खाद्यान्न वितरण और राशन कार्ड निर्माण में लापरवाही पर मधुबनी DM सख्त, तीन BSO का वेतन रोका और 30 सितंबर तक वितरण का अल्टीमेटम

मधुबनी। मधुबनी जिला पदाधिकारी श्री आनंद शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित 'जिला आपूर्ति टास्क फोर्स' की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में जन वितरण प्रणाली में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई इस बैठक में जिले में खाद्यान्न वितरण, नए राशन कार्डों के निर्माण, अपात्र राशन कार्डधारियों की समीक्षा तथा पीडीएस दुकानों के अनुश्रवण की विस्तृत जांच की गई। समीक्षा के दौरान राशन कार्ड निर्माण में संतोषजनक प्रगति न पाए जाने पर नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारी ने पंडौल, घोघरडीहा एवं खजौली प्रखंडों के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों (बीएसओ) का वेतन तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है और उनसे स्पष्टीकरण तलब किया है।

जिलाधिकारी ने जिले की आपूर्ति व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी, समयबद्ध और जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को 30 सितंबर तक सितंबर माह के खाद्यान्न का शत-प्रतिशत वितरण पात्र लाभुकों के बीच हर हाल में सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही चेतावनी दी गई है कि राशन कार्ड निर्माण में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप सुधार न लाने और कार्य में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध माह के अंत में प्रपत्र 'क' गठित कर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

बैठक के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ केवल वास्तविक और पात्र परिवारों तक पहुंचाना सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया। जिलाधिकारी ने अपात्र राशन कार्डधारियों की पहचान और सत्यापन की कार्रवाई नियमानुसार तेज करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अपात्र व्यक्तियों को नियमानुसार नोटिस जारी करने के उपरांत प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए उनके राशन कार्ड रद्द करने की कार्रवाई की जाए।

जन वितरण प्रणाली की दुकानों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए सभी बीएसओ को अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित रूप से भ्रमण और औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। दुकानों में खाद्यान्न की उपलब्धता, तौल की गुणवत्ता और वितरण व्यवस्था की निरंतर निगरानी की जाएगी। जिलाधिकारी ने साफ कहा कि किसी भी स्तर पर अनियमितता, खाद्यान्न की कालाबाजारी, वितरण में कटौती या लाभुकों को अनावश्यक परेशान करने की शिकायत मिलने पर तुरंत जांच कराकर संबंधित डीलर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इसके अलावा, आपूर्ति व्यवस्था के अनुश्रवण को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रखंड एवं अनुमंडल स्तर पर प्रत्येक माह अनुश्रवण समिति की बैठक अनिवार्य रूप से आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। इन बैठकों में प्राप्त शिकायतों और जन वितरण प्रणाली की व्यावहारिक स्थिति की नियमित समीक्षा की जाएगी। इस बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी तथा आपूर्ति विभाग से जुड़े अन्य संबंधित अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल रहे।