झारखंड की महिलाओं को बड़ी सौगात: ‘मंईयां सम्मान योजना’ की दो माह की राशि एक साथ, 5000 रुपये होंगे ट्रांसफर, आधार सीडिंग ज़रूरी

 

अशोक कुमार झा, संपादक – रांची दस्तक/PSA Live News

रांची, 14 मई। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना’ (JMMSY) के अंतर्गत इस माह राज्य की लाखों महिलाएं मालामाल होने जा रही हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली सरकार ने लाभुकों के बैंक खातों में अप्रैल और मई—दोनों माह की राशि एक साथ ट्रांसफर करने का निर्णय लिया है। यानी पात्र महिलाओं को इस बार एकमुश्त 5000 रुपये की सहायता राशि मिलेगी। लेकिन इस सौगात का लाभ उठाने के लिए आधार सीडिंग और ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य कर दिया गया है।

दो माह की राशि एक साथ: 5000 रुपये सीधे खातों में

सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन लाभार्थियों का बैंक खाता आधार से लिंक है और जिनके दस्तावेज सत्यापित हैं, उनके खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के ज़रिए अप्रैल और मई की राशि एक साथ ट्रांसफर कर दी जायेगी। इसका सीधा फायदा उन्हें मिलेगा जो समय रहते आधार सीडिंग और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं।

सतर्क रहें, नहीं तो छिन सकती है राहत की राशि

हाल ही में सामने आयी रिपोर्टों में यह खुलासा हुआ था कि करीब 5.5 लाख महिलाओं को दस्तावेजों में त्रुटियों या आधार लिंक न होने की वजह से अयोग्य घोषित किया गया है। कई मामलों में वसूली की प्रक्रिया पर भी चर्चा चल रही है। ऐसे में जिन लाभुकों को अब तक कोई राशि नहीं मिली है या जिन्हें प्रखंड कार्यालय या बैंक की ओर से फोन आया है, उन्हें तुरंत बैंक जाकर आधार लिंकिंग और ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए।

गिरिडीह बना पूरे राज्य में मिसाल

आधार सीडिंग की प्रगति में गिरिडीह जिला सबसे आगे निकल कर आया है। यहां कुल पांच लाख लाभुकों में से 4.66 लाख लाभुकों के खाते आधार से सफलतापूर्वक लिंक हो चुके हैं। केवल 34 हजार लाभुकों को अब यह प्रक्रिया पूरी करनी बाकी है। जिला प्रशासन ने इन लोगों को समय रहते जागरूक करने के लिए विशेष अभियान भी शुरू किया है।

सीधे बैंक जाएं, दलालों से बचें

प्रशासन ने साफ कहा है कि आधार सीडिंग और ई-केवाईसी की प्रक्रिया केवल बैंक शाखा में की जाएगी। जिन लाभुकों को संबंधित प्रखंड या बैंक शाखा से कॉल आया है, उन्हें ही बैंक जाने की आवश्यकता है। अफवाहों या किसी भी दलाल या बिचौलिए के चक्कर में न पड़ें। यह प्रक्रिया नि:शुल्क और पारदर्शी है। बैंक अधिकारी लाभुकों को आवश्यक सहायता प्रदान कर रहे हैं।

समय रहते पूरी करें प्रक्रिया, मिलेगी राहत

‘मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना’ महिलाओं की आर्थिक स्वावलंबन और सामाजिक सम्मान को सशक्त करने का एक बड़ा माध्यम बन चुकी है। योजना की राशि महिलाओं के खाते में समय पर पहुंचे, इसके लिए राज्य सरकार और बैंक प्रशासन दिन-रात काम कर रहा है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि लाभुक स्वयं जागरूक रहें और आधार सीडिंग, दस्तावेज सत्यापन एवं ई-केवाईसी की प्रक्रिया समय रहते पूरा करें।

जरूरी बातें – एक नजर में:

• एक साथ 5000 रुपये की सहायता राशि मिलेगी (अप्रैल + मई)

• लाभ पाने के लिए आधार सीडिंग और ई-केवाईसी अनिवार्य

• जिनके दस्तावेजों में त्रुटि है, वे तुरंत बैंक जाकर सुधार कराएं

• दलालों से सावधान रहें, सीधे बैंक अधिकारियों से संपर्क करें

• गिरिडीह जिला आधार सीडिंग में सबसे आगे

• जिन लाभुकों को प्रखंड या बैंक से कॉल मिला है, उन्हें ही जाना है

मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना झारखंड की महिलाओं के लिए न केवल आर्थिक राहत बल्कि सामाजिक मान्यता का प्रतीक बन चुकी है। इस योजना की पारदर्शिता और प्रभावशीलता तभी बनी रह सकती है, जब लाभार्थी जागरूक रहें और दस्तावेजों की प्रक्रिया में पूर्ण सहयोग दें। आधार सीडिंग करवा कर न केवल आप योजना का लाभ ले सकती हैं, बल्कि भविष्य की जटिलताओं से भी बच सकती हैं।