मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना: रांची की 3.97 लाख महिलाओं के खातों में पहुँची जुलाई की सम्मान राशि, ₹99.30 करोड़ DBT से हस्तांतरित

आधार आधारित डीबीटी के माध्यम से प्रत्येक लाभुक को ₹2,500 की राशि का भुगतान, उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने बताया महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

रांची। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत रांची जिले की महिलाओं को जुलाई 2026 की सम्मान राशि का भुगतान सफलतापूर्वक कर दिया गया है। जिला प्रशासन द्वारा आधार आधारित डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) प्रणाली के माध्यम से 3 लाख 97 हजार 213 लाभुकों के बैंक खातों में प्रति लाभुक ₹2,500 की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की गई है।

इस भुगतान के तहत लाभुक महिलाओं के खातों में कुल ₹99 करोड़ 30 लाख 32 हजार 500 की राशि भेजी गई है। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना तथा उन्हें नियमित आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपनी दैनिक आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा कर सकें।

रांची जिला प्रशासन के अनुसार पूरी भुगतान प्रक्रिया आधार आधारित डीबीटी प्रणाली के माध्यम से पारदर्शी और सुरक्षित तरीके से संपन्न हुई, जिससे राशि सीधे लाभुकों के बैंक खातों में पहुंची और किसी प्रकार के बिचौलिये की भूमिका समाप्त हुई।

प्रखंड एवं शहरी क्षेत्रवार लाभुकों की संख्या

अनगड़ा – 16,853
अरगोड़ा शहरी क्षेत्र – 13,456
बेड़ो – 20,680
बुंडू – 8,620
बुंडू नगर पंचायत – 3,569
बुढ़मू – 17,933
चान्हो – 19,427
हेहल शहरी क्षेत्र – 16,420
कांके – 31,709
कांके शहरी क्षेत्र – 1,293
खलारी – 9,674
लापुंग – 11,949
मांडर – 23,086
नगड़ी – 18,470
नगड़ी शहरी क्षेत्र – 8,274
नामकुम – 18,138
नामकुम शहरी क्षेत्र – 9,650
ओरमांझी – 17,937
राहे – 9,566
रातू – 20,499
सिल्ली – 21,410
सोनाहातू – 13,127
तमाड़ – 18,893
टाउन अर्बन – 26,267
इटकी – 10,167
बड़गाईं शहरी क्षेत्र – 10,146

उपायुक्त ने कहा— महिलाओं के सशक्तिकरण की मजबूत पहल

रांची के जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने कहा कि मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना राज्य सरकार की महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण और प्रभावी पहल है। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को नियमित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे उन्हें आत्मनिर्भर बनने के साथ-साथ परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति में भी सहयोग मिल रहा है।

उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र लाभुक तक समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। आधार आधारित डीबीटी व्यवस्था के कारण लाभुकों को सीधे उनके बैंक खातों में राशि प्राप्त हो रही है, जिससे भुगतान प्रक्रिया अधिक विश्वसनीय और प्रभावी बनी है।

जिला प्रशासन ने लाभुकों से अपील की है कि यदि किसी पात्र महिला को योजना का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है या भुगतान से संबंधित कोई समस्या है, तो वे संबंधित प्रखंड कार्यालय अथवा जिला सामाजिक सुरक्षा कार्यालय से संपर्क कर अपनी समस्या का समाधान करा सकती हैं।