सिवान के गोरेयाकोठी में अतिक्रमण हटाने के दौरान उपजे विवाद पर पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई सवालों के घेरे में: यूट्यूबर अभिषेक यादव और कृष्ण प्रताप सिंह की गिरफ्तारी पर उठे गंभीर प्रशासनिक व वैधानिक प्रश्न

सिवान (बिहार): दिवाली के ठीक पूर्व सिवान जिले के गोरेयाकोठी थानांतर्गत बाजार क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के दौरान हुए प्रशासनिक संघर्ष का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस घटना को लेकर पुलिस अधीक्षक, सिवान द्वारा 07.11.2026 को एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें यूट्यूबर व मीडियाकर्मियों अभिषेक कुमार यादव और कृष्ण प्रताप सिंह की गिरफ्तारी की पुष्टि की गई है। पुलिस प्रशासन का पक्ष है कि दीपावली पर्व के मद्देनजर सड़क पर अस्थायी दुकानें लगाकर किए गए अतिक्रमण को हटाने के दौरान सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई गई और अधिकारियों के साथ धक्का-मुक्की की गई। हालांकि, इस हाई-प्रोफाइल और संवेदनशील मामले ने स्थानीय पत्रकारों, यूट्यूबर बिरादरी और बुद्धिजीवियों के बीच तीखी बहस छेड़ दी है, तथा प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कई गंभीर व मौजूं सवाल खड़े हो गए हैं।

प्रशासनिक पक्ष और प्रेस विज्ञप्ति के मुख्य बिंदु

पुलिस विज्ञप्ति के अनुसार, दिनांक 07.11.2026 को गोरेयाकोठी बाजार में सड़क पर अतिक्रमण हटाने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) श्री अभय कुमार सिंह और अंचलाधिकारी (CO) श्री अतुल कुमार सिंह पुलिस बल के साथ पहुंचे थे। प्रशासन का दावा है कि जब दुकानदारों को समझाया जा रहा था, तभी गोरेयाकोठी निवासी अभिषेक कुमार यादव और कृष्ण प्रताप सिंह ने 4-5 अन्य अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिलकर दुकानदारों एवं उपस्थित भीड़ को उकसाया। विज्ञप्ति में यह भी गंभीर आरोप लगाया गया है कि इस दौरान अधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार और धक्का-मुक्की की गई, जिससे बीडीओ गोरेयाकोठी का दाहिना हाथ गंभीर रूप से फ्रैक्चर हो गया तथा अंचलाधिकारी भी घायल हो गए, जिनका इलाज पीएचसी, गोरेयाकोठी में कराया गया। बीडीओ के लिखित आवेदन पर गोरेयाकोठी थाने में कांड दर्ज कर दोनों नामजद अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया है।

उठ रहे गंभीर सवाल: क्या प्रेस की स्वतंत्रता पर लग रहा है अंकुश?

घटना के बाद से ही स्थानीय स्तर पर और सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स पर कई ऐसे तीखे सवाल तैर रहे हैं, जिनका जवाब जिला प्रशासन को देना ही होगा:

पत्रकारिता या कवरेज बनाम सरकारी कार्य में बाधा: यदि कोई यूट्यूबर या स्थानीय पत्रकार मौके पर जनहित या बाजार की गतिविधियों की कवरेज करने गया था, तो क्या उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग को सरकारी कार्य में बाधा माना जाएगा? क्या प्रशासन के पास ऐसा कोई ठोस वीडियो साक्ष्य है जो यह साबित करे कि इन पत्रकारों ने भीड़ को हिंसा के लिए उकसाया था?
वीडियो रिकॉर्डिंग सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही? सबसे बड़ा और लाजिमी सवाल यह उठ रहा है कि घटना के वक्त की वास्तविक वीडियो रिकॉर्डिंग को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है? यदि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के पास अपनी पारदर्शिता साबित करने का मौका है, तो वे उस घटनास्थल के मूल वीडियो फुटेज को सार्वजनिक मंच पर साझा करने से क्यों बच रहे हैं?
बाजार के सीसीटीवी फुटेज हटाने या गायब करने की सुगबुगाहट क्यों? स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों के बीच यह चर्चा जोर पकड़ रही है कि बाजार में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज के साथ छेड़छाड़ की गई है या उन्हें हटाया गया है। यदि बाजार के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित हैं, तो निष्पक्ष जांच के तहत उन्हें तुरंत सार्वजनिक किया जाना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। क्या सीसीटीवी फुटेज छिपाने का प्रयास इस बात की ओर इशारा करता है कि प्रशासनिक पक्ष की कुछ कमजोरियों को छुपाया जा रहा है?
घटित घटना का निष्पक्ष न्यायिक या मजिस्ट्रेटी जांच क्यों नहीं? क्या केवल एक पक्षीय प्रशासनिक आवेदन के आधार पर पत्रकारों और यूट्यूबर्स पर त्वरित और कठोर कार्रवाई कर देना लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुकूल है? क्या जमीनी हकीकत जानने के लिए स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग पर प्रशासन गंभीर है?

यह पूरा घटनाक्रम प्रेस की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति के अधिकार और प्रशासनिक जवाबदेही के बीच एक नाजुक मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है। एक तरफ जहां अधिकारियों पर हमला और उनके घायल होने जैसी गंभीर घटनाएं कानून व्यवस्था के उल्लंघन के दायरे में आती हैं, वहीं दूसरी तरफ पत्रकारों की गिरफ्तारी और डिजिटल साक्ष्यों (जैसे सीसीटीवी और वीडियो रिकॉर्डिंग) की पारदर्शिता को लेकर उठ रहे सवाल पुलिसिया कार्रवाई की नीयत पर संदेह पैदा करते हैं। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन इन जनहित के सवालों का क्या और किस प्रकार जवाब देता है, तथा इस मामले में आगे की कानूनी और निष्पक्ष कार्रवाई किस दिशा में आगे बढ़ती है।