'रिजर्वेशन हटाओ, देश बचाओ' अभियान को सर्व जन विकास पार्टी का समर्थन, समान कानून और समान अवसर की उठाई मांग

संविधान की मूल भावना के अनुरूप व्यवस्था लागू करने की वकालत, जनप्रतिनिधियों के फिजूलखर्ची पर भी उठाए सवाल

नई दिल्ली। सर्व जन विकास पार्टी ने देशभर में चल रहे "रिजर्वेशन हटाओ, देश बचाओ" अभियान का समर्थन करते हुए इसे राष्ट्रीय विमर्श का महत्वपूर्ण विषय बताया है। पार्टी के संस्थापक सह राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक कुमार झा ने कहा कि उनकी पार्टी का मानना है कि देश में सामाजिक न्याय, समान अवसर और राष्ट्रीय एकता सुनिश्चित करने के लिए सभी नागरिकों के लिए समान कानून और समान व्यवस्था लागू होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि सर्व जन विकास पार्टी संविधान का पूर्ण सम्मान करती है तथा उसका विश्वास है कि संविधान की मूल भावना प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार, समान अवसर और समान न्याय उपलब्ध कराना है। उनका कहना था कि आरक्षण व्यवस्था को लेकर देश में गंभीर बहस की आवश्यकता है और इस विषय पर राजनीतिक लाभ-हानि से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हित में विचार होना चाहिए।

श्री झा ने कहा कि पार्टी की विचारधारा के अनुसार संविधान निर्माण के समय आरक्षण को सीमित अवधि के लिए लागू करने की परिकल्पना की गई थी, लेकिन बाद के वर्षों में विभिन्न राजनीतिक दलों ने इसे समाप्त करने के बजाय लगातार आगे बढ़ाया। उन्होंने आरोप लगाया कि आजादी के बाद सत्ता में रही विभिन्न सरकारों और राजनीतिक दलों ने समाज को एकजुट करने के बजाय जातीय आधार पर राजनीति को बढ़ावा दिया, जिससे सामाजिक विभाजन और गहरा हुआ।

उन्होंने कहा कि वर्तमान व्यवस्था में अनेक मामलों में अलग-अलग सामाजिक वर्गों के लिए अलग-अलग प्रावधान होने के कारण समानता की भावना प्रभावित होती है। उनका कहना था कि एक ही देश में जन्म लेने वाले नागरिकों के लिए अवसरों और नियमों में अंतर लंबे समय तक सामाजिक समरसता को मजबूत नहीं कर सकता। पार्टी का मानना है कि राष्ट्रीय एकता तभी सशक्त होगी जब प्रत्येक नागरिक को समान अधिकारों के साथ आगे बढ़ने का अवसर मिले।

सर्व जन विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि भाजपा, कांग्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक दल वर्षों से आरक्षण के मुद्दे का उपयोग चुनावी राजनीति के लिए करते रहे हैं। उनके अनुसार जनता का ध्यान शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक सुधार और सरकारी खर्चों की जवाबदेही जैसे मूल मुद्दों से भटकाया जाता रहा है।

उन्होंने कहा कि देश के आम नागरिक की मेहनत की कमाई का बड़ा हिस्सा सरकारी तंत्र और जनप्रतिनिधियों पर होने वाले अनावश्यक खर्चों में खर्च होता है। पार्टी का मानना है कि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों को जनता का सेवक होना चाहिए, न कि विशेष सुविधाओं का लाभार्थी। इसलिए सरकारी धन के उपयोग में पारदर्शिता और मितव्ययिता आवश्यक है।

अशोक कुमार झा ने घोषणा की कि यदि भविष्य में सर्व जन विकास पार्टी को जनता की सेवा का अवसर मिलता है, तो उनकी सरकार की पहली प्राथमिकताओं में जनप्रतिनिधियों पर होने वाले गैर-जरूरी सरकारी खर्चों में व्यापक कटौती करना शामिल होगा। उन्होंने कहा कि जनता के धन का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों, मजदूरों, युवाओं, महिलाओं, बुनियादी ढांचे और रोजगार सृजन जैसे क्षेत्रों में किया जाएगा।

उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी देश में "सभी के लिए एक समान कानून" लागू करने की पक्षधर है, चाहे नागरिक किसी भी जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र या समुदाय से संबंधित क्यों न हो। उनके अनुसार समान कानून ही समान अधिकार और समान जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करेगा तथा राष्ट्रीय एकता को नई दिशा देगा।

पार्टी अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि सर्व जन विकास पार्टी का पूरा आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण, मर्यादित और संविधान सम्मत रहेगा। उन्होंने कहा कि पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करती है और किसी भी प्रकार की हिंसा, वैमनस्य या सामाजिक तनाव का समर्थन नहीं करती। पार्टी जनता के बीच संवाद, जनजागरण और संवैधानिक माध्यमों से अपने विचार रखेगी।

उन्होंने देशवासियों से अपील करते हुए कहा कि राष्ट्रहित से जुड़े विषयों पर खुली और सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए ताकि भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक मजबूत, समरस और समान अवसर वाला भारत बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि सर्व जन विकास पार्टी सामाजिक न्याय, पारदर्शी शासन, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था और सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अपने अभियान को आगे बढ़ाती रहेगी।

अंत में श्री झा ने कहा कि समय की मांग है कि देश में राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता और समान नागरिक अधिकारों पर गंभीर राष्ट्रीय विमर्श हो तथा जनता के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि पार्टी का संघर्ष सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन, पारदर्शी शासन और समान अधिकारों पर आधारित राष्ट्र निर्माण के लिए है।