10 जुलाई को रांची में होगी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की अहम बैठक, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे अध्यक्षता

पिछली बैठक के निर्णयों की समीक्षा और क्षेत्रीय विकास से जुड़े अहम मुद्दों पर होगी चर्चा

रांची। झारखंड की राजधानी रांची आगामी 10 जुलाई को एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक और रणनीतिक बैठक की मेज़बानी करने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद (Eastern Zonal Council) की बैठक रांची में आयोजित की जाएगी। यह बैठक न केवल झारखंड, बल्कि बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और अन्य पूर्वी राज्यों के लिए भी व्यापक नीतिगत चर्चा और समन्वय का मंच बनेगी।

बैठक में संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, गृह मंत्री, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भाग लेंगे। झारखंड सरकार की ओर से मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन (या उनके प्रतिनिधि), मुख्य सचिव और गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित रहेंगे।

पूर्वी क्षेत्रीय परिषद: सहयोगात्मक संघवाद का सशक्त मंच

पूर्वी क्षेत्रीय परिषद देश के पांच पूर्वी राज्यों—बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम—के बीच संपर्क, सुरक्षा, प्रशासनिक समन्वय और विकास संबंधी मुद्दों के समाधान हेतु एक महत्त्वपूर्ण मंच है। इसकी स्थापना States Reorganisation Act, 1956 के तहत की गई थी। यह परिषद केंद्र और राज्यों के बीच "सहकारी संघवाद" की भावना को सशक्त करती है।

बैठक में ये मुद्दे हो सकते हैं प्रमुख एजेंडे में शामिल:

• वर्ष 2023 में हुई 26वीं बैठक के निर्णयों पर 'एक्शन टेकन रिपोर्ट' (ATR) की समीक्षा
• अंतर-राज्यीय सीमावर्ती क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था और नक्सलवाद से निपटने की रणनीति
• सड़क, रेल और संचार जैसे बुनियादी ढांचे के विकास में समन्वय
• अवैध खनन, मानव तस्करी, साइबर अपराध, सीमावर्ती जिलों में पुलिस सहयोग
• स्वास्थ्य, शिक्षा और जनजातीय कल्याण से जुड़े विषयों पर साझा प्रयास
• केंद्र प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही अड़चनों की समीक्षा और समाधान

राज्य सरकारों को मिली आवश्यक तैयारियों के निर्देश

बैठक को सफल और प्रभावशाली बनाने के लिए झारखंड सरकार की ओर से तैयारियाँ ज़ोरों पर हैं। राज्य सचिवालय, गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय को केंद्र सरकार से प्राप्त एजेंडे और प्रस्तावित विषयों की सूची के अनुसार प्वाइंट-वाइज़ प्रजेंटेशन तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

झारखंड पुलिस को बैठक के मद्देनज़र कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और वीवीआईपी मूवमेंट के लिए विशेष प्लान तैयार करने का निर्देश भी दिया गया है। रांची एयरपोर्ट, वीआईपी रोड, होटल और बैठक स्थल की सुरक्षा को लेकर एसपीजी, सीआईडी, रांची पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के बीच समन्वय बैठकें चल रही हैं।

पूर्व की बैठकों के नतीजे और अपेक्षाएँ

पिछले वर्षों में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठकों में अनेक जटिल विषयों पर सहमति बनी है, जैसे:

• झारखंड और बिहार के बीच सीमावर्ती थाना क्षेत्रों में केस ट्रांसफर प्रक्रिया का सरलीकरण
• अंतरराज्यीय सड़क परियोजनाओं की गति में तेजी
• माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में संयुक्त ऑपरेशन की रणनीति

इस बार की बैठक में अपेक्षा की जा रही है कि राज्यों के बीच बकाया मुद्दों पर सहमति बनी, और जमीनी क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं का ठोस समाधान प्रस्तुत किया जाए।

पूर्वी भारत के राज्यों में सामाजिक-आर्थिक विषमता, अविकसित सीमावर्ती क्षेत्र, नक्सल समस्या और बुनियादी ढांचे की धीमी गति जैसी समस्याएँ वर्षों से कायम हैं। ऐसे में यह बैठक केवल औपचारिकता न होकर "रणनीति से क्रियान्वयन" की दिशा में निर्णायक कड़ी बन सकती है — यदि केंद्र और राज्य अपनी राजनीतिक भिन्नताओं से ऊपर उठकर साझा संकल्प के साथ आगे बढ़ें।