पेसा नियमावली को मंजूरी मिलने पर आदिवासी अंचलों में उत्साह, ग्राम प्रमुखों व सामाजिक प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन का जताया आभार

रांची। राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा पेसा (पंचायत उपबंध—अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) नियमावली को मंजूरी दिए जाने के बाद झारखंड के अनुसूचित जनजातीय बहुल क्षेत्रों में खुशी और उत्साह का माहौल है। इसी क्रम में राज्य के विभिन्न जिलों से आए अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र के ग्राम प्रमुख, ग्राम प्रधान, मुखिया एवं सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय परिसर पहुंचे और मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन के प्रति आभार प्रकट किया।

मुख्यमंत्री आवास परिसर में एकत्र जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने पेसा नियमावली को आदिवासी स्वशासन, ग्राम सभा की सर्वोच्चता और पारंपरिक अधिकारों की बहाली की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि पेसा नियमावली के लागू होने से ग्राम सभा को निर्णय लेने की वास्तविक शक्ति मिलेगी और आदिवासी समाज अपने जल, जंगल और जमीन से जुड़े अधिकारों की रक्षा स्वयं कर सकेगा।

प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन को पुष्पगुच्छ भेंट कर धन्यवाद दिया और आपसी रूप से मिठाई बांटकर खुशी साझा की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लंबे समय से पेसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन की मांग की जा रही थी, जिसे वर्तमान राज्य सरकार ने गंभीरता से लेते हुए पूरा किया है। यह निर्णय आदिवासी समाज के आत्मसम्मान और संवैधानिक अधिकारों को मजबूती प्रदान करेगा।

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार आदिवासी समाज के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पेसा नियमावली का उद्देश्य केवल कानून बनाना नहीं, बल्कि ग्राम सभा को सशक्त कर जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना है। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि नियमावली का लाभ वास्तविक रूप से गांवों तक पहुंचे और किसी भी स्तर पर आदिवासी अधिकारों का हनन न हो।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि झारखंड की पहचान उसकी आदिवासी संस्कृति, परंपराएं और सामूहिक निर्णय प्रणाली है, और पेसा नियमावली उसी पहचान को संवैधानिक मजबूती देती है। राज्य सरकार आगे भी ग्राम स्वशासन, पारंपरिक संस्थाओं और स्थानीय समुदायों के सशक्तिकरण के लिए निरंतर काम करती रहेगी।

कार्यक्रम के दौरान विभिन्न जिलों से आए प्रतिनिधियों ने एक स्वर में मुख्यमंत्री के नेतृत्व की सराहना करते हुए इसे झारखंड के आदिवासी इतिहास में एक निर्णायक और दूरगामी प्रभाव वाला निर्णय बताया।