रांची: झारखंड सरकार ने राज्य के 15 जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों (DEO) के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उनके अप्रैल महीने के वेतन पर रोक लगा दी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक राजेश प्रसाद ने इस संबंध में निर्देश जारी करते हुए सभी संबंधित डीईओ को कारण बताओ नोटिस भेजा है और तीन दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने को कहा है।
निदेशालय की ओर से कहा गया है कि शिक्षकों के वेतन के लिए सात अप्रैल को ही राशि आवंटित कर दी गई थी, इसके बावजूद 23 अप्रैल की शाम 5 बजे तक कोषागार से राशि की निकासी नहीं की गई। इस लापरवाही को गंभीर मानते हुए सरकार ने इसे प्रशासनिक निष्क्रियता और आदेशों की अवहेलना करार दिया है।
नोटिस में डीईओ से यह भी पूछा गया है कि क्यों न इस मामले में उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की जाए। सरकार का यह कदम शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही और अनुशासन सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया एक सख्त संदेश माना जा रहा है।
15 जिलों के डीईओ पर गिरी गाज: अप्रैल वेतन पर रोक, सरकार ने भेजा कारण बताओ नोटिस
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