CSC केंद्रों की जवाबदेही तय : डीसी भजन्त्री ने VLEs को दिए स्पष्ट निर्देश

जन सेवा में देरी बर्दाश्त नहीं, डिजिटल प्रणाली को जनकल्याण के केंद्र में रखें — उपायुक्त रांची

रांची, 19 जून 2025: रांची जिले के सभी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) संचालकों के साथ आज एक महत्वपूर्ण ऑनलाइन बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने की। इस बैठक का उद्देश्य जिले में संचालित सभी CSC केंद्रों की कार्यप्रणाली की समीक्षा करना, सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाना, और नागरिकों को सरल, त्वरित तथा सुलभ डिजिटल सेवा उपलब्ध कराना था।

बैठक में उपायुक्त ने स्पष्ट शब्दों में कहा, “कॉमन सर्विस सेंटर केवल सेवा प्रदाय का माध्यम नहीं हैं, ये जनता और शासन के बीच डिजिटल सेतु की तरह कार्य करते हैं। इनका उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक शासन की योजनाओं और सेवाओं को पारदर्शी ढंग से पहुँचाना है।”

जनता की शिकायतों को प्राथमिकता से लें VLEs

श्री भजन्त्री ने VLEs को निर्देश दिया कि वे CSC पर आने वाले प्रत्येक नागरिक की बात को धैर्यपूर्वक सुनें। उन्होंने कहा कि कई बार वृद्धजन, महिलाएं, दिव्यांग या तकनीकी रूप से अशिक्षित लोग CSC पर मदद की अपेक्षा से आते हैं। "ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान और सहानुभूति के साथ उनकी आवश्यकता के अनुसार सेवा दी जानी चाहिए। सेवा में कोई लापरवाही या उपेक्षा नहीं होनी चाहिए," उन्होंने दोहराया।

डिजिटल सेवाओं की पहुँच में कोई बाधा न हो

उपायुक्त ने यह भी कहा कि आज के समय में डिजिटल सेवाएं जीवन का अहम हिस्सा बन चुकी हैं। जाति, आवासीय, जन्म प्रमाण पत्र से लेकर आय प्रमाण पत्र, पीएम किसान, ई-श्रम, नल-जल योजना, वृद्धावस्था पेंशन जैसी कई योजनाओं से जुड़े आवेदन CSC के माध्यम से ही होते हैं। ऐसे में यदि कोई नागरिक सुविधा से वंचित रह जाए, तो यह सीधे शासन और प्रशासन की छवि पर असर डालता है।

इसलिए उन्होंने निर्देशित किया कि “अगर कोई वृद्ध, रोगी या विकलांग व्यक्ति CSC तक आने में असमर्थ है, तो VLE स्वयं सेवा उनके घर तक पहुंचाएं। यही प्रशासन की संवेदनशीलता है।”

रिकॉर्ड संधारण और सेवा लॉगिंग प्रणाली को बनाएं मजबूत

बैठक के दौरान रिकॉर्ड संधारण और सेवा लॉगिंग प्रणाली को भी एक प्रमुख मुद्दा बनाया गया। उपायुक्त ने निर्देश दिए कि प्रत्येक सेवा, आवेदन, दस्तावेज सत्यापन एवं निष्पादन की जानकारी उचित रूप से डिजिटल और भौतिक दोनों रूपों में सुरक्षित रखी जाए। उन्होंने कहा कि “अक्सर नागरिकों द्वारा शिकायत की जाती है कि आवेदन करने के बाद ट्रैकिंग नहीं हो पाती। इसके पीछे सबसे बड़ी समस्या है रिकॉर्ड का असंगठित होना। इसे तत्काल दुरुस्त करें।”

CSC को बनाएँ पारदर्शिता और जवाबदेही का मॉडल

श्री भजन्त्री ने कहा कि आने वाले दिनों में जिले के CSCs की प्रदर्शन समीक्षा की जाएगी। “जिन VLEs का कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाएगा, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। वहीं, बेहतर सेवा देने वाले VLEs को प्रोत्साहित और सम्मानित किया जाएगा,” उन्होंने स्पष्ट किया।

उन्होंने यह भी कहा कि VLEs को अब अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित कर दक्ष बनाना होगा, ताकि किसी भी सेवा में देरी या त्रुटि की संभावना न रहे।

जन सेवा की रीढ़ बनेगा CSC नेटवर्क

यह बैठक रांची जिले में एक मजबूत और जवाबदेह डिजिटल सेवा नेटवर्क की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। उपायुक्त ने VLEs को आह्वान किया कि वे निजी लाभ से ऊपर उठकर जनहित में कार्य करें, क्योंकि CSC केंद्र अब केवल तकनीकी सुविधा केंद्र नहीं, बल्कि "डिजिटल जनसुनवाई एवं समाधान केंद्र" की भूमिका में आ चुके हैं।

बैठक में जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, प्रखंड स्तरीय IT सहायक, और CSC जिला प्रबंधक सहित सभी प्रमुख अधिकारी ऑनलाइन उपस्थित रहे। VLEs ने भी अपने सुझाव, चुनौतियाँ और अनुभव साझा किए, जिसे उपायुक्त ने गंभीरता से सुना और आवश्यक निर्देश दिए।

रांची जिला प्रशासन अब CSC केंद्रों को डिजिटल सुशासन का मॉडल बनाने की दिशा में ठोस प्रयास कर रहा है। आने वाले समय में तकनीक के माध्यम से सेवा वितरण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी, प्रभावी और जनोन्मुखी बनाया जाएगा।