बरवाला में जिला नगर योजनाकार विभाग की बड़ी कार्रवाई — दो अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्सों की नींव जेसीबी से की गई ध्वस्त

डीटीपी दिनेश कुमार ने दी चेतावनी — “अवैध कॉलोनी और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में प्लॉट या दुकान न खरीदें”

बरवाला/हिसार (राजेश सलूजा): बरवाला शहर में जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) विभाग ने अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो विशाल शॉपिंग कॉम्प्लेक्सों में जेसीबी चलवा दी। इस दौरान दुकानों की डाली गई नींव और निर्माणाधीन संरचनाओं को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। यह कार्रवाई डीटीपी दिनेश कुमार के नेतृत्व में की गई, जबकि मौके पर ईटीओ मुकेश गौतम ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में मौजूद रहे।

जानकारी के अनुसार, पहला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स टोहाना मार्ग पर लगभग तीन एकड़ भूमि पर और दूसरा कॉम्प्लेक्स हिसार बायपास पर करीब दो एकड़ भूमि पर अवैध रूप से तैयार किया जा रहा था। दोनों स्थलों पर भारी मशीनरी की मदद से विभाग ने नींव तक खुदवा दी ताकि भविष्य में पुनर्निर्माण की कोई संभावना न रहे।

कार्रवाई के दौरान किसी भी कॉलोनाइज़र या निर्माणकर्ता ने विरोध नहीं किया और न ही कोई मौके पर उपस्थित हुआ। पुलिस बल पूरी तत्परता से घटनास्थल पर मौजूद रहा ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके।

डीटीपी दिनेश कुमार ने बताया कि इन दोनों शॉपिंग कॉम्प्लेक्सों के संचालकों को पहले ही नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन उन्होंने विभागीय निर्देशों की अनदेखी की और अवैध निर्माण जारी रखा। उन्होंने कहा कि विभाग ने अब सख्त रुख अपनाते हुए ऐसे सभी अवैध प्रोजेक्ट्स के खिलाफ क्रमवार कार्रवाई शुरू कर दी है।

उन्होंने आम जनता से अपील की कि—

“लोग किसी भी अवैध कॉलोनी या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में प्लॉट या दुकान खरीदने से बचें। इससे आपकी मेहनत की कमाई डूब सकती है। खरीदारी से पहले यह सुनिश्चित करें कि संबंधित प्रोजेक्ट को जिला नगर योजनाकार विभाग से स्वीकृति प्राप्त है या नहीं। यदि किसी को अवैध कॉलोनी या निर्माण की जानकारी मिले, तो तुरंत विभाग को सूचित करें।”

डीटीपी ने कहा कि आने वाले दिनों में ऐसे और भी अवैध निर्माणों पर बुलडोज़र चलेगा। विभाग की प्राथमिकता है कि बरवाला सहित पूरे जिले में बिना स्वीकृति के विकसित की जा रही कॉलोनियों और कॉम्प्लेक्सों पर पूरी तरह लगाम लगाई जाए।

इस कार्रवाई के दौरान जेई अमन और पटवारी शमशेर सहित विभाग के अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।
स्थानीय लोगों ने भी विभाग के इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि इससे शहर में अनियंत्रित और अवैध निर्माण पर रोक लगेगी और भविष्य में अवैध रूप से जमीन बेचने वालों को स्पष्ट संदेश जाएगा कि कानून से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।