मधुबनी में ‘दिशा’ बैठक संपन्न: विकास कार्यों में तेजी, अधिकारियों को सख्त निर्देश

कृषि, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल व सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा; जनप्रतिनिधियों ने उठाए कई अहम मुद्दे

मधुबनी, 21 अप्रैल 2026: मधुबनी जिले के समग्र विकास को गति देने के उद्देश्य से जिलास्तरीय समन्वय एवं अनुश्रवण समिति (दिशा) की महत्वपूर्ण बैठक डीआरडीए सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता माननीय सांसद सह अध्यक्ष श्री रामप्रीत मंडल ने की, जिसमें विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक की शुरुआत पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन की समीक्षा से हुई। विभागवार प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा करते हुए अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

कृषि क्षेत्र में उपलब्धियां और कार्रवाई

जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 19,600 मिट्टी जांच नमूनों का शत-प्रतिशत विश्लेषण किया गया। वहीं 2025-26 में लक्ष्य के अनुरूप 11,798 नमूनों का विश्लेषण कर सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जा चुके हैं।
आत्मा योजना के तहत किसानों को प्रशिक्षण एवं परिभ्रमण का लाभ दिया गया है तथा सभी निर्धारित किसान गोष्ठियों का आयोजन पूरा किया गया।

उर्वरक की कालाबाजारी रोकने के लिए प्रशासन सख्त है। खरीफ 2025 में 3 दुकानों पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए 13 लाइसेंस रद्द किए गए, जबकि रबी 2025-26 में 4 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निरस्त किए गए।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जिले के 2,88,405 किसान लाभान्वित हो रहे हैं और उन्हें 22वीं किस्त की राशि भी प्राप्त हो चुकी है।

स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति

सिविल सर्जन ने बताया कि जिले में स्वीकृत 700 चिकित्सकों के मुकाबले मात्र 180 डॉक्टर कार्यरत हैं, जिससे संसाधनों पर दबाव है। इसके बावजूद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर सेवाएं जारी हैं।
सदर अस्पताल में वेंटिलेटर सुविधा जल्द उपलब्ध कराने की दिशा में कार्रवाई की जा रही है। साथ ही ‘सात निश्चय पार्ट-3’ के तहत विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं को विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है।

सामाजिक सुरक्षा व पेंशन

जिला सामाजिक सुरक्षा पदाधिकारी ने बताया कि पेंशनधारियों के जीवन प्रमाणीकरण के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। अधिक उम्र के लाभार्थियों के लिए आईरिस डिवाइस के माध्यम से प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।

जनप्रतिनिधियों ने उठाए जमीनी मुद्दे

बैठक में जनप्रतिनिधियों ने जीवछ नदी की सफाई, नहरों में पानी की आपूर्ति, सड़कों की मरम्मत, पेयजल संकट, विद्यालय भवनों की मरम्मत, पंचायत भवन अतिक्रमण, कृषि फीडर बिजली, उर्वरक कालाबाजारी जैसे कई अहम मुद्दे उठाए।

पंडौल से सकरी तक सड़क अतिक्रमण, कस्तूरबा विद्यालय की जर्जर स्थिति, फसल क्षति और उप स्वास्थ्य केंद्रों के लिए भूमि उपलब्धता जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई।

सांसदों के निर्देश

अध्यक्ष श्री रामप्रीत मंडल ने कहा कि “मधुबनी जिले का तीव्र गति से विकास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी विभाग समन्वय बनाकर कार्य करें और समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करें।”

सह-अध्यक्ष एवं सांसद श्री अशोक कुमार यादव ने बैठक को महत्वपूर्ण बताते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करें और योजनाओं को गुणवत्ता के साथ पूरा करें।

अधिकारियों की अनुपस्थिति पर नाराजगी

एनएचएआई, रेलवे और पोस्ट ऑफिस के अधिकारियों की अनुपस्थिति पर सदस्यों ने नाराजगी जताई और इसे गंभीरता से लेने की बात कही।

जिलाधिकारी का आश्वासन

जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने कहा कि सभी सुझावों और शिकायतों पर गंभीरता से अमल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हर 15 दिनों पर समीक्षा कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अगली बैठक तक अधिकांश मामलों का समाधान हो जाए।

व्यापक समीक्षा

बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मनरेगा, आवास योजना, नल-जल योजना, स्वास्थ्य, पोषण, नगर निकाय, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा सहित कई योजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए।

दिशा की इस बैठक में जिले के विकास को लेकर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच बेहतर समन्वय देखने को मिला। समस्याओं के समाधान और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर स्पष्ट रोडमैप तैयार किया गया, जिससे आने वाले समय में मधुबनी के विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है।