अब शिकायतों के निपटारे में आएगी नई पारदर्शिता: घर बैठे ऑनलाइन दर्ज करें शिकायत, 30 दिनों में समाधान का दावा

 

पटना: आम नागरिकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर, लंबी कतारों और शिकायत दर्ज कराने की जटिल प्रक्रियाओं से राहत देने की दिशा में बिहार सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब राज्य के लोग अपनी शिकायतें घर बैठे ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे और निर्धारित समयसीमा के भीतर उसके समाधान की पारदर्शी प्रक्रिया का लाभ उठा सकेंगे। इसके लिए सरकार ने सहयोग पोर्टल शुरू किया है, जहां नागरिक किसी भी समय अपनी शिकायत या परिवाद दर्ज कर सकते हैं।

सरकार का दावा है कि यह पोर्टल न केवल शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को आसान बनाएगा, बल्कि शिकायतों के समाधान में पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्धता भी सुनिश्चित करेगा। विशेष बात यह है कि शिकायतों के निपटारे के लिए 30 दिनों की समयसीमा तय की गई है, जिससे लोगों को अनिश्चित इंतजार और बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है।

सहयोग पोर्टल की शुरुआत को प्रशासनिक सुधार और डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। यह व्यवस्था राज्य में नागरिक सेवाओं को तकनीक के माध्यम से अधिक सरल और सुलभ बनाने की सोच को भी दर्शाती है।

सहयोग पोर्टल:
सहयोग पोर्टल

घर बैठे शिकायत दर्ज करने की सुविधा

नई व्यवस्था के तहत अब किसी व्यक्ति को शिकायत दर्ज कराने के लिए सरकारी कार्यालय पहुंचने की आवश्यकता नहीं होगी। नागरिक अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर के माध्यम से इंटरनेट की सहायता से कहीं से भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यह सुविधा 24 घंटे और सप्ताह के सातों दिन उपलब्ध रहने की बात कही गई है।

इसका सबसे बड़ा लाभ दूर-दराज ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मिलेगा, जहां लोगों को छोटी-छोटी समस्याओं के समाधान के लिए कई किलोमीटर दूर सरकारी दफ्तरों तक जाना पड़ता है। अब वे अपने गांव या घर से ही अपनी समस्या सरकार तक पहुंचा सकेंगे।

शिकायत प्रक्रिया में पारदर्शिता पर विशेष जोर

सरकारी शिकायत प्रणाली में अक्सर यह शिकायत सामने आती रही है कि शिकायत दर्ज होने के बाद लोगों को उसकी स्थिति की जानकारी नहीं मिल पाती थी। कई बार परिवाद लंबित रह जाते थे और शिकायतकर्ता को यह भी पता नहीं चल पाता था कि उसकी शिकायत किस अधिकारी के पास लंबित है।

सहयोग पोर्टल की नई व्यवस्था में शिकायतकर्ता को एक यूनिक रजिस्ट्रेशन या ट्रैकिंग नंबर मिलने की संभावना है, जिसके जरिए वह अपनी शिकायत की वर्तमान स्थिति देख सकेगा। इससे यह स्पष्ट रहेगा कि शिकायत किस स्तर पर पहुंची है और उसके समाधान की प्रक्रिया कहां तक पहुंची है।

30 दिनों के भीतर समाधान की सुनिश्चित प्रक्रिया

इस नई पहल का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष शिकायतों के समाधान की समयसीमा है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि शिकायतों के निपटारे के लिए 30 दिन का निर्धारित समय रखा गया है।

प्रशासनिक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समयबद्ध तरीके से इस व्यवस्था का पालन किया गया तो यह आम नागरिकों और प्रशासन के बीच विश्वास बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकती है। लंबे समय तक लंबित रहने वाली शिकायतों पर भी नियंत्रण लगेगा और अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ेगी।

किन समस्याओं के लिए उपयोगी हो सकता है यह पोर्टल

सहयोग पोर्टल के माध्यम से आम नागरिक विभिन्न प्रकार की समस्याओं और शिकायतों को सरकार तक पहुंचा सकते हैं। इनमें संभावित रूप से निम्न मुद्दे शामिल हो सकते हैं—

• सरकारी योजनाओं से जुड़ी शिकायतें
• राशन, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की समस्याएं
• राजस्व एवं भूमि विवाद से जुड़ी शिकायतें
• शिक्षा, स्वास्थ्य और जनसेवा से संबंधित मुद्दे
• प्रशासनिक लापरवाही और कार्य में देरी की शिकायतें
• स्थानीय स्तर की समस्याएं और जनहित से जुड़े मामले

इस प्रकार यह पोर्टल विभिन्न विभागों और सेवाओं से जुड़े मामलों के लिए एक साझा मंच की तरह कार्य कर सकता है।

डिजिटल बिहार की दिशा में एक और कदम

पिछले कुछ वर्षों में बिहार सरकार ने शासन व्यवस्था को तकनीक आधारित बनाने पर जोर दिया है। कई सेवाओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाया गया है ताकि नागरिकों को सुविधाएं तेजी से मिल सकें। सहयोग पोर्टल उसी श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है।

विशेषज्ञों का कहना है कि यदि पोर्टल का प्रभावी संचालन किया गया और शिकायतों का समय पर निपटारा सुनिश्चित हुआ, तो यह राज्य में जन शिकायत निवारण व्यवस्था को अधिक मजबूत बना सकता है।

आम लोगों की बढ़ी उम्मीदें

नई व्यवस्था लागू होने के बाद लोगों को उम्मीद है कि अब शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक आसान, पारदर्शी और भरोसेमंद होगी। लंबे समय से लंबित समस्याओं के समाधान की उम्मीद भी इस पहल से बढ़ी है।

प्रशासनिक जानकारों का मानना है कि शिकायतों का समाधान केवल पोर्टल बनाने से नहीं, बल्कि उसके प्रभावी क्रियान्वयन और अधिकारियों की जवाबदेही तय होने से संभव होगा। यदि यह व्यवस्था पूरी गंभीरता से लागू की गई, तो आने वाले समय में यह आम जनता और सरकार के बीच संवाद का एक मजबूत माध्यम बन सकती है।