झारखंड कृषि ऋण माफी योजना की जिला स्तरीय कार्यशाला, पीपीटी के माध्यम से आवश्यक बिन्दुओं की दी गयी जानकारी

 सम्पादक - अशोक कुमार झा । 

रांची । झारखंड कृषि ऋण माफी योजना की जिला स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन आज दिनांक 08 फरवरी 2021 को मोरहाबादी स्थित राम कृष्ण मिशन आॅडिटोरियम में आयोजित किया गया। इस कार्यशाला में उपायुक्त रांची श्री छवि रंजन, एसी रांची श्री राजेश बरवार, जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी रांची श्री शब्बीर अहमद, जिला कृषि पदाधिकारी रांची श्री विकास कुमार, डीआईओ, रांची श्री शिवचरण बनर्जी, अग्रणी बैंक प्रबंधक, रांची, बैंकर्स, सीएससी के डिस्ट्रिक मैनेजर, वीएलई, बैंकिंग काॅरोपोन्डेन्स आदि उपस्थित थे। कार्यशाला में झारखंड कृषि ऋण माफी योजना का जिला में क्रियान्वयन को लेकर चर्चा की गयी। पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से सभी को आवश्यक जानकारी दी गयी।

टीम की तरह करना होगा काम: उपायुक्त

उपायुक्त श्री छवि रंजन ने कहा झारखंड कृषि ऋण माफी योजना राज्य सरकार की महत्वकांक्षी योजना है। हमलोगों को एक टीम की तरह काम करना होगा, इसमें बैंकर्स प्रज्ञा केन्द्र और फील्ड लेवल पर बीटीम और जनसेवक हैं। इनका कार्य महत्वपूर्ण है। बैंकर्स ऋण माफी के लिए योजना जो डेटा अपलोड करंेगे वहीं मास्टर डेटा होगा, इसी आधार पर लाभ दिया जायेगा। योजना का लाभ लाभुकों को समय पर मिल सके इसके लिए एक टीम की तरह काम करना होगा। 

ससमय पोर्टल पर अपलोड करें डेटा: उपायुक्त

कार्यशाला के दौरान उपायुक्त रांची श्री छवि रंजन ने कहा कि योजना के लाभ के लिए किसानों के डेटा समय पर पोर्टल पर अपलोड करें। उन्होंने कहा कि लीडिंग बैंकों के साथ सभी बैंकों का रोल महत्वपूर्ण है, पहले भी आपलोगों ने अच्छा काम किया है, पूरी निपुणता, गंभीरता के साथ अपलोड करने से पहले डेटा चेक कर लें।

किसानों से उपायुक्त की अपील

किसानों से उपायुक्त ने कहा कि बैंक अकांउट को आधार से सीड करा लें। कुछ दिनों में ये डाटा पोर्टल पर अपलोड कर दिया जायेगा। उसके बाद प्रज्ञा केन्द्र पर जाकर किसान उनका डेटा है या नहीं, ये देख सकते हैं, किसी तरह की परेशानी होने पर शिकायत केन्द्र से संपर्क करें।

पैसा लेने की शिकायत आयी तो होगी कड़ी कार्रवाई

कार्यशाला के दौरान उपायुक्त ने कहा कि आवेदन देनेवाले किसानों से एक रुपये सेवा शुल्क के तौर पर लिया जाएगा। वीएलई ये सुनिश्चित करें कि किसी तरह की शिकायत न आयें। किसानों से पैसा मांगे जाने की शिकायत मिलने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

उपायुक्त ने डीआईओ रांची को जिला के सभी आधार केन्द्रों की सूची, संपर्क और लोकेशन की जानकारी एनआईसी पर दिये जाने का निदेश दिया, ताकि आधार में किसी तरह की सुधार की आवश्यकता होने पर जानकारी तत्काल मिल सके।

कार्यशाला के दौरान जिला कृषि पदाधिकारी ने योजना एवं इसके विभिन्न बिन्दुओं की जानकारी दी। पीपीटी के माध्यम से उन्होंने योजना का लाभुके कौन होंगे आदि के बारे मंे विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिला में प्रज्ञा केन्द्र और बैंकिंग कोरेस्पाॅन्डेन्स की संख्या पर्याप्त है, ससमय योजना के लिए डेटा इंट्री का कार्य पूरा कर लिया जायेगा।  

आपको बतायंे कि झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के अंतर्गत सभी रैयत और गैर रैयत के 50 हजार रुपये तक के कृषि ऋण माफ होंगे, चाहे वह किसी भी बैंक से लिया गया हो। 31 मार्च 2020 तक ऋण लेनेवाले किसान ही इसके दायरे में आएंगे। एक परिवार से एक ही व्यक्ति को इसका लाभ मिल सकता है। इसके एवज में आवेदन देनेवाले किसानों से एक रुपये सेवा शुल्क के तौर पर लिया जाएगा। पैसा सीधे बैंक खाते में जाएगा। योजना का लाभ के लिए राशन कार्ड भी अनिवार्य होगा।