जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने साप्ताहिक समीक्षा बैठक में कसा प्रशासनिक शिकंजा, लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन और जनकल्याणकारी योजनाओं में तेजी के दिए निर्देश

मधुबनी: जिलाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को वर्चुअल माध्यम से साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति, लंबित मामलों के निष्पादन, सेवा-संवाद-समाधान पोर्टल, सहयोग पोर्टल, आरटीपीएस तथा राजस्व एवं विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को लंबित मामलों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी ढंग से पहुंचना चाहिए।

बैठक के दौरान सेवा–संवाद–समाधान पोर्टल से प्राप्त साप्ताहिक प्रतिवेदन की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने सभी विभागों को शिकायतों एवं आवेदनों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने विभागवार लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र (UC), डीसी प्रमाण-पत्र, जिला नीलाम पत्र शाखा से संबंधित प्रपत्र-2, विधि शाखा के एलपीए, एमजेसी एवं सीडब्ल्यूजेसी मामलों, जिला, अनुमंडल, प्रखंड एवं अंचल स्तर पर लंबित न्यायिक प्रकरणों तथा प्रपत्र ‘क’ के लंबित आवेदनों की बिंदुवार समीक्षा की।

इसके अलावा जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम, ऑनलाइन जिला जनता दरबार, केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं अनुश्रवण प्रणाली (CPGRAMS) तथा ई-कम्प्लायंस से जुड़े लंबित मामलों की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

बैठक में कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान खरीफ 2026-27 के तहत बीज वितरण एवं प्रत्यक्षण कार्यक्रम की लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि का आकलन किया गया। जिलाधिकारी ने किसानों तक गुणवत्तापूर्ण बीज समय पर उपलब्ध कराने तथा कृषि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया।

पेयजल व्यवस्था को लेकर भी जिलाधिकारी ने गंभीरता दिखाई। उन्होंने पीएचईडी एवं पीआरडी के अंतर्गत छूटे हुए टोलों में नई जलापूर्ति योजनाओं के निर्माण, हर घर नल का जल योजना की प्रगति, नए चापाकलों की स्थापना, खराब चापाकलों की मरम्मत, टैंकर संचालन, भूजल स्तर एवं वर्तमान पेयजल उपलब्धता की विस्तृत समीक्षा की। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि जहां भी पेयजल संकट की संभावना हो, वहां तत्काल आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

बैठक में स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के दोनों प्रमंडलों, पश्चिमी कोशी नहर तथा बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल-1 एवं 2 द्वारा संचालित कटाव निरोधक एवं अन्य विकास योजनाओं की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए सभी सुरक्षा एवं बचाव कार्य समय पर पूरा करने तथा संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया।

सहयोग शिविर सह सेवा–संवाद–समाधान अभियान के अंतर्गत प्राप्त विभागवार आवेदनों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने कहा कि आम नागरिकों की समस्याओं का समाधान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक आवेदन का गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी एवं समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाए, ताकि लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी अनावश्यक विलंब के मिल सके।

बैठक में जिला नीलाम पत्र शाखा, जिला विधि शाखा, जिला कोषागार, जिला लोक सूचना कोषांग, लोक शिकायत निवारण एवं अनुश्रवण प्रणाली कोषांग, जिला कृषि कार्यालय, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल मधुबनी एवं झंझारपुर, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमंडल-1 मधुबनी एवं कार्य प्रमंडल-2 झंझारपुर, पश्चिमी कोशी नहर तथा बाढ़ नियंत्रण प्रमंडलों के पदाधिकारी सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए।