आयुष्मान योजना का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं : स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी

रिम्स-2 का निर्माण जल्द, झारखंड की स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगी नई उड़ान

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का संकल्प

रांची। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा है कि मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन के नेतृत्व में राज्य की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने ऐलान किया कि राज्य की राजधानी रांची में "रिम्स-2" के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आगामी दो वर्षों के भीतर यह एक आधुनिक सुपरस्पेशलिटी अस्पताल के रूप में आकार ले लेगा।

मंत्री मंगलवार को रांची स्थित रेडिसन ब्लू होटल में आयोजित AHPI कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे। यह सम्मेलन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) के तहत लंबित भुगतान और अस्पतालों की विभिन्न समस्याओं को लेकर आयोजित किया गया था। इसमें राज्यभर के निजी अस्पतालों के प्रतिनिधि, चिकित्सक और प्रबंधक शामिल हुए।

"स्वास्थ्य व्यापार नहीं, सेवा है"

डॉ. अंसारी ने कहा कि कुछ निजी अस्पताल आयुष्मान कार्ड का अनुचित लाभ उठा रहे हैं। “कार्ड स्वाइप कर पूरी राशि निकाल ली जाती है और मरीजों को इलाज के बजाय रिम्स रेफर कर दिया जाता है। यह अमानवीय और अस्वीकार्य है। गरीबों को उनके हक का इलाज मिलना चाहिए। योजना का उद्देश्य मुनाफा नहीं, बल्कि सेवा है – इसे सभी को समझना होगा,” उन्होंने दो टूक कहा।

उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार ऐसे अस्पतालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है।

बकाया भुगतान पर जल्द निर्णय

स्वास्थ्य मंत्री ने लंबित बिलों के भुगतान को लेकर भी गंभीरता दिखाई। उन्होंने कहा कि जिन अस्पतालों के भुगतान रुके हैं, उन्हें जल्द निपटाया जाएगा। हालांकि, उन्होंने यह भी बताया कि नेशनल एंटी फ्रॉड यूनिट (NAFU) द्वारा चिन्हित 212 अस्पतालों की जांच के कारण कुछ भुगतान लंबित हैं। इसके अतिरिक्त, 350 अन्य अस्पतालों के भुगतान में तकनीकी कारणों से देरी हुई है, जिस पर विभाग की टीम नेशनल हेल्थ अथॉरिटी (NHA) के साथ मिलकर कार्य कर रही है।

बेहतर स्वास्थ्य आधारभूत संरचना की ओर राज्य

कार्यक्रम में मौजूद अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि राज्य की मातृ मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से थोड़ी कम है, और यह झारखंड के लिए एक सकारात्मक संकेत है। उन्होंने बताया कि राज्य में वर्तमान में लगभग 15,500 अस्पताल बेड उपलब्ध हैं और सरकार हर साल 2,000–3,000 नए बेड जोड़ने की दिशा में कार्य कर रही है। लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में राज्य में एक लाख अस्पताल बेड की सुविधा उपलब्ध हो।

राज्यवासियों को मिल रही व्यापक स्वास्थ्य सुरक्षा

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के अभियान निदेशक अबू इमरान ने कहा कि झारखंड सरकार राज्य की 85% जनसंख्या को हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज प्रदान कर चुकी है। उन्होंने बताया कि झारखंड पहला राज्य है जहां राज्यकर्मियों को असीमित स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जा रहा है। राज्य में मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, आयुष्मान भारत योजना और राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से नागरिकों को मजबूत स्वास्थ्य सुरक्षा दी जा रही है।

स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए एकजुटता ज़रूरी

स्वास्थ्य मंत्री ने कार्यक्रम में मौजूद सभी निजी अस्पताल प्रतिनिधियों से अपील की कि वे राज्य सरकार के साथ मिलकर झारखंड की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि अस्पतालों को केवल लाभ के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि सेवा भावना से कार्य करना चाहिए।

कार्यक्रम में शामिल प्रमुख लोग

इस महत्वपूर्ण बैठक में डॉ. राजेश कुमार, डॉ. सतीश ठाकुर, डॉ. अनंत सिन्हा, डॉ. अजय सिंह, डॉ. शंभू, डॉ. प्रदीप सिंह, सैयद अहमद अंसारी, मंजूर अंसारी, अनवर अहमद अंसारी समेत अन्य वरिष्ठ चिकित्सक एवं अधिकारी उपस्थित रहे।