बरघाट में नौकरी दिलाने के नाम पर कथित खेल की चर्चा तेज, युवाओं में बढ़ रहा आक्रोश

बेरोजगारों के सपनों का सौदा करने वालों पर उठे सवाल, प्रशासनिक जांच की मांग

सिवनी। जिले के बरघाट नगर में इन दिनों नौकरी दिलाने, सेटिंग कराने और सरकारी एवं निजी संस्थानों में नियुक्ति सुनिश्चित कराने के नाम पर चल रहे कथित नेटवर्क को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। स्थानीय स्तर पर दो ऐसे व्यक्तियों के नाम लगातार चर्चा में बने हुए हैं जिन पर बेरोजगार युवाओं को नौकरी का झांसा देकर आर्थिक लाभ लेने जैसे गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन मामले को लेकर युवाओं और आम नागरिकों के बीच भारी नाराजगी दिखाई दे रही है।

जिले में बढ़ती बेरोजगारी के बीच नौकरी की तलाश कर रहे युवा बेहतर भविष्य की उम्मीद में ऐसे लोगों के संपर्क में आ जाते हैं जो स्वयं को प्रभावशाली संपर्कों वाला बताकर नियुक्ति कराने का दावा करते हैं। सूत्रों के अनुसार कई युवाओं से कथित तौर पर यह कहा गया कि उनकी "सेटिंग" विभिन्न विभागों और संस्थानों में है तथा मोटी रकम के बदले नौकरी सुनिश्चित कराई जा सकती है। यही वजह है कि अब पूरे मामले को लेकर अनेक सवाल खड़े होने लगे हैं।

बेरोजगारी बनी कथित दलालों की ताकत

विशेषज्ञों का मानना है कि जब रोजगार के अवसर सीमित होते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की राह कठिन हो जाती है, तब कुछ लोग युवाओं की मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। बरघाट में भी इसी तरह की चर्चाएं सामने आ रही हैं, जहां कथित रूप से नौकरी लगवाने का भरोसा देकर युवाओं से संपर्क साधा जाता है।

कानूनी जानकारों के अनुसार नौकरी दिलाने के नाम पर किसी भी प्रकार का लेन-देन कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। यदि कोई व्यक्ति नियुक्ति कराने के नाम पर धन लेता है या कोई व्यक्ति धन देकर नौकरी प्राप्त करने का प्रयास करता है, तो दोनों पक्ष कानूनी कार्रवाई के दायरे में आ सकते हैं।

आखिर क्यों फंस रहे हैं युवा?

सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जिले का युवा ऐसे कथित दावों पर भरोसा करने के लिए मजबूर क्यों हो रहा है? क्या रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं हैं? क्या सरकारी योजनाओं और कौशल विकास कार्यक्रमों का लाभ युवाओं तक प्रभावी ढंग से नहीं पहुंच पा रहा है? या फिर बेरोजगारी की समस्या इतनी गंभीर हो चुकी है कि युवा किसी भी विकल्प को आजमाने को तैयार हो जाते हैं?

स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि रोजगार सृजन की दिशा में ठोस प्रयास किए जाते, छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिलता और युवाओं के लिए स्वरोजगार योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन होता, तो ऐसे कथित नेटवर्कों को पनपने का अवसर नहीं मिलता।

जनप्रतिनिधियों और प्रशासन पर भी उठे सवाल

मामले को लेकर अब जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की भूमिका पर भी प्रश्नचिह्न लग रहे हैं। नागरिकों का कहना है कि सांसद निधि, विधायक निधि और स्थानीय विकास योजनाओं के माध्यम से छोटे उद्योग, स्वरोजगार केंद्र और कौशल प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जा सकते थे, जिससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलता।

लोग पूछ रहे हैं कि क्या गांव स्तर पर रोजगार आधारित मॉडल विकसित करने की दिशा में पर्याप्त प्रयास किए गए हैं? क्या प्रशासन ने कभी ऐसी व्यापक योजना बनाई जिससे युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध हो सके? यदि नहीं, तो बेरोजगार युवा कथित दलालों और नौकरी दिलाने वाले गिरोहों के झांसे में आने से कैसे बचेंगे?

जांच और कार्रवाई की मांग

स्थानीय नागरिकों एवं युवाओं ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा नौकरी दिलाने के नाम पर आर्थिक लेन-देन या धोखाधड़ी की गई है तो उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही युवाओं से भी अपील की जा रही है कि वे किसी भी व्यक्ति के झांसे में आकर नौकरी के नाम पर धनराशि का लेन-देन न करें और केवल वैध एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रियाओं पर ही भरोसा करें।

बरघाट में उठे इस विवाद ने एक बार फिर बेरोजगारी, रोजगार सृजन और युवाओं के भविष्य से जुड़े गंभीर प्रश्नों को सामने ला खड़ा किया है। अब देखना होगा कि प्रशासन इन चर्चाओं और आरोपों को कितनी गंभीरता से लेता है तथा मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं।

(नोट: समाचार में वर्णित आरोप विभिन्न स्रोतों और स्थानीय चर्चाओं पर आधारित हैं। आरोपों की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि होना शेष है। संबंधित पक्षों का पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाना चाहिए।)