समाज कल्याण योजनाओं की समीक्षा बैठक में उपायुक्त ने दी सख्त चेतावनी

कार्य में शिथिलता पर नाराज़ उपायुक्त ने दिए 48 घंटे में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश, आंगनबाड़ी केंद्रों में बिजली आपूर्ति शीघ्र सुनिश्चित करने का आदेश

रांची । जिला समाज कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा हेतु शुक्रवार को समाहरणालय सभागार, ब्लॉक-ए में उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी श्री मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में ICDS, पोषण ट्रैकर, आंगनबाड़ी सेवाएं, और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ी प्रगति की समीक्षा की गई।

कार्य में लापरवाही पर उपायुक्त की सख्त नाराजगी

बैठक के दौरान उपायुक्त ने विभागीय कार्यों में सुस्ती और लक्ष्यों की अनदेखी पर गंभीर नाराज़गी जताई। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि "समयबद्ध कार्रवाई और जिम्मेदारी का निर्वहन हर स्तर पर अनिवार्य है।" विशेष रूप से उन्होंने उन बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों (CDPO) और महिला पर्यवेक्षिकाओं पर सख्त रुख अपनाया जिनके द्वारा पोषण ट्रैकर ऐप पर योजनाओं की जानकारी समय पर अपडेट नहीं की गई थी।

उपायुक्त ने निर्देश दिया कि सभी परियोजना पदाधिकारी और महिला पर्यवेक्षिकाएं एक सप्ताह के भीतर कार्य में ठोस सुधार करें, अन्यथा उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

शो-कॉज़ के जवाब न देने वाले सीडीपीओ को अंतिम चेतावनी

बैठक में यह भी बताया गया कि पूर्व में 6 सीडीपीओ को कारण बताओ नोटिस (शो कॉज़) जारी किया गया था, लेकिन उनमें से केवल एक अधिकारी ने ही उत्तर प्रस्तुत किया है। इस लापरवाही पर उपायुक्त श्री भजंत्री ने नाराजगी जाहिर करते हुए निर्देश दिया कि शेष अधिकारियों द्वारा 48 घंटे के भीतर जवाब नहीं देने पर अनुशासनहीनता के तहत प्रपत्र-क (Chargesheet) गठित किया जाएगा।

यह निर्देश जिला समाज कल्याण पदाधिकारी (DSWO) को तत्काल कार्रवाई हेतु प्रदान किया गया।

बिजलीविहीन आंगनबाड़ी केंद्रों में शीघ्र कनेक्शन लगाने का निर्देश

बैठक में जिले के उन आंगनबाड़ी केंद्रों की भी चर्चा हुई जहां अब तक बिजली कनेक्शन नहीं दिया गया है। इस पर उपायुक्त ने बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता को निर्देशित किया कि वे शीघ्र सर्वेक्षण कर सभी ऐसे आंगनबाड़ी केंद्रों में बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करें।

उन्होंने कहा कि "बच्चों और महिलाओं के लिए संचालित इन केंद्रों की बुनियादी संरचना मजबूत करना हमारी प्राथमिकता है। बिजली जैसी मूलभूत सुविधा का अभाव स्वीकार्य नहीं है।"

उपस्थित अधिकारीगण एवं विषयों की विस्तृत समीक्षा

इस बैठक में निम्न प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे:

प्रभारी उप विकास आयुक्त, रांची
जिला शिक्षा पदाधिकारी, रांची
जिला शिक्षा अधीक्षक, रांची
जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, रांची
सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा
जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी, रांची
सभी CDPO एवं महिला पर्यवेक्षिकाएं, रांची जिला से

बैठक के दौरान आईसीडीएस योजनाओं, पोषण ट्रैकर की प्रविष्टियाँ, आंगनबाड़ी संचालन, मातृ एवं शिशु पोषण, बाल कल्याण योजनाओं और महिला सशक्तिकरण गतिविधियों की प्रगति पर अलग-अलग बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

उपायुक्त का स्पष्ट संदेश: "कार्यक्षमता ही प्राथमिकता है"

बैठक के समापन पर उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजंत्री ने दो टूक कहा कि “समाज कल्याण की योजनाएं सीधे जनता के अधिकारों और सेवा से जुड़ी होती हैं। इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी अधिकारी अपनी जवाबदेही समझें और संवेदनशीलता के साथ कार्य करें।”

इस समीक्षा बैठक ने यह स्पष्ट कर दिया है कि रांची जिला प्रशासन महिला एवं बाल विकास, पोषण मिशन, और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं में गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। आने वाले समय में कार्य की गति और पारदर्शिता को लेकर अधिकारियों की जवाबदेही और भी कड़ी की जाएगी।