◆ अनुसूचित जनजाति से जुड़े जमीन के उन वादों में आदिवासियों को जमीन पर दखल दिलाना सुनिश्चित करें जिसमें कोर्ट की डिग्री हो चुकी है।
◆ एससी- एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामलों का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द सुनिश्चित करें। इसके तहत दर्ज मामले पेंडिंग नहीं रहे, विशेष ध्यान दें और इसकी मॉनिटरिंग पूरी गंभीरता के साथ हो।
● उग्रवादी घटनाओं में जो जवान शहीद हुए हैं, उनके आश्रितों को सरकार की ओर से दिए जाने वाले सभी लाभ यथा समय दिलाना सुनिश्चित करें।
◆ नक्सल प्रभावित इलाकों में पुलिस कैंप की वजह से लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसका पूरा ख्याल रखें।
◆ राज्य के ग्रामीण इलाकों में लोगों को अफीम की खेती में मदद करने वाले बाहरी तत्वों और इसकी खेती करने वालों तथा बाजार तक पहुंचाने वालों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करें । अफीम की खेती पर रोक लगाना सरकार की विशेष प्राथमिकताओं में शामिल है।
◆ राज्य के कई शहरों में स्कूल -कॉलेज के आसपास ड्रग्स की अवैध बिक्री के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में अवैध मादक पदार्थों और उसकी तस्करी करने वालों के खिलाफ अभियान चला कर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें ।
मुख्यमंत्री का पुलिस अधिकारियों को निर्देश
▪️स्नेचिंग, चोरी, लूट और डकैती की घटनाओं पर हर हाल में लगाम लगाएं। शहरी इलाकों में गश्ती व्यवस्था को अधिक से अधिक सुदृढ़ करें, इसकी निरंतर निगरानी करते रहें।
▪️ राज्य में विधि व्यवस्था का बेहतर संधारण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपराध नियंत्रण में किसी प्रकार की कोताही स्वीकार्य नहीं।
▪️माफिया तथा पेशेवर अपराधियों को चिह्नित कर उनके विरुद्ध योजनाबद्ध तरीके से प्रभावी कानूनी कार्रवाई करें ताकि उनके मन में भय उत्पन्न हो।
अबुआ आवास योजना
● अबुआ आवास योजना के तहत पहले चरण में स्वीकृत किए गए 2 लाख आवास और इसकी पहली क़िस्त की राशि जारी होने के उपरांत आवास निर्माण के प्रगति की जानकारी ली और इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया।
● इस योजना के लाभुक गरीब और जरूरतमंद होते हैं । ऐसे में न्यूनतम दर पर उन्हें आवास निर्माण के लिए बालू जैसी निर्माण सामग्री उपलब्ध कराने की पहल करें।
● लाभुकों के चयन प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरती जाय।
● जिन्हें अबुआ आवास आवंटित हो चुका है और उनका पहला चरण का कार्य संतोषजनक है तो उन्हें दूसरी क़िस्त की राशि जारी करें।
● इस योजना में अनियमिता और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी।
सीएम स्कूल ऑफ़ एक्सीलेंस की समीक्षा में मुख्यमंत्री के निर्देश
▪️शिक्षा ही सामाजिक उन्नति का आधार है। राज्य के सभी वर्गों के बच्चों को बेहतर शिक्षा देना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। बच्चों में शिक्षा का अलख जगाना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। आने वाले समय में सभी प्रखंड में सीएम स्कूल ऑफ़ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे।
▪️सभी सीएम स्कूल आफ एक्सीलेंस में रेगुलर टीचर की नियुक्ति करें।
▪️ राज्य में संचालित सभी सीएम स्कूल आफ एक्सीलेंस में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई सुनिश्चित करें।
▪️ सीएम स्कूल ऑफ़ एक्सीलेंस विद्यालयों में 100% रिजल्ट हो, इस हेतु सभी आवश्यक प्रयास किया जाए ।
▪️ शिक्षा में किसी भी प्रकार से कोताही नही बरतें अधिकारी।
▪️ सीएम स्कूल ऑफ़ एक्सीलेंस राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। विद्यार्थियों की उपस्थिति शत प्रतिशत दर्ज हो यह सुनिश्चित करें अधिकारी।
▪️ 10वीं और 12वीं वर्ग की परीक्षाओं में विद्यार्थियों का प्रदर्शन बेहतर हो, इस पर करें काम।
▪️ जिलों के उपायुक्त सीएम स्कूल आफ एक्सीलेंस में मिल रही सभी सुविधाओं का निरंतर मोनिटरिंग करें। वर्तमान में संचालित 80 सीएम स्कूल ऑफ़ एक्सीलेंस को बेहतर निजी विद्यालयों के अनुरूप अपग्रेड करें।
म्यूटेशन और सुओ मोटो म्युटेशन मामलों से संबंधित माननीय मुख्यमंत्री के निदेश
● म्यूटेशन तय समय सीमा के अंदर हो, इसे सुनिश्चित करें । म्युटेशन के मामले बिना किसी वजह से लंबित नहीं रहने चाहिए।
● अंचल ऑफिस में म्यूटेशन के कई मामले बिना किसी ऑब्जेक्शन के काफी समय तक लंबित रहता है। म्यूटेशन केसेज का ना तो निष्पादन होता है और ना ही रिजेक्ट किया जाता है। इसकी जांच हो।
● हजारीबाग, रांची , गिरिडीह और पलामू के कई अंचलों में म्यूटेशन के मामलों के निष्पादन की प्रक्रिया काफी खराब है। ऐसे में इन जिलों के खराब परफॉर्म करने वाले अंचलों को चिन्हित कर वहां के अंचल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रस्ताव भेजें।
● सभी डीसी अपने जिले के अंतर्गत आने वाले उन अंचलों को चिन्हित करें, जहां बिना किसी वजह के म्यूटेशन के मामले 90 दिनों से ज्यादा समय से लंबित हैं, उन्हें शो कॉज जारी करें और कार्रवाई का प्रस्ताव भेजे।
● राज्य के कई इलाकों में जमीन की गलत तरीके से खरीद- बिक्री के मामले सामने आ रहे हैं । इसपर हर हाल में रोक लगे । इसमें जो भी दोषी हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो।
● सभी डीसी अपने जिलों के अंतर्गत आनेवाले अंचलों का नियमित निरीक्षण करें और वहां म्युटेशन के मामलों की समीक्षा करें। जमीन से संबंधित दस्तावेजों का भी वेरिफिकेशन करें ।
डीएमएफटी फंड के तहत खर्च किए जाने वाले राशि की समीक्षा में मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश
▪️पाकुड़, गढ़वा, चतरा, रामगढ़ जिला सहित वैसे सभी जिले जहां डीएमएफटी की राशि का खर्च कम हुआ है उन जिलों के उपायुक्त डीएमएफटी फंड की राशि का खर्च बढ़ाएं। जो स्कीम जिलों में डीएमएफटी फंड से लिए गए हैं उनके कार्यों में तेजी लाएं।
स्वच्छ भारत मिशन
● राज्य सरकार के अबुआ आवास योजना से शौचालय निर्माण योजना को जोड़ें। जो अबुआ आवास स्वीकृत हो चुके हैं, वहां इस योजना के तहत शौचालय निर्माण की प्रक्रिया जल्द शुरू हो।
● राज्य के जिन गांवों को ओडीएफ प्लस घोषित किया गया है, उन गांवों को और बेहतर तथा अन्य सुविधाएं देने की पहल करें।
● राज्य के सभी पंचायत में 10 ड्रील नलकूपों का लक्ष्य निर्धारित है । लेकिन, वर्तमान समय में जल का स्तर काफी नीचे चला गया है । ऐसे में नलकूप लगाने के लिए ड्रीलिंग का काम तब तक किया जाए, जब तक जल स्तर नहीं मिल जाए, इसका ध्यान जरूर रखें, वरना चापाकल लगाने की योजना बेकार हो जाएगी।
● वैसे आंगनबाड़ी केंद्र जो अब तक नल जल से आच्छादित नहीं हैं, वहां जल जीवन मिशन के तहत जल्द से जल्द नल जल की व्यवस्था सुनिश्चित करें ।
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की समीक्षा में मुख्यमंत्री के निर्देश
▪️वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा हर वर्ष लाखों की संख्या में वृक्षारोपण किया जाता है, लेकिन लक्ष्य के मुताबिक वनों में विस्तार में बढ़ोतरी नही हो पा रही है।
▪️ मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिया कि वे अपने स्तर से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा किए गए वृक्षारोपण की स्थिति की जांच करें। इन्हे हर हाल में संरक्षित किया जाना चाहिए। वृक्षों का सही रख-रखाव और पानी का पटावन वृक्षारोपण योजना को सफल बनाएगी।
▪️ वृक्षारोपण सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना पर राज्य सरकार काफी खर्च भी करती है। वृक्षारोपण पर्यावरण संतुलन के लिए भी काफी अहम कड़ी है। अतएव लक्ष्य के अनुरूप वृक्षारोपण के लक्ष्य को प्राप्त करें।
Reviewed by PSA Live News
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8:30:00 pm
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