मधुबनी में अब तक केवल 81 प्रतिशत सीएमआर आपूर्ति, लंबित मामलों पर मांगा स्पष्टीकरण
मधुबनी, 07 जुलाई 2026। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत अधिप्राप्त धान के विरुद्ध कस्टम मिल्ड राइस (सीएमआर) आपूर्ति की प्रगति की समीक्षा के दौरान लक्ष्य के अनुरूप कार्य नहीं होने पर जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने गहरी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों, पैक्स प्रतिनिधियों एवं मिल संचालकों को चेतावनी देते हुए निर्धारित समय-सीमा के भीतर लंबित सीएमआर आपूर्ति हर हाल में पूर्ण करने का निर्देश दिया।
समाहरणालय स्थित सभागार में सोमवार देर शाम आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी ने प्रखंडवार एवं मिलवार सीएमआर आपूर्ति की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम अजितेन्द्र किशोर, जिला सहकारिता पदाधिकारी सुदर्शन कुमार, जिले के सभी मिल संचालक तथा विभिन्न प्रखंडों के सहकारिता प्रसार पदाधिकारी उपस्थित थे।
समीक्षा के दौरान यह तथ्य सामने आया कि जिले में अब तक केवल 81 प्रतिशत सीएमआर की आपूर्ति हो सकी है, जबकि शत-प्रतिशत आपूर्ति सुनिश्चित करने का लक्ष्य निर्धारित है। अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर जिलाधिकारी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों एवं मिल संचालकों की कार्यशैली पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि सरकारी लक्ष्य की प्राप्ति में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि अधिप्राप्त धान के विरुद्ध समय पर सीएमआर की आपूर्ति करना राज्य सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में शामिल है। इस कार्य में देरी से न केवल सरकारी व्यवस्था प्रभावित होती है, बल्कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समग्र प्रक्रिया पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। उन्होंने सभी संबंधित पक्षों को जवाबदेही के साथ कार्य करने का निर्देश दिया।
बैठक में उन पैक्सों एवं राइस मिलों की विशेष रूप से पहचान की गई, जहां सबसे अधिक मात्रा में सीएमआर लंबित है। जिलाधिकारी ने ऐसे मामलों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित पैक्स अध्यक्षों, पैक्स प्रबंधकों, प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों तथा मिल संचालकों से स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। साथ ही लंबित आपूर्ति को शीघ्र पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा।
जिलाधिकारी ने जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक को नियमित रूप से प्रगति की निगरानी करने तथा लंबित मामलों की सतत समीक्षा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि लक्ष्य प्राप्ति तक समीक्षा बैठकें निरंतर आयोजित की जाएंगी और कार्य में उदासीनता बरतने वाले व्यक्तियों एवं संस्थानों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने सभी मिल संचालकों एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों से आपसी समन्वय स्थापित कर कार्य में तेजी लाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीएमआर आपूर्ति लक्ष्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करना सभी संबंधित पक्षों की सामूहिक जिम्मेदारी है। यदि सभी विभाग एवं संस्थाएं समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करें तो जिले में लंबित सीएमआर आपूर्ति का कार्य शीघ्र पूर्ण किया जा सकता है।
Reviewed by PSA Live News
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10:52:00 pm
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