“कांग्रेस ने किया मुस्लिमों से छल, अब मोदी के साथ है देश का मुसलमान” – वक्फ संशोधन विधेयक पर मौलाना सजिद रशीदी का बड़ा बयान

नई दिल्ली। देश में वक्फ संपत्तियों की स्थिति और मुस्लिम समुदाय के अधिकारों को लेकर जारी बहस के बीच, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद सजिद रशीदी ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को "देशहित में ऐतिहासिक" बताते हुए कांग्रेस और ममता बनर्जी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने दशकों तक मुसलमानों को सिर्फ़ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन उनके सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए कोई ठोस नीति नहीं बनाई।

वक्फ संपत्तियों पर कब्ज़ा और कांग्रेस की भूमिका

मौलाना रशीदी ने दिल्ली की लगभग ढाई सौ बीघा वक्फ ज़मीन का उदाहरण देते हुए कहा, “कांग्रेस शासन में इस ज़मीन पर न तो मुसलमानों का हक़ लौटाया गया और न ही इसका उपयोग शिक्षा या स्वास्थ्य सेवाओं के लिए किया गया। उल्टा, इसे अपने नज़दीकी बिल्डरों और नेताओं को सौंप दिया गया।”
उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और राजस्थान जैसे राज्यों में भी वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे और भ्रष्टाचार कांग्रेस सरकारों की विफलता को उजागर करते हैं।

ममता बनर्जी सरकार पर भी प्रहार

मौलाना ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उस बयान की आलोचना की जिसमें उन्होंने कहा था कि वक्फ संशोधन कानून बंगाल में लागू नहीं होगा। “अगर यह कानून मुस्लिमों की भलाई के लिए है तो उसका विरोध क्यों? और विरोध के बाद मुस्लिम प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज और केस क्यों दर्ज हुए?” उन्होंने सवाल उठाया।

“अब मुसलमान जाग चुका है” – मौलाना का आह्वान

मौलाना रशीदी ने मुस्लिम समाज से आह्वान करते हुए कहा, “अब हमें बच्चों को सिर्फ मदरसों तक सीमित नहीं रखना, उन्हें मुख्यधारा की शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण और प्रशासनिक सेवाओं तक पहुंच दिलानी है। इसके लिए वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और उपयोगिता अनिवार्य है।”

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए कहा, “मुस्लिम समुदाय को एक ‘रिज़र्व फ़ोर्स’ की तरह देखा जाए – एक ऐसी ताकत जो राष्ट्र निर्माण में सहयोगी हो, जो विकास चाहती है, नफरत नहीं।”

काम को आधार बनाएं, वादों को नहीं

अपने संबोधन के अंत में उन्होंने मुस्लिम समाज से अपील की कि वे अब नेताओं के भाषण नहीं, उनके कार्यों को आधार बनाएं। “कौन हमारे बच्चों के लिए स्कूल बनवाता है? कौन हमारी जमीन की रक्षा करता है? कौन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारे रिकॉर्ड सुरक्षित करता है? यही असली सवाल हैं।”

मौलाना रशीदी ने यह भी कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक केवल मुस्लिम समाज नहीं, बल्कि पूरे देश में पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक बड़ा कदम है। “जो भी राजनीतिक दल इसका विरोध करता है, वह केवल मुस्लिम समाज नहीं, बल्कि प्रगति और न्याय के भी खिलाफ खड़ा है।”

इस संवाददाता सम्मेलन में मोहम्मद कमाल खान, राफिया नाज़, तारिक इमरान सहित अनेक समुदाय प्रतिनिधि मौजूद थे।