स्मार्ट-पीडीएस से बदलेगी राशन व्यवस्था की तस्वीर

बिहार में अगले माह लागू होगी नई डिजिटल प्रणाली, 15 से 20 दिनों तक नये राशन कार्ड आवेदन पर रोक

 

पटना, कार्यालय संवाददाता। बिहार में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) अब पूरी तरह हाईटेक और स्मार्ट होने जा रही है। राज्य सरकार अगले माह से “स्मार्ट-पीडीएस” व्यवस्था लागू करने की तैयारी में जुटी है, जिसके तहत राशन कार्ड से जुड़ी पूरी प्रणाली को आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद राशन वितरण प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और तेज हो जाएगी। साथ ही फर्जी राशन कार्ड, डुप्लीकेट लाभुक और अनियमितताओं पर प्रभावी अंकुश लगाने में भी बड़ी मदद मिलेगी।

राज्य के सभी पीडीएस दुकानों को स्मार्ट-पीडीएस सिस्टम से जोड़ने का काम तेज गति से शुरू कर दिया गया है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अनुसार यह बदलाव केवल बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू “वन नेशन, वन राशन कार्ड” योजना के साथ पूरी तरह एकीकृत किया जाएगा। इससे दूसरे राज्यों में रहने वाले प्रवासी श्रमिकों और लाभुकों को भी बड़ी सुविधा मिलेगी।

20 दिनों तक नये आवेदन पर लगी रोक

नई डिजिटल प्रणाली लागू करने की प्रक्रिया के तहत बिहार में फिलहाल राशन कार्ड से संबंधित कई ऑनलाइन सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। विभाग ने ई-पीडीएस प्लेटफॉर्म, आरसी ऑनलाइन और आरसीएमएस ऑफलाइन जैसी सेवाओं को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के विशेष सचिव उपेंद्र कुमार ने बताया कि अगले 15 से 20 दिनों तक नये राशन कार्ड के लिए आवेदन प्रक्रिया बंद रहेगी। इस दौरान पुराने सिस्टम में लंबित कार्यों को पूरा किया जाएगा और नई स्मार्ट-पीडीएस प्रणाली को अंतिम रूप दिया जाएगा। विभाग का कहना है कि यह कदम तकनीकी उन्नयन और डेटा इंटीग्रेशन की प्रक्रिया को सुचारू रूप से लागू करने के लिए जरूरी है।

उन्होंने कहा कि नया एप्लीकेशन लागू होने के बाद लाभुकों को पहले की तुलना में अधिक तेज, सुरक्षित और निर्बाध सेवाएं मिलेंगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान रोक अस्थायी है और इसका उद्देश्य पूरे सिस्टम को अधिक मजबूत एवं पारदर्शी बनाना है।

पूरी तरह डिजिटल होगी राशन व्यवस्था

स्मार्ट-पीडीएस लागू होने के बाद राशन वितरण प्रणाली में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। लाभुक अब राशन कार्ड आवेदन, नाम जोड़ने या हटाने, पता संशोधन, परिवार विवरण अपडेट और वितरण संबंधी सेवाएं अधिक सरल तरीके से प्राप्त कर सकेंगे।

नई प्रणाली में डेटा का केंद्रीकृत प्रबंधन होगा, जिससे राज्य और केंद्र सरकार के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान तेज और सटीक होगा। इससे लाभुकों के रिकॉर्ड में गड़बड़ी की संभावना कम होगी और गलत तरीके से राशन लेने वाले लोगों की पहचान आसानी से हो सकेगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि स्मार्ट-पीडीएस लागू होने के बाद राशन वितरण में होने वाली धांधली, कालाबाजारी और फर्जीवाड़े पर काफी हद तक रोक लगेगी। वर्तमान व्यवस्था में कई बार डुप्लीकेट राशन कार्ड, मृत व्यक्तियों के नाम पर राशन उठाव और एक ही लाभुक द्वारा कई स्थानों पर कार्ड उपयोग जैसी शिकायतें सामने आती रही हैं। नई प्रणाली इन समस्याओं को खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है।

“वन नेशन, वन राशन कार्ड” योजना को मिलेगा बल

नई स्मार्ट-पीडीएस व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ प्रवासी मजदूरों और दूसरे राज्यों में रहने वाले गरीब परिवारों को मिलेगा। यह प्रणाली “वन नेशन, वन राशन कार्ड” योजना को और मजबूत बनाएगी, जिसके तहत कोई भी पात्र लाभुक देश के किसी भी राज्य में अपने हिस्से का राशन प्राप्त कर सकता है।

बिहार सरकार का कहना है कि स्मार्ट-पीडीएस लागू होने के बाद राशन दुकानों में ई-केवाईसी, आधार आधारित सत्यापन और रियल टाइम वितरण मॉनिटरिंग जैसी सुविधाओं को और प्रभावी बनाया जाएगा। इससे लाभुकों को राशन लेने में कम परेशानी होगी और पूरी प्रक्रिया डिजिटल निगरानी में रहेगी।

तकनीकी अपग्रेड के दौरान आ सकती है परेशानी

विभाग ने माना है कि नई व्यवस्था लागू करने के दौरान कुछ समय के लिए ऑनलाइन सेवाओं में तकनीकी दिक्कतें आ सकती हैं। हालांकि सरकार का दावा है कि यह अस्थायी परेशानी भविष्य में एक आधुनिक, पारदर्शी और मजबूत राशन वितरण प्रणाली स्थापित करने के लिए जरूरी है।

अधिकारियों के अनुसार नई प्रणाली लागू होने के बाद करोड़ों लाभुकों को पहले से कहीं अधिक तेज और भरोसेमंद सेवाएं मिलेंगी। साथ ही पीडीएस दुकानों की निगरानी भी डिजिटल माध्यम से की जाएगी, जिससे राशन वितरण में जवाबदेही बढ़ेगी।

गरीबों के लिए बड़ी राहत की उम्मीद

राज्य सरकार का मानना है कि स्मार्ट-पीडीएस व्यवस्था गरीबों और जरूरतमंद परिवारों तक खाद्यान्न पहुंचाने की प्रक्रिया को और प्रभावी बनाएगी। डिजिटल तकनीक के उपयोग से न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचाने में भी मदद मिलेगी।

विशेषज्ञों के अनुसार यदि यह प्रणाली सफलतापूर्वक लागू हो जाती है, तो बिहार की सार्वजनिक वितरण व्यवस्था देश के सबसे आधुनिक और पारदर्शी मॉडलों में शामिल हो सकती है।