जनता दरबार में उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री बने मसीहा – घंटेभर में महिला को मिला राशन कार्ड, पेंशन, भूमि विवाद, शिक्षा और अनुकंपा की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई
रांची, झारखंड। जनहित के प्रति प्रतिबद्धता और प्रशासनिक संवेदनशीलता का उदाहरण पेश करते हुए उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने एक बार फिर जनता दरबार के माध्यम से आम लोगों की समस्याओं को न सिर्फ गंभीरता से सुना, बल्कि कई मामलों में तत्काल समाधान भी सुनिश्चित किया।
घंटों में बना राशन कार्ड, अब होगा पति का इलाज
जनता दरबार में पहुंची एक महिला ने बताया कि उसके पति को हाल ही में हार्ट अटैक आया है और डॉक्टरों ने तत्काल ऑपरेशन की सलाह दी है। इलाज आयुष्मान योजना के तहत संभव है, लेकिन राशन कार्ड नहीं होने से परेशानी हो रही थी। उपायुक्त श्री भजन्त्री ने मौके पर ही संबंधित पदाधिकारी को निर्देशित किया और कुछ ही घंटों में महिला को राशन कार्ड उपलब्ध करा दिया गया। महिला ने भावुक होकर कहा कि उपायुक्त के कारण वह अब अपने पति का इलाज समय पर करा सकेगी।
गुजारा भत्ता न देने वाले कर्मी पर कार्रवाई – वेतन रोका, शो-कॉज नोटिस जारी
जनता दरबार में एक बुजुर्ग महिला ने शिकायत की कि उसके बेटे सूरज कुमार ने अनुकंपा पर नौकरी पाने के लिए मां और भाई को गुजारा भत्ता देने का शपथ पत्र दिया था, लेकिन बाद में वह अपनी जिम्मेदारी से मुकर गया। उपायुक्त ने तत्काल स्थापना प्रभारी को सूरज कुमार का वेतन रोकने और शो-कॉज नोटिस जारी करने का आदेश दिया।
वृद्ध की पेंशन बहाल – उपायुक्त के निर्देश पर एक सप्ताह में भुगतान का आश्वासन
82 वर्षीय सुकान्त कुमार विश्वास नामक वृद्ध पेंशनधारी ने पेंशन नहीं मिलने की शिकायत की। उपायुक्त ने तत्काल सामाजिक सुरक्षा निदेशक से जांच कराई, जिसमें मार्च तक की राशि भेजे जाने की पुष्टि हुई। अप्रैल और मई की राशि अगले सप्ताह तक जारी करने का निर्देश दिया गया। वृद्ध ने समाधान पर संतोष व्यक्त किया।
बीमार छात्र को प्रमोशन से वंचित करने पर कार्रवाई के निर्देश
एक महिला छाया देवी ने शिकायत की कि उनका बेटा सीआईपी से इलाज के बाद ठीक हो चुका है, लेकिन स्कूल प्रबंधन उसे मेडिकल प्रमोशन देने से मना कर रहा है। उपायुक्त ने तत्काल जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) को स्कूल से समन्वय कर छात्र का मामला सुलझाने का निर्देश दिया।
होटल वेस्टेज पर प्रतिबंध की मांग पर नगर निगम से पत्राचार का निर्देश
सुकर पालक संघ ने जनता दरबार में आवेदन देकर होटल के बचे खाने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। उपायुक्त ने नगर निगम से इस मामले में आवश्यक पत्राचार कर कार्रवाई करने को कहा।
भूमि विवादों और अवैध कब्जे के मामलों में त्वरित जांच के आदेश
जनता दरबार में भूमि पर अवैध कब्जा व अनधिकृत बिक्री की कई शिकायतें प्राप्त हुईं। उपायुक्त ने संबंधित अंचल अधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) को व्यक्तिगत स्तर पर जांच कर शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए।
फोन पर ही अधिकारियों को मिले निर्देश, देर शाम तक चला जनसुनवाई का सिलसिला
जनता दरबार में उपायुक्त द्वारा कई मामलों में संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को फोन पर ही निर्देश दिए गए, ताकि आवेदकों को तत्काल राहत मिल सके। राजस्व, पेंशन, प्रमाण-पत्र, स्थानांतरण, चिकित्सा, शिक्षा, व सामाजिक सहायता से जुड़ी कई समस्याओं का समाधान देर शाम तक होता रहा।
जनता दरबार में श्री भजन्त्री की कार्यशैली यह दर्शाती है कि जब प्रशासन संवेदनशीलता और तत्परता से काम करता है, तो लोगों का भरोसा और बढ़ता है। रांची जिला प्रशासन की यह पहल न केवल समस्याओं के समाधान का जरिया है, बल्कि नागरिकों के विश्वास को मजबूत करने का सशक्त माध्यम भी है।

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