झारखण्ड कैबिनेट के अहम फैसले: शिक्षा, जल संसाधन, न्यायिक सेवा और वित्तीय प्रबंधन से जुड़े कई प्रस्तावों को मिली मंजूरी

राँची। झारखण्ड सरकार की हालिया कैबिनेट बैठक में राज्य के समग्र विकास से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। इन निर्णयों का प्रभाव शिक्षा, जल प्रबंधन, न्यायिक व्यवस्था, स्वास्थ्य ढांचा और वित्तीय अनुशासन पर व्यापक रूप से देखने को मिलेगा। प्रमुख निर्णय निम्नलिखित हैं:

शिक्षा क्षेत्र में बड़ा कदम: निःशुल्क पुस्तक वितरण और प्रतियोगी तैयारी सामग्री का प्रावधान
राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा संचालित वित्त सहित सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों, मदरसों और संस्कृत विद्यालयों में कक्षा 9 से 10 तक पढ़ने वाले सभी छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें और कॉपियाँ उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ ही, सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए साइंस मैगजीन तथा कक्षा 11-12 के छात्रों के लिए कॉम्पेटिटिव मैगजीन की छपाई एवं वितरण की भी मंजूरी दी गई है।

जल संसाधन प्रबंधन में ऐतिहासिक पहल: झारखण्ड राज्य जल आयोग के गठन की मंजूरी
राज्य सरकार ने पहली बार झारखण्ड राज्य जल संसाधन आयोग के गठन को स्वीकृति प्रदान की है। यह आयोग राज्य के विभिन्न नदी बेसिनों में जल की उपलब्धता, विकास, कुशल उपयोग एवं प्रबंधन हेतु कार्य करेगा। आयोग के गठन से राज्य में जल नीति को अधिक वैज्ञानिक, सतत और समावेशी रूप दिया जा सकेगा।

सेवा नियमावली में बदलाव: दो लिपिकों को सचिवालय संवर्ग में समायोजित किया गया
राज्य सरकार ने श्री राजीव रंजन चौबे (बुंडू, राँची) एवं श्री अफजल हसनैन हक्की (राँची) को क्षेत्रीय संवर्ग से झारखण्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा संवर्ग में स्थानांतरित करते हुए कनीय सचिवालय सहायक के पद पर समायोजित करने की मंजूरी प्रदान की है।

मानव संसाधन सुधार: आउटसोर्सिंग मैनुअल 2025 को स्वीकृति
झारखण्ड सरकार ने Jharkhand Manpower Procurement (Outsourcing) Manual, 2025 को मंजूरी दे दी है, जिससे सरकारी विभागों में आवश्यक मानव संसाधनों की पारदर्शी एवं दक्ष तरीके से पूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी।

न्यायिक सेवा में सीधी नियुक्ति: विकेश बने नए जिला न्यायाधीश
झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक में झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा नियमावली, 2001 के प्रावधानों के अंतर्गत श्री विकेश को जिला न्यायाधीश के पद पर सीधी नियुक्ति प्रदान की गई है। यह नियुक्ति न्यायिक तंत्र को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा: ईटखोरी CHC निर्माण हेतु पुनः आवंटन
चतरा जिले के ईटखोरी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन निर्माण हेतु पूर्व में गबन की गई ₹22,07,722 की राशि की वसूली की प्रत्याशा में इतनी ही राशि पुनः आवंटित की गई है। यह निर्णय स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया एक संवेदनशील प्रशासनिक कदम है।

लेखा पारदर्शिता की दिशा में पहल: CAG रिपोर्टें सदन में होंगी प्रस्तुत
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) द्वारा झारखण्ड राज्य में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली पर जारी प्रतिवेदन (साल 2025, रिपोर्ट सं. 1) तथा वर्ष 2023-24 की राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किए जाने की स्वीकृति दी गई है। इससे सरकार की जवाबदेही और वित्तीय अनुशासन को मजबूती मिलेगी।

सेवानिवृत्त कर्मी को न्याय: राम विलास सिंह को ACP/MACP का लाभ
माननीय उच्च न्यायालय में लंबित वाद संख्या WPS No. 3329/2022 के संदर्भ में, सेवानिवृत्त कर्मचारी राम विलास सिंह की सेवा को नियमित एवं सम्पुष्ट करते हुए उन्हें अनुमेय ACP/MACP लाभ प्रदान किए जाने की स्वीकृति दी गई है।