रेलवे विकास में रांची लोकसभा देशभर में बना उदाहरण : संजय सेठ

रांची, 7 जुलाई। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची लोकसभा सांसद श्री संजय सेठ ने सोमवार को अपने संसदीय कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि “रेलवे क्षेत्र में रांची लोकसभा आज अभूतपूर्व विकास का साक्षी बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है और रांची लोकसभा इसका जीवंत उदाहरण है।”

सांसद श्री सेठ ने बताया कि रांची लोकसभा क्षेत्र में वर्तमान में ₹4224 करोड़ से अधिक की लागत से रेलवे से जुड़ी दर्जनों योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं। इनमें से कई योजनाएं पूरी हो चुकी हैं और शेष तीव्र गति से प्रगति पर हैं।

🚆 रांची लोकसभा के रेलवे विकास की प्रमुख झलकियां:

🔷 चार रेल मंडलों में फैला रांची लोकसभा:
रांची लोकसभा क्षेत्र रांची, चक्रधरपुर, आद्रा और धनबाद रेल मंडल के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र में दो दर्जन से अधिक रेलवे स्टेशन हैं, जिनमें रांची, हटिया, मुरी, सिल्ली, चांडिल, नामकुम, टाटीसिलवे, पिस्का, मैक्लुस्कीगंज, राय, खलारी, झिमड़ी, बालशृंग, गंगाघाट प्रमुख हैं। सभी स्टेशनों पर संरचनात्मक सुधार और यात्री सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।

🔷 ₹732 करोड़ की लागत से 32 पुल-पुलिया निर्माण:
क्षेत्र में ओवरब्रिज, अंडरपास और सबवे जैसे 32 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिनमें 16 पूर्ण हो चुके हैं और 16 पर कार्य जारी है।

🔷 गुड्स शेड अपग्रेडेशन से रोज़गार को बढ़ावा:
नामकुम, टाटीसिलवे और चांडिल में ₹54 करोड़ की लागत से मालगोदामों को आधुनिक बनाया जा रहा है, जिससे क्षेत्रीय व्यापार और रोजगार को बल मिलेगा।

🔷 कोडरमा-रांची रेलखंड का दोहरीकरण लगभग पूर्ण:
₹234 करोड़ की लागत से यह महत्वपूर्ण कार्य पूरा किया गया है, जिससे इस मार्ग पर यात्री और मालगाड़ियों की गति और आवृत्ति बढ़ेगी।

🔷 राय-मैक्लुस्कीगंज में थर्ड लाइन निर्माण:
356 करोड़ की लागत से 291 किमी लंबे रेललाइन का कार्य प्रक्रियाधीन है, जिसमें रांची लोकसभा क्षेत्र का बड़ा हिस्सा आता है।

🔷 चांडिल-अनार नई रेलवे लाइन:
₹1932 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन यह लाइन क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी को एक नई दिशा देगी।

🔷 NH और रेलवे का संयुक्त फ्लाईओवर प्रोजेक्ट:
यह झारखंड में पहला मामला है जब रेलवे और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मिलकर फ्लाईओवर बना रहे हैं। ईचागढ़ को रांची से जोड़ने वाला यह फ्लाईओवर ₹120 करोड़ की लागत से स्वीकृत हुआ है।

🔷 अत्यधिक प्रतीक्षित ROBs पर राज्य सरकार की उदासीनता:
चुटिया और प्रोजेक्ट भवन HEC क्षेत्र में बनने वाले ROB के लिए रेलवे ने अपनी ओर से सारी स्वीकृतियां दे दी हैं, लेकिन राज्य सरकार की पहल के अभाव में यह काम लंबित पड़ा है।

🔷 छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कार्य भी हो रहे हैं:
मैक्लुस्कीगंज में फुट ओवरब्रिज, राय व खलारी में नए शौचालय, प्लेटफॉर्म विस्तार, पेयजल सुविधा, वेटिंग हॉल और सबवे निर्माण पर ₹14 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं।

🔷 ईचागढ़ में ₹200 करोड़ से अधिक के कार्य:
स्टेशन अपग्रेडेशन, लिफ्ट स्थापना, प्लेटफॉर्म निर्माण और अंडरपास जैसी योजनाओं पर काम जारी है।

🔷 दिव्यांगजन सुविधाओं पर विशेष फोकस:
स्टेशनों पर दिव्यांगजनों के लिए विशेष शौचालय, टिकेट काउंटर और पेयजल व्यवस्था हेतु ₹12 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं।

🔷 रांची रेलवे स्टेशन पर हो रहा विस्तार:
प्लेटफॉर्म 1B का विस्तार कार्य ₹6 करोड़ की लागत से चल रहा है, वहीं हटिया और रांची स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कुल ₹88 करोड़ के कार्य से सुसज्जित किया जा रहा है।

🔷 चांडिल के कदमदीह में बहुप्रतीक्षित अंडरपास पर तेज़ कार्य:
यह कार्य ₹15 करोड़ की लागत से 75% पूरा हो चुका है और वर्षों पुरानी मांग अब पूरी होने की ओर है।

🗣 संजय सेठ बोले – रेलवे का यह बदलाव सिर्फ शुरुआत है

केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा,

"रेलवे में यह जो निवेश और निर्माण हो रहा है, वह सिर्फ एक शुरुआत है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी के मार्गदर्शन में मैंने जितने भी प्रस्ताव अपने संसदीय क्षेत्र के लिए भेजे, उन्हें स्वीकृति मिली। यह क्षेत्र आने वाले वर्षों में राष्ट्रीय स्तर का रेलवे हब बनेगा।"

उन्होंने कहा कि अब ग्रामीणों को रेलवे ट्रैक पार करने, खेत-खलिहान जाने और आवाजाही में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। सरकार इस पर संवेदनशीलता से कार्य कर रही है।

सांसद ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताते हुए कहा कि "आजादी के बाद 70 वर्षों तक जो नहीं हुआ, वह सिर्फ 11 वर्षों में कर दिखाया गया। यह 'विकसित भारत' के संकल्प की दिशा में बढ़ता आत्मविश्वास है।"