एआई और डिजिटल क्रांति की राह पर झारखंड: वैश्विक टेक दिग्गजों के साथ हेमन्त सोरेन की बड़ी पहल, Google, Microsoft, IBM, Oracle और AWS ने जताई दीर्घकालिक साझेदारी की इच्छा

विजन-2050 को साकार करने की दिशा में मुख्यमंत्री ने की बिजनेस-टू-गवर्नमेंट (B2G) बैठक की अध्यक्षता, एआई आधारित सुशासन, डिजिटल अवसंरचना, स्मार्ट हेल्थ, क्लाउड, साइबर सुरक्षा और कौशल विकास पर बनी व्यापक रणनीति

नई दिल्ली/रांची। झारखंड को देश का अग्रणी डिजिटल, नवाचार और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित राज्य बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने एक महत्वपूर्ण और दूरगामी पहल की है। नई दिल्ली में आयोजित विजन-2050 राष्ट्रीय हितधारक परामर्श के दौरान मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दुनिया की कई अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ बिजनेस-टू-गवर्नमेंट (B2G) बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में Google, Microsoft, IBM, Oracle, AWS, Salesforce, Techstar, Leah AI, Mamsys सहित अनेक वैश्विक तकनीकी कंपनियों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने भाग लिया और झारखंड में डिजिटल परिवर्तन, एआई आधारित सुशासन, क्लाउड तकनीक, डेटा प्रबंधन, साइबर सुरक्षा, स्मार्ट हेल्थ, शिक्षा तथा रोजगार सृजन के क्षेत्र में व्यापक सहयोग का भरोसा दिया।

बैठक में मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने स्पष्ट कहा कि झारखंड अब केवल प्राकृतिक संसाधनों के लिए ही नहीं, बल्कि ज्ञान, नवाचार और आधुनिक तकनीक के क्षेत्र में भी अपनी अलग पहचान स्थापित करेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य ऐसा डिजिटल इकोसिस्टम तैयार करना है, जहां तकनीक का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और शासन व्यवस्था अधिक पारदर्शी, जवाबदेह तथा नागरिक-केंद्रित बने।

मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड की पारंपरिक ज्ञान-सम्पदा, स्थानीय प्रतिभा और आधुनिक तकनीकों का समन्वय राज्य को विकास के नए मॉडल के रूप में स्थापित करेगा। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल सेवाओं और तकनीकी नवाचारों के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खनन, उद्योग तथा प्रशासनिक व्यवस्था में व्यापक बदलाव देखने को मिलेगा।

Google ने दिया लाखों शिक्षकों को एआई प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव

बैठक के दौरान Google के प्रतिनिधि लोकेश लोहिया ने मुख्यमंत्री के समक्ष राज्य में एआई आधारित सुशासन को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे। Google ने झारखंड के लगभग 3 से 4 लाख K-12 शिक्षकों के लिए तीन महीने का विशेष एआई प्रशिक्षण एवं प्रमाणन कार्यक्रम संचालित करने की इच्छा जताई। इससे शिक्षकों को आधुनिक तकनीकों से जोड़कर भविष्य की शिक्षा प्रणाली के अनुरूप तैयार किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त Google ने झारखंड सरकार के साथ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट (SoI) पर हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव भी रखा। बैठक में एआई आधारित स्मार्ट हेल्थकेयर, आपातकालीन एम्बुलेंस प्रबंधन प्रणाली, भाषा आधारित एआई समाधान तथा एकीकृत स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म विकसित करने पर भी विस्तार से चर्चा हुई। यदि यह पहल लागू होती है तो ग्रामीण क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और अधिक प्रभावी हो सकेगी।

Oracle देगा डिजिटल स्किलिंग और क्लाउड टेक्नोलॉजी में सहयोग

Oracle के वरिष्ठ निदेशक (डेटा प्लेटफॉर्म) तौसीफ सिद्दीकी ने राज्य के साथ क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा डिजिटल स्किलिंग के क्षेत्र में साझेदारी की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि Oracle उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप युवाओं को प्रशिक्षित करने, प्रमाणन कार्यक्रम संचालित करने, कार्यबल तैयार करने तथा नवाचार आधारित परियोजनाओं में सहयोग करेगा।

बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि भविष्य की अर्थव्यवस्था में तकनीकी दक्षता सबसे बड़ी पूंजी होगी और झारखंड के युवाओं को इसी दिशा में तैयार किया जाएगा।

Microsoft बनाएगा एआई आधारित डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म

Microsoft इंडिया के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (CTO) केशरी अस्थाना के साथ हुई बैठक में राज्य के सभी सरकारी विभागों के डेटा को एकीकृत करने वाले अत्याधुनिक एआई संचालित डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म विकसित करने पर चर्चा हुई।

इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से विभिन्न विभागों की सूचनाओं का समेकित विश्लेषण किया जा सकेगा, जिससे नीतिगत निर्णय अधिक सटीक, तेज और प्रभावी होंगे। बैठक में सरकारी प्रक्रियाओं के स्वचालन, डेटा गवर्नेंस को मजबूत बनाने तथा लो-कोड प्लेटफॉर्म के जरिए सरकारी सेवाओं के डिजिटलीकरण को नई गति देने पर भी सहमति बनी।

IBM ने खनन, बैंकिंग और साइबर सुरक्षा के लिए एआई समाधान पेश किए

IBM के वरिष्ठ सलाहकार तल्लीन कुमार ने झारखंड जैसे खनन प्रधान राज्य के लिए अत्याधुनिक एआई आधारित समाधान प्रस्तुत किए। उन्होंने बताया कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से खनन गतिविधियों की निगरानी, डेटा एनालिटिक्स, बैंकिंग सुरक्षा, साइबर सुरक्षा तथा सुरक्षित डेटा साझाकरण को अत्यधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।

IBM ने राज्य सरकार को विभिन्न परियोजनाओं के लिए नि:शुल्क प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट (PoC) उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी दिया ताकि तकनीकी समाधानों का परीक्षण कर उन्हें व्यवहारिक रूप से लागू किया जा सके।

AWS ने सुरक्षित क्लाउड और डिजिटल गवर्नेंस का दिया खाका

Amazon Web Services (AWS) के प्रिंसिपल एआई स्पेशलिस्ट सचिन पुनयानी ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में राज्य के लिए सुरक्षित क्लाउड अवसंरचना विकसित करने का प्रस्ताव रखा।

बैठक में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT), शिक्षा, केंद्रीकृत निर्णय समर्थन प्रणाली, डेटा एकीकरण तथा डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए क्लाउड आधारित तकनीकों पर विस्तार से चर्चा हुई। AWS ने भी राज्य में एआई आधारित सुशासन मॉडल के लिए नि:शुल्क प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट उपलब्ध कराने की पेशकश की।

Salesforce सहित अन्य कंपनियों ने भी दिखाई रुचि

बैठक के दौरान Salesforce तथा अन्य प्रौद्योगिकी कंपनियों के प्रतिनिधियों ने एआई आधारित एनालिटिक्स, हाइब्रिड क्लाउड, साइबर सुरक्षा, इंटेलिजेंट डेटा प्लेटफॉर्म तथा सरकारी योजनाओं की निगरानी के लिए आधुनिक डिजिटल समाधान प्रस्तुत किए।

इन कंपनियों ने सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ाने, भ्रष्टाचार एवं लीकेज को कम करने, सेवा वितरण को अधिक प्रभावी बनाने तथा सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए व्यापक प्रशिक्षण एवं प्रमाणन कार्यक्रम संचालित करने की भी इच्छा जताई।

मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों ने रखा राज्य का विजन

बैठक में मुख्य सचिव अविनाश कुमार सहित राज्य सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। उन्होंने उद्योग प्रतिनिधियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का विस्तार से उत्तर दिया तथा झारखंड की औद्योगिक नीतियों, डिजिटल विकास योजनाओं और निवेश के अनुकूल वातावरण की जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार तकनीकी कंपनियों को आवश्यक सहयोग, नीतिगत समर्थन तथा बेहतर कार्य वातावरण उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

झारखंड को मिलेगा निवेश, रोजगार और तकनीकी विकास का नया अवसर

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इन वैश्विक कंपनियों के साथ प्रस्तावित साझेदारियां धरातल पर उतरती हैं तो झारखंड में डिजिटल निवेश का नया दौर शुरू हो सकता है। इससे राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी आधारित उद्योगों का विस्तार होगा, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खनन और प्रशासनिक सेवाओं में आधुनिक तकनीकों का व्यापक उपयोग संभव होगा।

विशेष रूप से एआई आधारित शासन व्यवस्था लागू होने से सरकारी योजनाओं की निगरानी अधिक प्रभावी होगी, निर्णय प्रक्रिया तेज होगी और नागरिकों को सेवाएं समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से मिल सकेंगी।

डिजिटल झारखंड की ओर मजबूत कदम

राष्ट्रीय हितधारक परामर्श के अंतर्गत आयोजित इन बिजनेस-टू-गवर्नमेंट बैठकों ने यह स्पष्ट कर दिया कि दुनिया की अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनियां झारखंड को भविष्य के बड़े डिजिटल केंद्र के रूप में देख रही हैं। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने दोहराया कि राज्य सरकार नवाचार, डिजिटल अवसंरचना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सुशासन, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास को प्राथमिकता देते हुए झारखंड को देश के सबसे अग्रणी डिजिटल एवं निवेश गंतव्यों में शामिल करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

आने वाले वर्षों में यदि इन योजनाओं को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाता है, तो झारखंड न केवल डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में नई पहचान बनाएगा, बल्कि देश के तकनीकी विकास और नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।