मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना की समीक्षा बैठक: लाभुकों के आधार सीडिंग व सत्यापन को लेकर हुए अहम फैसले

उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने दिए पंचायतवार कैंप लगाने व भ्रष्टाचार पर कठोर कार्रवाई के निर्देश

रांची। झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना की प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर आज उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में योजना अंतर्गत लाभुकों के भौतिक सत्यापन, सतत अनुश्रवण एवं आधार सीडिंग की स्थिति की समीक्षा की गई और कई आवश्यक निर्देश जारी किए गए।

पंचायतवार आधार सीडिंग कैंप लगाने का निर्देश:
उपायुक्त ने निर्देश दिया कि जिन लाभुकों के बैंक खातों से आधार लिंक नहीं हैं, उनके लिए तिथि निर्धारित कर पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित किए जाएं। यह जिम्मेदारी सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा एवं एलडीएम रांची को सौंपी गई।

किन लाभुकों को कैंप में आना जरूरी नहीं:
जिन लाभुकों को 11 मार्च 2025 या उसके पश्चात ₹7500 की एकमुश्त राशि मिली है, उनका आधार पहले से सीड है, इसलिए उन्हें कैंप में आने की आवश्यकता नहीं होगी। 03 अप्रैल 2025 या उसके बाद भुगतान पाने वालों को कैंप में आकर आधार सीडिंग करानी होगी।

सत्यापन प्रक्रिया होगी तेज:
उपायुक्त ने कहा कि जिन लाभुकों का सत्यापन प्रपत्र अब तक नहीं मिला है, उनके लिए आंगनबाड़ी सेविकाएं सूची तैयार करें और बीडीओ/अंचल कार्यालय से प्रपत्र प्रिंट कराकर लाभुकों को उपलब्ध कराएं।

शिकायतों पर सख्ती:
बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि यदि किसी सीडीपीओ या महिला पर्यवेक्षक द्वारा आवेदन फेंकने या राशि वसूली जैसी शिकायतें मिलती हैं, तो उनके विरुद्ध तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में ये अधिकारी रहे उपस्थित:
उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, नगर निगम प्रतिनिधि, अंचल अधिकारी व बाल विकास परियोजना पदाधिकारी समेत संबंधित पदाधिकारी।

उपायुक्त भजंत्री ने स्पष्ट किया कि योजना की पारदर्शिता और प्रभावशीलता बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है, और इस दिशा में सभी अधिकारी संवेदनशीलता और उत्तरदायित्व के साथ कार्य करें।