मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए 15 महत्वपूर्ण निर्णय, राज्य विकास को मिलेगी नई गति

रांची, 08 अप्रैल 2025। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में झारखंड राज्य के प्रशासनिक, आर्थिक, शैक्षणिक और औद्योगिक क्षेत्रों में सुधार एवं विकास को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। इन निर्णयों का उद्देश्य राज्य के नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना, शासन प्रणाली को और सशक्त बनाना तथा आर्थिक गतिविधियों को गति देना है। बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं:

1. जल संसाधन विभाग में नियुक्ति नियमावली को स्वीकृति
झारखंड राज्य जल संसाधन विभाग के क्षेत्रीय लिपिकीय पदों पर नियुक्ति हेतु "भर्ती नियमावली, 2025" का गठन स्वीकृत किया गया।

2. एटीएफ पर वैट दर में संशोधन
Aviation Turbine Fuel (ATF) पर देय VAT दर को संशोधित करने की स्वीकृति दी गई।

3. प्राथमिक शिक्षा सेवा से निरीक्षी शाखा में प्रोन्नति
अवर शिक्षा सेवा (प्राथमिक शाखा) के पदाधिकारियों को राज्य शिक्षा सेवा वर्ग-2 में भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति की मंजूरी।

4. पूर्व पदाधिकारी स्व. सरयू प्रसाद चौधरी के लंबित भुगतान की स्वीकृति
न्यायादेश के आलोक में उन्हें कर्तव्य अवधि मानते हुए वेतन भुगतान की स्वीकृति।

5. सरकारी अस्पतालों के प्रबंधन के लिए मार्ग-निर्देश
स्वास्थ्य बीमा योजनाओं से Claim के बेहतर उपयोग हेतु अस्पताल प्रबंधन गाइडलाइन को स्वीकृति।

6. आवासीय विद्यालयों में अंशकालिक शिक्षकों की अवधि विस्तार
ST/SC/OBC/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित स्कूलों में सेवा विस्तार की स्वीकृति।

7. दूरसंचार नियम 2024 को लागू करने की अनुमति
भारत सरकार के अधिनियम के अनुरूप दूरसंचार (मार्ग के अधिकार) नियम 2024 को राज्य में लागू किया जाएगा।

8. झारखंड ग्रासरूट्स इनोवेशन इंटर्नशिप योजना को मंजूरी
नवाचार को बढ़ावा देने हेतु Innovation Internship Scheme लागू होगी।

9. HSD पर VAT में रियायत
खनन और विनिर्माण क्षेत्रों में High Speed Diesel की खरीद पर VAT दर को 22% से घटाकर 15% किया गया।

10. राष्ट्रीय आवास बैंक से UIDF योजनाओं हेतु ऋण पर सहमति
RBI के पक्ष में अप्रत्यावर्त्य प्राधिकार पत्र एवं अन्य नियमों पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति।

11. माध्यमिक और +2 विद्यालयों में शिक्षकों की बहाली एवं पदसृजन
TGT के 8,650 और PGT के 250 पदों का प्रत्यर्पण, साथ ही 1,373 Secondary Acharya पदों का सृजन।

12. पंचम राज्य वित्त आयोग की अंतरिम रिपोर्ट पर कार्योपरांत स्वीकृति
आयोग की अंतरिम सिफारिशों पर सरकार की कार्यवाही को स्वीकृति।

13. आयोग की रिपोर्ट को विधानसभा में प्रस्तुत करने की स्वीकृति
पंचम राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट एवं स्पष्टीकरण को विधानसभा पटल पर रखने की मंजूरी।

14. औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय यात्रा
मुख्यमंत्री के नेतृत्व में स्पेन और स्वीडन यात्रा तथा संबंधित व्ययों को स्वीकृति।

इन सभी फैसलों से झारखंड राज्य को शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन, ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंत्रिपरिषद के निर्णयों को राज्य के हित में बताया है और इन्हें जल्द अमल में लाने का निर्देश भी दिया है।