भारत में "वीज़ा जिहाद" या जनसंख्या षड्यंत्र? एक गहराई से विश्लेषण

✍️ अशोक कुमार झा, संपादक – रांची दस्तक / PSA Live News

हाल के वर्षों में देश के भीतर जनसंख्या संतुलन और नागरिकता से जुड़े कई संवेदनशील मुद्दों ने नई चिंता को जन्म दिया है। इन्हीं में एक उभरता हुआ पहलू है – अंतरराष्ट्रीय वैवाहिक घुसपैठ, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अन्य पड़ोसी देशों के नागरिक कथित रूप से भारत की लचीली व्यवस्था और उदार स्वास्थ्य एवं सामाजिक सेवाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं।

⚠️ क्या यह एक सुनियोजित रणनीति है?

प्राप्त मीडिया रिपोर्टों और कुछ कानूनी विशेषज्ञों, जैसे सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार, भारत में लगभग 5 लाख भारतीय मुस्लिम महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने कथित तौर पर पाकिस्तानी नागरिकों से विवाह किया है। यह आंकड़ा तब और चौंकाता है जब दावा किया जाता है कि इन महिलाओं से जन्मे बच्चों और उनके वंशजों की कुल संख्या एक करोड़ से अधिक हो चुकी है।

यदि इस दावे को मान भी लिया जाए, तो यह सिर्फ जनसंख्या वृद्धि की कहानी नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, नागरिकता नीति, और सामाजिक समरसता के लिए खतरे की घंटी भी है।

यहाँ असल मुद्दे क्या हैं?

जनसंख्या नियंत्रण की विफलता:
तेजी से जन्मदर बढ़ने वाले क्षेत्रों और समुदायों में भारत की सीमित संसाधनों पर अत्यधिक बोझ पड़ रहा है।
स्वास्थ्य और योजना लाभ का दुरुपयोग:
यह आरोप भी लगाए गए हैं कि ये महिलाएं भारत में लॉन्ग टर्म वीजा (LTV) पर आती हैं, बच्चों को जन्म देती हैं, और सरकारी योजनाओं जैसे जननी सुरक्षा योजना, मुफ्त टीकाकरण, और राशन योजनाओं का लाभ उठाती हैं।
नागरिकता और वफादारी का संकट:
कई मामलों में ये महिलाएं भारतीय नागरिकता त्यागे बिना पाकिस्तानियों से विवाह कर रही हैं। यह सवाल उठता है कि एक ही समय में दो देशों की वफादारी कैसे निभाई जा सकती है?

सरकार और खुफिया एजेंसियों की जिम्मेदारी

यह आवश्यक है कि गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय इस विषय पर गहराई से ऑडिट करें:

किन भारतीय महिलाओं ने विदेशी नागरिकों से विवाह कर रखा है?
क्या इन विदेशी नागरिकों ने वैध प्रक्रिया से नागरिकता प्राप्त की है?
क्या इन परिवारों को भारत की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है?

इसके साथ ही यह भी देखा जाना चाहिए कि कहीं यह पूरा नेटवर्क रिलिजियस कन्वर्ज़न, जनसंख्या जिहाद, या राजनैतिक वोट बैंक निर्माण का हिस्सा तो नहीं?

वक्फ संपत्ति का उदाहरण – एक चेतावनी

जिस प्रकार वक्फ बोर्ड के नाम पर 40 लाख एकड़ ज़मीन भारत में धीरे-धीरे चली गई, वैसा ही कोई "डेमोग्राफिक शिफ्ट" नागरिकता के माध्यम से ना हो रहा हो, यह सतर्कता का विषय है।

700 वर्षों की गुलामी में सिर्फ 50 हजार एकड़ ज़मीन वक्फ के पास गई थी, लेकिन आज़ादी के 70 वर्षों में यह बढ़कर 40 लाख एकड़ हो जाना एक गंभीर संकेत है कि हमारी प्रणाली को व्यवस्थित रूप से प्रभावित किया गया।

समाधान क्या है?

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) को पूरे देश में लागू करना।
घुसपैठ की निगरानी के लिए तकनीकी टूल्स और स्थानीय इंटेलिजेंस नेटवर्क को मजबूत करना।
जनसंख्या नियंत्रण पर कड़ा कानून।
अंतरराष्ट्रीय विवाहों की जांच और निगरानी।
विज़ा नीति और लॉन्ग टर्म वीजा पर पुनर्विचार।