रण की दिशा में चल रही कार्रवाइयों पर कड़ी नजर रखना है।

एडीजी एवं आईजी स्तर के अधिकारियों को सौंपे गए जिले

मुख्यालय द्वारा जारी विस्तृत आवंटन सूची के अनुसार एडीजी और आईजी स्तर के 18 अधिकारियों को विभिन्न जिलों का प्रभार सौंपा गया है। इसके तहत एडीजी विधि व्यवस्था केएस अनुपम को पटना का नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। वहीं एडीजी बी-सैप नैयर हसनैन खान को मुजफ्फरपुर, एडीजी आर मलाश्री विज को नालंदा, एडीजी ईओयू डॉ. अमित कुमार जैन को वैशाली, एडीजी एसवीयू सुधांशु कुमार को दरभंगा, और एडीजी रेल डॉ. कमल किशोर सिंह को समस्तीपुर जिला आवंटित किया गया है। इसी क्रम में एडीजी सीआईडी पारसनाथ मुंगेर का, एडीजी आधुनिकीकरण अजिताभ कुमार गोपालगंज का, एडीजी तकनीकी सेवाएं अमित लोढ़ा लखीसराय व शेखपुरा का, तथा एडीजी एटीएस अमृत राज भोजपुर जिले का प्रभार संभालेंगे।

आईजी स्तर के अधिकारियों में आईजी एससीआरबी राजेश कुमार को पूर्णिया, आईजी प्रोविजन पी. कन्नन को सारण, और आईजी प्रशिक्षण अनुसुइया रणसिंह साहू को औरंगाबाद जिले का दायित्व सौंपा गया है। इसके अलावा आईजी रेल पंकज कुमार राज भागलपुर एवं नवगछिया जिलों की समीक्षा करेंगे, आईजी मद्य निषेध प्रेमलता को जहानाबाद, आईजी सीआईडी व सीटीएसयू रंजीत कुमार मिश्रा को मधुबनी, आईजी मुख्यालय मनोज कुमार को गया जी, तथा आईजी विशेष शाखा संजय कुमार को बेतिया और बगहा जिलों के निरीक्षण की जिम्मेदारी दी गई है।

डीआईजी स्तर के अधिकारियों की तैनाती

जमीनी स्तर पर निगरानी को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से डीआईजी स्तर के भी 18 अधिकारियों को क्षेत्र में उतारा गया है। इसके अंतर्गत डीआईजी सीआईडी जयंत कांत को कटिहार, डीआईजी ईओयू मानवजीत सिंह ढिल्लन को रोहतास, डीआईजी विशेष शाखा हरप्रीत कौर को कैमूर, डीआईजी बी-सैप मीनू कुमारी को बेगूसराय, तथा डीआईजी एससीआरबी सुधीर पोरिका को खगड़िया जिला आवंटित किया गया है। इसके अतिरिक्त डीआईजी आधुनिकीकरण तौहीद परवेज किशनगंज, डीआईजी विधि एवं मानवाधिकार सुशील कुमार शिवहर, डीआईजी मद्य निषेध अनिल कुमार सहरसा, डीआईजी कार्मिक राजेंद्र कुमार भील मधेपुरा, और डीआईजी विधि व्यवस्था आनंद कुमार मोतिहारी जिले की निगरानी करेंगे।

इसी श्रृंखला में डीआईजी साइबर अवकाश कुमार को सीतामढ़ी, डीआईजी सीआईडी दीपक रंजन को बक्सर, डीआईजी इनामुल हक मेंगनू (मेंगनू) को जमुई, डीआईजी एसवीयू आमिर जावेद को सीवान, और डीआईजी प्रशिक्षण राजीव रंजन एक को बांका जिले का दायित्व मिला है। वहीं डीआईजी ईआरएसएस अजय कुमार पांडेय को अरवल व नवादा दोनों जिलों का आवंटन किया गया है, डीआईजी एसटीएफ नीरज कुमार सिंह अररिया जिले की कमान संभालेंगे, तथा डीआईजी एटीएस सुशांत कुमार सरोज को सुपौल जिले का कार्यभार सौंपा गया है।

निरीक्षण के सख्त निर्देश और रिपोर्टिंग समय-सीमा

पुलिस मुख्यालय द्वारा इस नई व्यवस्था के सुचारू क्रियान्वयन के लिए सख्त निर्देश और समय-सीमा निर्धारित की गई है। सभी तैनात अधिकारियों को 27 सितंबर तक अपने-अपने आवंटित जिलों का गहन निरीक्षण कर अपनी विस्तृत समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। विशेष निर्देश के तहत क्षेत्रीय आईजी और डीआईजी स्तर के अधिकारी 25 से 28 सितंबर के बीच संबंधित जिलों में रात्रि विश्राम करते हुए फील्ड स्तर पर पुलिस व्यवस्था का जायजा लेंगे। इस दौरान थानों की दैनिक कार्यप्रणाली, पुलिस गश्ती की प्रभावशीलता, महिला सुरक्षा से जुड़े अपराधों और पॉक्सो एक्ट सहित अन्य महत्वपूर्ण कानूनों के क्रियान्वयन की स्थिति की सूक्ष्म जांच की जाएगी। सभी प्रभारी अधिकारी अपनी अंतिम निरीक्षण रिपोर्ट सीधे डीजीपी प्रीता वर्मा को सौंपेंगे।

व्यवस्था का उद्देश्य और अपेक्षित सुधार

बिहार पुलिस की इस पहल का मूल उद्देश्य जिलों में कानून-व्यवस्था को अत्यधिक प्रभावी बनाना तथा अपराध नियंत्रण की दिशा में की जा रही कार्रवाइयों की सीधी निगरानी सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही, थानों में वर्षों से लंबित पड़े मामलों के त्वरित अनुसंधान, उनके निष्पादन और न्यायालयों में चल रहे ट्रायल की गति की व्यापक समीक्षा की जाएगी। इस कदम से आम जनता के प्रति पुलिस की जवाबदेही तय होगी, थानों के कामकाज में सुधार आएगा और राज्यभर में सुरक्षा की एक नई व मजबूत दिशा तय होगी।