रांची जिले में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के 3.40 लाख से अधिक लाभुकों को अप्रैल माह की ₹2500 की राशि का भुगतान

रांची। मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के अंतर्गत रांची जिले में पात्र महिलाओं को अप्रैल माह की ₹2500 सम्मान राशि उनके आधार-लिंक्ड बैंक खातों में सफलतापूर्वक हस्तांतरित कर दी गई है। यह राशि सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी गई, जिससे पारदर्शिता और त्वरित लाभ सुनिश्चित हो सके।

जिले में प्रथम चरण में कुल 3,40,063 लाभुकों को यह भुगतान किया गया, जिसके अंतर्गत ₹85 करोड़ 01 लाख 57 हजार 500 रुपए की राशि जारी की गई है। यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक पहल है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की आर्थिक रूप से निर्भर महिलाओं को आर्थिक सम्मान और सुरक्षा प्रदान करना है।

प्रखंडवार लाभुकों की संख्या

प्रत्येक प्रखंड एवं शहरी क्षेत्र में लाभुकों को सूचीबद्ध कर अप्रैल माह की राशि दी गई है। कुछ प्रमुख क्षेत्रों में लाभुकों की संख्या इस प्रकार है:

कांके (ग्रामीण) – 28,432
सदर (नगर निगम क्षेत्र) – 25,634
हेहल (नगर निगम क्षेत्र) – 16,376
सिल्ली – 17,745
मांडर – 19,941
चान्हो – 16,525
अनगड़ा – 14,022
बुढ़मू – 14,812
नामकुम (ग्रामीण) – 14,436
तमाड़ – 15,387
नगर निगम के अन्य क्षेत्र – अरगोड़ा (13,575), बड़गाईं (10,030), कांके (997), नगड़ी (6,689), नामकुम (7,086)
बुंडू नगर पंचायत – 3,070

उपायुक्त की अपील: आधार सीडिंग अनिवार्य

रांची के उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने उन लाभुकों से अपील की है जिनका आवेदन पूर्व में स्वीकृत हो चुका है लेकिन उनके बैंक खातों में आधार सीडिंग नहीं हुई है। ऐसे लाभुक शीघ्र ही अपने बैंक से संपर्क कर आधार लिंकिंग की प्रक्रिया पूरी करें, ताकि वे बिना किसी रुकावट के इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकें।

भौतिक सत्यापन का कार्य जारी, शेष लाभुकों को भी मिलेगा लाभ

जिले में भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया प्रगति पर है। जिन लाभुकों का सत्यापन अभी लंबित है, उन्हें आंगनबाड़ी सेविकाओं से संपर्क कर भौतिक सत्यापन फॉर्म प्राप्त करने और प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण करने की सलाह दी गई है। सत्यापन पूर्ण होते ही शेष योग्य लाभुकों को योजना का लाभ तत्काल प्रदान किया जाएगा।

योजना का उद्देश्य और व्यापक प्रभाव

मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, उनकी वित्तीय स्थिरता को मजबूत करना और सम्मानजनक जीवन जीने की दिशा में एक सशक्त कदम उठाना है। योजना के तहत प्रतिमाह ₹2500 की राशि से महिलाओं को घर-परिवार के खर्चों में सहयोग मिल रहा है और उनका सामाजिक सम्मान भी बढ़ा है।

यह योजना झारखंड सरकार की समावेशी और संवेदनशील नीतियों का प्रतीक है, जो ग्रामीण और शहरी दोनों स्तरों पर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में निरंतर सक्रिय है।