झारखंड में महिला सशक्तिकरण को नई मजबूती: 299 नवनियुक्त कर्मियों को मिला नियुक्ति पत्र, कुपोषण मुक्त राज्य का संकल्प दोहराया

रांची, विशेष संवाददाता: झारखंड सरकार ने महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के अंतर्गत बड़े पैमाने पर नियुक्तियां की हैं। झारखंड मंत्रालय में आयोजित एक भव्य समारोह में मुख्यमंत्री Hemant Soren ने 62 बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों (CDPO) एवं 237 महिला पर्यवेक्षिकाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए।

इस अवसर को राज्य के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने और महिलाओं से जुड़ी योजनाओं को गति देने की दिशा में ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।

कार्य क्षमता में होगी वृद्धि, योजनाओं का क्रियान्वयन होगा तेज

मुख्यमंत्री ने कहा कि लंबे अंतराल के बाद इतनी बड़ी संख्या में नियुक्तियां होना राज्य के लिए गर्व का विषय है। इससे विभाग की कार्य क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और विशेष रूप से महिला एवं बाल कल्याण योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

उन्होंने विश्वास जताया कि नवनियुक्त अधिकारी पूरी निष्ठा, संवेदनशीलता और ईमानदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे और राज्य के विकास में अहम भूमिका निभाएंगे।

महिला सशक्तिकरण को बताया विकास की कुंजी

मुख्यमंत्री Hemant Soren ने अपने संबोधन में कहा कि आज महिलाएं आत्मनिर्भर बनकर न केवल अपने परिवार बल्कि समाज और राज्य के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य महिलाओं से जुड़े मुद्दों को केंद्र में रखकर योजनाओं को जमीन तक पहुंचाना है, और इसी सोच के तहत यह नियुक्ति प्रक्रिया की गई है।

कुपोषण के खिलाफ सामूहिक लड़ाई का आह्वान

राज्य में कुपोषण की गंभीर समस्या पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी नवनियुक्त कर्मियों से इसे जड़ से समाप्त करने का संकल्प लेने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि झारखंड जैसे आदिवासी बहुल राज्य में आज भी बड़ी संख्या में बच्चे कुपोषण से प्रभावित हैं। यदि समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो यह आने वाली पीढ़ियों के लिए गंभीर चुनौती बन सकती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं अक्सर सामने नहीं आ पातीं, जिससे छोटी समस्याएं भी गंभीर रूप ले लेती हैं। ऐसे में इन समस्याओं के समाधान की जिम्मेदारी अब नवनियुक्त कर्मियों के कंधों पर है।

दूरदराज क्षेत्रों तक योजनाएं पहुंचाना प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि राज्य के सुदूर और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक सरकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि मजबूत इच्छाशक्ति और समर्पण के साथ हर बाधा को पार किया जा सकता है।

उन्होंने यह भी कहा कि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाना ही सरकार की प्राथमिकता है।

पारदर्शिता, समन्वय और तकनीक पर जोर

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच बेहतर समन्वय और पारदर्शिता बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जहां समन्वय की कमी होती है, वहां अनियमितताओं की संभावना बढ़ जाती है।

उन्होंने विभाग को निर्देश दिया कि आंगनबाड़ी सेविकाओं, सीडीपीओ और महिला पर्यवेक्षिकाओं के कार्यों का नियमित मूल्यांकन किया जाए तथा उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रोत्साहित किया जाए।

इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जमीनी स्तर पर काम करने वाली महिला कर्मियों को मोबाइल फोन और टैबलेट उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन में तकनीकी सहायता मिल सके और कनेक्टिविटी बनी रहे।

सरकार का अभिन्न हिस्सा बनकर करें कार्य

मुख्यमंत्री Hemant Soren ने नवनियुक्त कर्मियों से कहा कि वे अब सरकार का अभिन्न अंग हैं और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ करें।

उन्होंने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगी और भविष्य में और भी सशक्त योजनाएं लागू की जाएंगी।

कार्यक्रम में रहे कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद

इस अवसर पर मंत्री Radhakrishna Kishore, मुख्य सचिव Avinash Kumar, विभागीय सचिव Uma Shankar Singh, निदेशक Kiran Kumari Pasi सहित विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी, नवनियुक्त अभ्यर्थी एवं उनके परिजन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

यह नियुक्ति न केवल सरकारी तंत्र को मजबूती प्रदान करेगी, बल्कि महिला सशक्तिकरण, कुपोषण उन्मूलन और ग्रामीण विकास जैसे अहम क्षेत्रों में नई ऊर्जा का संचार करेगी। यदि नवनियुक्त कर्मी अपने दायित्वों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करते हैं, तो झारखंड को एक स्वस्थ, सशक्त और विकसित राज्य बनाने का सपना जल्द साकार हो सकता है।