शिक्षा विभाग ने सुनी दिव्यांगजनों की पीड़ा, विद्यालय में भोतिक सुविधा देने के दिए निर्देश

बांसवाड़ा। शिक्षा विभाग ने सुनी दिव्यांगजनों की पीड़ा,

विद्यालय में भोतिक सुविधा देने के निर्देश दिए  

राजस्थान में सबसे बड़े विभाग शिक्षा विभाग में अध्ययनरत दिव्यांग बालक-बालिकाओ और दिव्यांग कार्मिको को दिन के 5 से 8 घंटे रोजाना विद्यालय और कार्यालय ठहरना पड़ता है उस अवधि में दिव्यांगजनों को नियमित प्रकिया के अन्तर्गत उनको बुनियादी सुविधा नही मिल पा रही थी दिव्यांगजन सुविधा के लिए भटकता रहता है उनको सुनने वाला और उनकी समस्या को जानने वाला कोई नही हो पाने से दिव्यांगजन उपेक्षित महसूस कर था, विद्यालय और कार्यालयों में दिव्यांगजनों को बुनियादी सुविधा में भवनों में रेलिंग सहित रेम्प, लिफ्ट, निर्धारित मापदण्ड अनुसार सुविधायुक्त शौचालय, मूत्रालय साथ में सहायक उपकरण व्हील चेयर, बैसाखी, श्रवण यन्त्र, छड़ी की आवश्यकता रोजमर्रा जिन्दगी में होती है दिव्याग अधिनियम 2016 की धारा 16 और 31 के निबंधनों की पालना में निर्देशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर ने समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा को निर्देश दिये है कि समस्त राजकीय विद्यालयों में भोतिक सुविधाए जो छात्र-छात्राओ एवं स्टाफ को प्रभावित करती हो की सुविधा आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करने को कहा है इस सम्बन्ध में लम्बे समय से संघर्षरत डॉ. जितेन्द्र कुमार उपाध्याय, दिव्याग सामाजिक कार्यकर्ता ने बताया कि बांसवाडा में 15 हजार दिव्यांगजनों में से 4 हजार बालक-बालिका और 300 से अधिक दिव्यांग कार्मिक कार्यरत है जिनको ये सुविधा मिलनी चाइये, वर्तमान में रेम्प विहीन विद्यालय 849 है, एक-दो विद्यालय को छोड़कर किसी भी जगह दिव्यांगजनों के लिए निर्धारित मापदण्ड अनुसार सुविधायुक्त शौचालय, मूत्रालय साथ में सहायक उपकरण व्हील चेयर, बैसाखी, श्रवण यन्त्र, छड़ी की सुविधा नही है उक्त सुविधा के लिए जिला कलेक्टर बांसवाडा के माध्यम से बजट प्रस्ताव बनाकर राज्य परियोजना निर्देशक राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् जयपुर को भेजा गया है लेकिन अभी तक इस तरफ विभाग की नजर नही जाने पर माननीय राज्यपाल राजभवन को बताया गया तब जाकर उनके द्रारा मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा विभाग को अधिशासकीय प्रत्र लिखने के उपरान्त शिक्षा निर्देशालय हरकत में आकर दिव्यांगजनों के हित में आदेश जारी किये है अब देखना होगा कि जिला अधिकारी और विद्यालय प्रशासन इसको किस गति से दिव्यांगजनों को राहत पहुचाते हैI सही तरह से उक्त आदेश की पालना विभाग द्रारा किया जायेगा तो जिले एवं राज्य के लाखो दिव्यांगजनों को फायदा पहुचेगा और दिव्यांगो के लिए स्कूल में सुविधायुक्त वातावरण बनेगा स्थाई समाधान होगा और दिव्यांगजनों को शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा का गारन्टी बिल अमल होगा I