परिसीमन के बावजूद तय समय पर होंगे बिहार पंचायत चुनाव, चुनाव टलने की अटकलों पर सरकार ने दिया बड़ा संकेत

पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश बोले— पंचायत चुनाव समय पर कराने की तैयारी जारी, चुनाव स्थगित करने का कोई निर्णय नहीं

पटना। बिहार में वर्ष 2026 के पंचायत चुनाव को लेकर पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक गलियारों और प्रशासनिक स्तर पर चर्चाओं का दौर तेज था। विभिन्न मीडिया रिपोर्टों में यह दावा किया जा रहा था कि पंचायत क्षेत्रों के नए परिसीमन (Delimitation) की प्रक्रिया शुरू होने के कारण पंचायत चुनाव अगले वर्ष 2027 तक टल सकते हैं। इन अटकलों के बीच बिहार सरकार ने स्थिति स्पष्ट करते हुए संकेत दिया है कि पंचायत चुनाव समय पर कराने की तैयारी जारी है और चुनाव स्थगित करने का फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

प्रभात खबर से विशेष बातचीत में बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि सरकार की मंशा लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने की है। पंचायत चुनाव समय पर कराना सरकार की प्राथमिकता है और इस संबंध में चुनाव टालने जैसी कोई आधिकारिक घोषणा या निर्णय नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी आवश्यक तैयारियों पर लगातार काम कर रही है ताकि निर्धारित समय पर चुनाव संपन्न कराए जा सकें।

36 वर्षों बाद होगा पंचायतों का नया परिसीमन

दरअसल, बिहार सरकार ने ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद क्षेत्रों का नए सिरे से परिसीमन कराने का निर्णय लिया है। यह परिसीमन वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा।

सरकार का मानना है कि पिछले करीब 36 वर्षों से पंचायत क्षेत्रों की सीमाओं में व्यापक बदलाव नहीं हुआ है। इस दौरान कई गांवों और पंचायतों की आबादी में भारी वृद्धि हुई है, जबकि कुछ क्षेत्रों में जनसंख्या का स्वरूप बदल गया है। ऐसी स्थिति में वर्तमान जनसंख्या के अनुरूप पंचायतों की सीमाएं तय करना आवश्यक हो गया है, ताकि प्रत्येक क्षेत्र को संतुलित और न्यायसंगत प्रतिनिधित्व मिल सके।

परिसीमन को लेकर फैली थीं चुनाव टलने की चर्चाएं

हाल के दिनों में कुछ मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया था कि पंचायतों का परिसीमन अगस्त 2026 से शुरू होकर अप्रैल 2027 तक पूरा होगा। इसके बाद पंचायतों में आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया चलेगी और तभी चुनाव कराए जा सकेंगे। इन खबरों के आधार पर यह अटकलें लगाई जाने लगी थीं कि पंचायत चुनाव अगले वर्ष तक टल सकते हैं।

हालांकि मंत्री दीपक प्रकाश ने इन दावों को लेकर स्पष्ट कहा कि सरकार की ओर से ऐसी कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि चुनाव टालने का निर्णय नहीं लिया गया है और सरकार निर्धारित समय के भीतर सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने का प्रयास कर रही है।

बेहतर प्रतिनिधित्व और संतुलित विकास होगा उद्देश्य

सरकार का कहना है कि परिसीमन का उद्देश्य केवल पंचायतों की सीमाएं बदलना नहीं है, बल्कि वर्तमान जनसंख्या के अनुरूप पंचायतों का पुनर्गठन करना है। इससे पंचायतों में जनसंख्या का संतुलन बेहतर होगा, विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में सुविधा मिलेगी तथा स्थानीय निकायों में सभी क्षेत्रों को समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सकेगा।

विशेषज्ञों का भी मानना है कि वर्षों बाद होने वाला यह परिसीमन पंचायत व्यवस्था को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।

2021 की स्थिति से अलग हैं वर्तमान परिस्थितियां

मंत्री दीपक प्रकाश ने वर्ष 2021 के पंचायत चुनावों का भी उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय कोरोना महामारी के कारण असाधारण परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थीं। महामारी के चलते चुनाव निर्धारित समय पर नहीं कराए जा सके थे और सरकार को वैकल्पिक व्यवस्थाएं करनी पड़ी थीं।

उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान स्थिति पूरी तरह अलग है। अभी ऐसी कोई आपात परिस्थिति नहीं है, जिसके कारण चुनाव टालने की आवश्यकता पड़े। सरकार समयबद्ध तरीके से तैयारियों को आगे बढ़ा रही है।

सरकार का स्पष्ट संदेश

बिहार सरकार के ताजा बयान से फिलहाल यह स्पष्ट संकेत मिला है कि पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव टालने की खबरों पर विराम लग गया है। हालांकि परिसीमन की प्रक्रिया को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जारी रहेंगी, लेकिन सरकार की प्राथमिकता इसी वर्ष के अंत तक पंचायत चुनाव कराने की है।

अब सभी की नजर राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार की आगामी आधिकारिक अधिसूचनाओं पर रहेगी, जिनसे चुनाव कार्यक्रम और परिसीमन प्रक्रिया की वास्तविक समय-सीमा स्पष्ट होगी। फिलहाल सरकार का रुख साफ है कि बिहार पंचायत चुनाव 2026 समय पर कराने की दिशा में सभी आवश्यक तैयारियां जारी हैं और चुनाव स्थगित करने का कोई आधिकारिक निर्णय नहीं लिया गया है।