पेयजल मंत्री योगेंद्र प्रसाद की दो टूक: जल जीवन मिशन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, हजारीबाग, रामगढ़, चतरा और कोडरमा में धीमी योजनाओं पर कसेगा शिकंजा

हजारीबाग/रांची: पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री श्री योगेंद्र प्रसाद ने हजारीबाग समाहरणालय सभागार में जल जीवन मिशन (JJM) के तहत हजारीबाग, रामगढ़, चतरा और कोडरमा जिलों में चल रही पेयजलापूर्ति योजनाओं की एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में विभागीय योजनाओं की प्रगति, लंबित पड़े कार्यों, सिंगल विलेज स्कीम (SVS), रॉ वाटर राइजिंग, क्लीन वाटर राइजिंग, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट (WTP) और बुनियादी आधारभूत संरचनाओं की बेहद बारीकी से समीक्षा की गई। मंत्री ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि आम जनता की बुनियादी जरूरत से जुड़ी योजनाओं में किसी भी तरह की हीला-हवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सुस्ती और विलंब पर मंत्री का फूटा गुस्सा

समीक्षा बैठक के दौरान कई इलाकों में पेयजलापूर्ति योजनाओं के सुचारू रूप से संचालित न होने और निर्माण कार्यों में हो रही भारी देरी पर मंत्री श्री योगेंद्र प्रसाद ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने अधिकारियों और संवेदकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन-जिन परियोजनाओं में काम ठप पड़ा है या गति धीमी है, वहां युद्धस्तर पर काम तेज किया जाए।

मंत्री ने कड़े तेवर दिखाते हुए कहा कि सरकारी योजनाओं में लापरवाही और विलंब करने वाले दोषी संवेदकों और अधिकारियों की अब सीधी जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने जिला प्रशासन को भी यह निर्देश दिया कि वे अपने-अपने जिलों में इन योजनाओं की नियमित रूप से मॉनिटरिंग करें। साथ ही यह भी घोषणा की गई कि आज की बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन और प्रगति की अगली समीक्षा ठीक तीन महीने बाद फिर से की जाएगी।

विभागीय सचिव और अभियान निदेशक के सख्त निर्देश

बैठक में मौजूद विभागीय सचिव श्री अबु इमरान ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पेयजलापूर्ति से जुड़ी सभी संपत्तियों और संरचनाओं का शत-प्रतिशत प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाए। जहां भी कार्य अधूरे हैं या किसी तकनीकी अड़चन की वजह से जलापूर्ति बाधित है, वहां तत्काल समाधान निकाला जाए। सचिव ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता न करते हुए लगातार मैदानी जांच करने और सतत निगरानी रखने पर विशेष जोर दिया।

वहीं, अभियान निदेशक श्री शशि रंजन ने संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों की लंबित योजनाओं की लगातार समीक्षा बैठकें करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन अधिकारियों या संवेदकों की सुस्ती के कारण गरीब और ग्रामीण इलाकों तक पानी पहुंचने में देरी हो रही है, उनके खिलाफ नियमानुसार सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

संवेदकों पर होगी कानूनी कार्रवाई, थमाया जाएगा लीगल नोटिस

बैठक का एक अहम रुख बंद पड़ी योजनाओं को लेकर रहा। जिन क्षेत्रों में कार्य पूरी तरह बंद पाए गए या जिनकी प्रगति संतोषजनक नहीं मिली, उन मामलों को सरकार ने बेहद गंभीरता से लिया है।

विभागीय सचिव ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि:

• लीगल नोटिस: तय समय-सीमा के भीतर काम पूरा न करने वाले और मनमाने ढंग से योजनाओं को बंद रखने वाले संवेदकों को तुरंत नियमानुसार लीगल नोटिस जारी किया जाए।
• संविदा की शर्तें: अनुबंध और संविदा की शर्तों के प्रावधानों के तहत ऐसे लापरवाह संवेदकों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ताकि भविष्य में कोई भी एजेंसी सरकारी धन और जनता की उम्मीदों के साथ खिलवाड़ न कर सके।

बैठक में इन प्रमुख हस्तियों की रही मौजूदगी

इस उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के तमाम दिग्गज अधिकारी और स्थानीय प्रशासन के शीर्ष प्रशासनिक पदों पर बैठे लोग मौजूद रहे।

• प्रमुख अधिकारी: अभियंता प्रमुख श्री निरंजन कुमार, मुख्य अभियंता श्री रेयाज आलम, अभियान निदेशक श्री शशि रंजन, और विभागीय सचिव श्री अबु इमरान।
• स्थानीय प्रशासन: कोडरमा के उप विकास आयुक्त, हजारीबाग के नगर आयुक्त, हजारीबाग के अपर समाहर्ता, जिला योजना पदाधिकारी, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता, तथा माननीय मंत्री के ओएसडी।
• अन्य प्रतिनिधि: हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़ और चतरा जिले के तमाम वरीय प्रशासनिक पदाधिकारी, तकनीकी अमला और इन चारों जिलों में प्रोजेक्ट संभाल रहे संबंधित संवेदक (कॉन्ट्रैक्टर)।

इस बड़ी बैठक के बाद अब यह देखना अहम होगा कि जिला प्रशासन और संवेदक अगले तीन महीनों में इन ग्रामीण पेयजलापूर्ति योजनाओं को कितना गति दे पाते हैं और जनता के घरों तक नल से जल पहुंचाने का सपना कब तक पूरी तरह जमीन पर उतरता है।