उपायुक्त रांची श्री छवि रंजन ने की खाद्य आपूर्ति से संबंधित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा, कई पणन पदाधिकारियों/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों का वेतन स्थगित

 

सम्पादक - अशोक कुमार झा । 

रांची । आज दिनांक 25 जून 2021 को उपायुक्त रांची श्री छवि रंजन ने खाद्य आपूर्ति से संबंधित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। समाहरणालय ब्लाॅक ए स्थित उपायुक्त सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्री शब्बीर अहमद, सभी सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पणन पदाधिकारी एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक में उपायुक्त श्री छवि रंजन ने एजेंडावार समीक्षा करते हुए जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सहायक जिला पदाधिकारी, पणन पदाधिकारी एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निदेश दिए।

खाद्यान्न उठाव एवं वितरण की समीक्षा

बैठक के दौरान उपायुक्त श्री छवि रंजन ने पीएमजीकेवाई और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आवंटित खाद्यान्न वितरण की समीक्षा की। उन्होंने प्रखंडवार सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों से मई और जून माह में योजना के अंतर्गत खाद्यान्न उठाव एवं वितरण की जानकारी ली। उपायुक्त ने 30 जून 2021 तक पीएमजीकेवाई और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मई और जून माह में आवंटित खाद्यान्न का शत-प्रतिशत वितरण सुनिश्चित करने का आदेश दिया। खाद्यान्न उठाव में लापरवाही बरतने वाले परिवहन अभिकर्ता के विरुद्ध कार्रवाई करने का निदेश दिया।

कई प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों का वेतन स्थगित

पीएमजीकेवाई और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मई और जून माह के खाद्यान्न उठाव और वितरण की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने 50 प्रतिशत से कम खाद्यान्न वितरण करने वाले सभी पणन पदाधिकारियों/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों का वेतन स्थगित करने का निदेश दिया। इस संबंध में उन्होंने जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्री शब्बीर अहमद को आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। खाद्यान्न वितरण में अच्छा कार्य करने पर उपायुक्त ने बुण्डू, ईटकी और नगड़ी प्रखंड की प्रशंसा की। 

संतोषजनक प्रदर्शन करने पर ही मिलेगा वेतन

पीएमजीकेवाई और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मई और जून माह के खाद्यान्न वितरण में खराब प्रदर्शन करनेवाले प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों के वेतन पर रोक लगाते हुए उपायुक्त ने उन्हें शोकाॅज भी जारी करने का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि जब तक एमओ/बीएसओ अनाज वितरण में संतोषजनक प्रदर्शन नहीं करते तब तक उनके वेतन पर रोक लगी रहेगी।

ग्रीन कार्ड अनाज वितरण की भी समीक्षा

बैठक के दौरान उपायुक्त ने सरकार की महत्वकांक्षी झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत हरा राशन कार्ड लाभुको के बीच अनाज वितरण की भी समीक्षा की। उन्होंने सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों से कहा कि हरा राशन कार्डधारियों के बीच मई और जून माह के खाद्यान्न का शत प्रतिशत वितरण करायें, नहीं तो संबंधित एमओ/बीएसओ पर कार्रवाई करते हुए उनके भी वेतन पर रोक लगा दी जायेगी। उपायुक्त ने हरा राशन कार्ड बनाये जाने को लेकर प्रखंडों में शिविर लगाने का भी निदेश दिया। नमक और चीनी की उठाव और वितरण की भी समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निदेश दिये।

आधार सीडिंग पर फोकस करें: उपायुक्त

बैठक में आधार सीडिंग की प्रगति की समीक्षा करते हुए शत प्रतिशत आधार सीडिंग करने का निदेश संबंधित पदाधिकारियों को उपायुक्त द्वारा दिया गया। उन्होंने वैसे लाभुक या कार्डधारी जिनका आधार अभी तक राशन कार्ड में सीड नहीं किया गया है उसे जल्द से जल्द सीड कराने का निदेश दिया गया। साथ ही उन्होंने गलत तरीके से किये गये आधार सीडिंग को हटाने का भी निदेश दिया।