मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक: छात्रवृत्ति, शिक्षा, पर्यटन, लाइब्रेरी और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई बड़े फैसले

रांची: झारखंड सरकार की मंत्रिपरिषद की बैठक गुरुवार, 12 मार्च 2026 को मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें राज्य के शिक्षा, प्रशासन, पर्यटन, सामाजिक कल्याण, अधोसंरचना और कर्मचारी कल्याण से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने छात्रवृत्ति योजनाओं में संशोधन से लेकर नए कॉलेज भवन, जिला पुस्तकालयों के निर्माण, पर्यटन कर नियमावली और सरकारी कर्मचारियों की सेवा शिकायत निवारण व्यवस्था तक कई अहम निर्णय लिए।

छात्रवृत्ति योजना में संशोधन

मंत्रिपरिषद ने मांकी-मुण्डा छात्रवृत्ति योजना में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की। इस निर्णय से अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को मिलने वाली सहायता को अधिक प्रभावी और व्यापक बनाने का रास्ता साफ हुआ है।

ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च संस्थान की स्थापना

राज्य में आधुनिक ड्राइविंग प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए Institute of Driving Training and Research (IDTR Tier-I) की स्थापना को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 22.03 करोड़ रुपये है। इसमें भारत सरकार द्वारा 17 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है, जबकि शेष राशि में से 1.82 करोड़ रुपये Tata Motors द्वारा वहन किए जाएंगे और करीब 3.21 करोड़ रुपये राज्य सरकार द्वारा खर्च किए जाएंगे।

वीमेंस कॉलेज रांची में छात्रावास निर्माण

रांची स्थित वीमेंस कॉलेज के साइंस ब्लॉक परिसर में अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के लिए प्रस्तावित 528 बेड वाले छात्रावास के निर्माण के लिए स्थल परिवर्तन और नए स्थान पर निर्माण की मंजूरी दी गई।

TCS को CT-MIS परियोजना में अवधि विस्तार

राज्य में चल रही CT-MIS परियोजना के अंतर्गत कार्यरत सिस्टम इंटीग्रेटर Tata Consultancy Services को वित्तीय नियमों में विशेष छूट देते हुए 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक एक वर्ष की अवधि के लिए सेवा विस्तार देने की मंजूरी दी गई।

NCC कैडेटों के नाश्ता भत्ता में बढ़ोतरी

राज्य के National Cadet Corps (एनसीसी) कैडेटों को प्रशिक्षण के दौरान मिलने वाले नाश्ता भत्ता में वृद्धि की स्वीकृति दी गई, जिससे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने वाले कैडेटों को बेहतर सुविधा मिलेगी।

महिला कॉलेज सारठ बनेगा सह-शिक्षा महाविद्यालय

दुमका स्थित सिदो कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित महिला महाविद्यालय, सारठ (देवघर) को सह-शिक्षा महाविद्यालय में परिवर्तित कर इसका नाम डिग्री महाविद्यालय, सारठ रखने की मंजूरी दी गई।

जनगणना-2027 की तैयारी

भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप भारत की जनगणना 2027 के लिए राज्य स्तर, जिला स्तर और नगर निगम स्तर पर तकनीकी कर्मियों और बहु-कार्य कर्मचारियों (MTS) की नियुक्ति आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से करने की स्वीकृति दी गई।

वीआईपी उड़ान सेवा का विस्तार

राज्य के वीआईपी और वीवीआईपी सरकारी उड़ान कार्यक्रमों के लिए Redbird Airways से किराये पर ली गई टर्बो प्रॉप ट्विन इंजन विमान सेवा को समान दर और शर्तों पर छह माह के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी गई।

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नया टैक्स नियम

पर्यटन विकास को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से ‘Jharkhand City Tourist Tax Rules, 2025’ के गठन को मंजूरी दी गई। इससे राज्य के पर्यटन स्थलों के विकास के लिए संसाधन जुटाने में मदद मिलेगी।

पीएम आवास योजना-शहरी 2.0 लागू

कैबिनेट ने केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी 2.0 को राज्य के शहरी स्थानीय निकायों में लागू करने की स्वीकृति दी।

शिक्षा क्षेत्र में बड़े निर्माण कार्य

कैबिनेट बैठक में उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई नए भवन निर्माण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें प्रमुख हैं:

एस.एस. मेमोरियल कॉलेज, रांची के नए भवन निर्माण के लिए लगभग 48.56 करोड़ रुपये

जे.एल.एन. कॉलेज, चक्रधरपुर (कोल्हान विश्वविद्यालय) के नए भवन के लिए लगभग 88.92 करोड़ रुपये

महिला महाविद्यालय, गोड्डा के निर्माण के लिए लगभग 69.57 करोड़ रुपये

डिग्री कॉलेज, बोआरीजोर (गोड्डा) के लिए लगभग 40.19 करोड़ रुपये

23 जिलों में अत्याधुनिक जिला पुस्तकालय

राज्य के 23 जिलों में 800 सीट क्षमता वाले अत्याधुनिक जिला पुस्तकालयों के निर्माण को मंजूरी दी गई। प्रत्येक पुस्तकालय के निर्माण, फर्नीचर और पुस्तकों की खरीद पर लगभग 12.02 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस योजना की कुल लागत लगभग 276.49 करोड़ रुपये होगी।

BIT सिंदरी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस

धनबाद स्थित BIT Sindri में चार Centre of Excellence स्थापित करने की योजना को मंजूरी दी गई। इस परियोजना पर अगले पांच वर्षों में लगभग 38.58 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

स्कूलों में निःशुल्क बैग योजना में संशोधन

सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले बच्चों को निःशुल्क स्कूल बैग उपलब्ध कराने की योजना के प्रावधानों में संशोधन की मंजूरी दी गई।

डालटनगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलेगा

पलामू जिले के रेलवे स्टेशन डालटनगंज का नाम बदलकर “मेदिनीनगर” करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी।

कर्मचारियों के लिए नई शिकायत निवारण नियमावली

राज्य के सरकारी कर्मचारियों की सेवा संबंधी शिकायतों और सेवांत लाभ से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए “झारखंड सरकारी सेवक शिकायत निवारण नियमावली 2026” के गठन को मंजूरी दी गई।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

कैबिनेट ने कई न्यायालयीय आदेशों के अनुपालन में पेंशन भुगतान, कर्मचारियों की पदोन्नति नियमावली, विश्वविद्यालयों में नियुक्ति-प्रोन्नति के लिए आरक्षण रोस्टर, शिशु देखभाल अवकाश के दौरान वेतन स्वीकृति तथा राज्य वित्त आयोग के दूसरे प्रतिवेदन पर आगे की कार्रवाई जैसे कई प्रस्तावों को भी मंजूरी प्रदान की।

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