बिहार सरकार ने पत्रकारों को दी बड़ी सौगात : अब सम्मान पेंशन ₹15,000 मासिक, मृत्यु के बाद आश्रित को ₹10,000 प्रति माह

ब्यूरो प्रमुख आलोक कुमार झा की रिपोर्ट ।

पटना। बिहार के पत्रकारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य सरकार ने 'बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना' के तहत मिलने वाली मासिक पेंशन राशि में भारी बढ़ोतरी का ऐलान किया है। अब तक पात्र पत्रकारों को जहां हर महीने ₹6,000 की पेंशन राशि प्रदान की जा रही थी, वहीं इसे बढ़ाकर अब ₹15,000 प्रति माह कर दिया गया है। इस निर्णय से राज्यभर के वरिष्ठ और सेवानिवृत्त पत्रकारों को आर्थिक रूप से बड़ी राहत मिलेगी।

सरकार ने इस योजना में एक और महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए पेंशन प्राप्त कर रहे पत्रकारों की मृत्यु की स्थिति में उनके आश्रित पति या पत्नी को जीवनपर्यंत मिलने वाली पेंशन राशि को ₹3,000 से बढ़ाकर ₹10,000 प्रति माह करने का निर्देश दिया है। यानी अब दिवंगत पत्रकार के जीवनसाथी को भी सम्मानजनक जीवन यापन हेतु पर्याप्त सहयोग मिलेगा।

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं और बहुत जल्द इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। माना जा रहा है कि सरकार के इस फैसले से राज्य में पत्रकारिता जगत को न केवल सम्मान मिलेगा, बल्कि वरिष्ठ पत्रकारों को सामाजिक सुरक्षा का भावनात्मक बल भी प्राप्त होगा।

पत्रकार संगठनों ने फैसले का किया स्वागत

इस निर्णय के बाद प्रदेश भर के पत्रकारों और उनके संगठनों ने मुख्यमंत्री और राज्य सरकार के प्रति आभार जताया है। वरिष्ठ पत्रकारों और प्रेस संगठनों ने इसे पत्रकारों की दशकों पुरानी मांग की पूर्ति के रूप में देखा है। पत्रकार संगठनों ने कहा कि यह न केवल एक आर्थिक सहयोग है, बल्कि राज्य सरकार की ओर से पत्रकारिता को एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक स्तंभ के रूप में दिए जा रहे सम्मान का भी प्रतीक है।

क्या है बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना?

यह योजना बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही एक विशेष सामाजिक सुरक्षा योजना है, जो वरिष्ठ, सेवानिवृत्त और पात्र पत्रकारों को आर्थिक सहायता देने हेतु लागू की गई है। इसका उद्देश्य उन पत्रकारों को सम्मान और सहारा प्रदान करना है, जिन्होंने लंबे समय तक राज्य और समाज के लिए पत्रकारिता के माध्यम से सेवा दी है।

आगे की राह

सूत्रों के अनुसार, सरकार इस योजना को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन व सत्यापन की प्रक्रिया को भी सशक्त कर रही है, जिससे पात्र पत्रकारों को समय पर पेंशन मिल सके और किसी प्रकार की देरी या भ्रष्टाचार की गुंजाइश न रहे।

बिहार सरकार का यह कदम पत्रकारों के हित में एक ऐतिहासिक निर्णय है, जो राज्य में मीडिया के महत्व और उसके योगदान को सम्मान देने का प्रतीक बन गया है। ऐसे समय में जब देशभर में पत्रकारों की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा को लेकर चिंता जताई जा रही है, बिहार का यह फैसला अन्य राज्यों के लिए भी एक अनुकरणीय उदाहरण बन सकता है।