झारखंड में जल्द स्थापित होगा एक और सैनिक स्कूल, तिलैया के विकास को भी मिलेगी रफ्तार: मुख्य सचिव अलका तिवारी

रांची, 25 जुलाई 2025 | विशेष रिपोर्ट - PSA Live News

झारखंड में गुणवत्तापूर्ण और सैन्य अनुशासन आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। मुख्य सचिव श्रीमती अलका तिवारी ने शुक्रवार को राज्य में एक और सैनिक स्कूल की स्थापना की दिशा में पहल तेज करने के निर्देश दिए हैं। यह निर्णय सैनिक स्कूल तिलैया से संबंधित विभिन्न प्रस्तावों और मुद्दों की समीक्षा के लिए आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता स्वयं मुख्य सचिव ने की।

राज्य को चाहिए दूसरा सैनिक स्कूल: तिलैया में सबसे अधिक छात्र

बैठक में जानकारी दी गई कि देश के कई राज्यों में दो-दो सैनिक स्कूल संचालित हो रहे हैं, जबकि झारखंड में फिलहाल केवल सैनिक स्कूल, तिलैया ही कार्यरत है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में तिलैया स्कूल में 875 छात्र अध्ययनरत हैं, जो देश के किसी भी सैनिक स्कूल की तुलना में सर्वाधिक संख्या है। ऐसे में राज्य में एक और सैनिक स्कूल की आवश्यकता को सभी ने सामूहिक रूप से स्वीकार किया।

मुख्य सचिव ने स्कूली शिक्षा सचिव श्री उमाशंकर सिंह को इस दिशा में प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने और उपयुक्त स्थल चयन सहित आवश्यक प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए।

तिलैया सैनिक स्कूल के लिए आधारभूत ढांचे को मिलेगा विस्तार

बैठक में सैनिक स्कूल तिलैया के समग्र विकास और सुविधाओं के उन्नयन के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए:

💧 9.49 करोड़ की लागत से बनेगी नई जलापूर्ति योजना

सैनिक स्कूल तिलैया में जल संकट को दूर करने के लिए 9.49 करोड़ रुपये की लागत से एक नई जलापूर्ति योजना लागू की जाएगी। इसकी तकनीकी स्वीकृति पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से प्राप्त हो चुकी है। इससे छात्रों और स्टाफ को शुद्ध जल की सतत आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी।

♻️ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण का प्रस्ताव

स्कूल परिसर के स्वच्छता मानकों को और बेहतर बनाने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया गया है, जिससे पर्यावरण के अनुकूल व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

🏠 स्टाफ क्वार्टरों का रख-रखाव

विद्यालय स्थित स्टाफ क्वार्टरों की मरम्मत और संरचनात्मक सुधार के लिए भवन निर्माण विभाग को निर्देशित किया गया है, ताकि स्टाफ को बेहतर आवासीय सुविधाएं मिल सकें।

7 करोड़ के पेंशन और NPS व्यय पर भी हुई चर्चा

बैठक में सैनिक स्कूल द्वारा यह मांग रखी गई कि कर्मचारियों की पेंशन, पारिवारिक पेंशन, एनपीएस और अन्य लाभ का वहन राज्य सरकार करे। इस मद में अनुमानित खर्च 7 करोड़ रुपये बताया गया। इस पर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि अन्य राज्यों के सैनिक स्कूलों की वित्तीय व्यवस्था का अध्ययन कर, झारखंड के लिए उपयुक्त मॉडल तैयार किया जाए।

👨‍⚕️ स्वास्थ्य जांच अब कोडरमा में ही होगी

अब तक तिलैया स्कूल के छात्रों की वार्षिक स्वास्थ्य जांच के लिए हजारीबाग जाना पड़ता था, जिससे बच्चों और स्टाफ को अत्यधिक परेशानी होती थी। इस समस्या को दूर करते हुए मुख्य सचिव ने आदेश दिया कि अब यह जांच कोडरमा में ही संपन्न कराई जाए, जिससे समय और संसाधनों की बचत होगी।

बैठक में शामिल हुए प्रमुख अधिकारी

इस उच्चस्तरीय बैठक में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के प्रधान सचिव श्री मस्तराम मीणा, स्कूली शिक्षा सचिव श्री उमाशंकर सिंह, सैनिक स्कूल तिलैया के प्रतिनिधि तथा अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने मिलकर सैनिक स्कूल की उन्नति और नई स्थापना के प्रस्ताव को गंभीरता से आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।

यह निर्णय न केवल झारखंड में राष्ट्रीय रक्षा क्षेत्र में करियर की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक बड़ा अवसर लेकर आएगा, बल्कि राज्य की शैक्षणिक गुणवत्ता और आधारभूत संरचना के विकास में भी मील का पत्थर साबित होगा। एक और सैनिक स्कूल की स्थापना झारखंड को रक्षा सेवा की आपूर्ति श्रृंखला में और भी अधिक सशक्त बनाएगी।