रांची में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की दो टूक- आतंकवाद और नक्सलवाद पर जारी रहेगा प्रहार

रांची। रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने आज रांची स्थित अपने केंद्रीय कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत की। इस बातचीत में रक्षा राज्य मंत्री ने एक बार पुनः दोहराया कि आतंकवाद और नक्सलवाद पर मोदी सरकार का स्टैंड क्लियर है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन दोनों ही ताकतों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है और आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी। श्री सेठ ने कहा कि

आतंकवाद मुक्त और नक्सल फ्री भारत देश के बड़े अभियान हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में इन दोनों ही अभियानों पर बेहतर काम हो रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर से हमने आतंक के आकाओं की कमर तोड़ी है। हर आतंकी-नक्सली को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। आतंकवाद पर भारत का स्टैंड साफ है। यदि भारत पर आतंकी हमला हुआ तो हमारी सेनाएं खुद समय और स्थान तय करके जवाब देगी। परमाणु बम की गीदड़ भभकी से भारत डरेगा नहीं। आतंक के आकाओं और आतंक परस्त सरकार दोनों को अलग नहीं देखा जाएगा।

श्री सेठ ने कहा कि पावर कट से राजधानी रांची की जनता परेशान है। ट्रांसफार्मर नहीं मिल पा रहे हैं। बिजली का तार और पोल की समस्या से लोग परेशान हैं। नियमित रूप से नागरिकों को बिजली बिल मिले, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित हो। ससमय बिल नहीं मिलने से परिवारों पर बिल का अतिरिक्त बोझ होता है। उन्होंने कहा कि 

ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए सरकार को सख्त होना चाहिए परंतु सख्ती की आड़ में आम जनता के साथ बर्बरता नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से चालान काटा जा रहा है, यह विशुद्ध रूप से जनता का दोहन और शोषण करने जैसा है। दो पहिया वाहनों पर 30-30 हजार रुपए के चालान मिल रहे हैं। सरकार ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करे और एक कैंप लगाकर इतने बड़े पैमाने पर जो चालान काटे गए हैं, उसमें रियायत, समाधान करें। यहां कई परिवार Hand to Mouth हैं। ऐसे परिवारों का ख्याल रखना चाहिए। एक तरफ मईंया योजना का प्रचार कर रहे, दूसरी तरफ ऐसे परिवारों के सिर पर चालान का बोझ दे रहे। केंद्रीय मंत्री ने नशाखोरी के बढ़ते मामले पर चिंता जताते हुए कहा कि रांची में ब्राउन शुगर का मामला बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जिस अनुपात में पुलिस कार्रवाई कर रही है, उससे कई गुना अधिक अनुपात में इसकी खरीद बिक्री हो रही है। रांची शहर नशाखोरी का हब बनता जा रहा है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए एक अलग से टीम का गठन हो, जो ऐसी शिकायतों पर ठोस कार्रवाई करें।