इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल विवाद: यूट्यूबर मनीष कश्यप पर कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी? टोयोटा की FIR, गडकरी की नाराज़गी और बढ़ा सियासी-तकनीकी विवाद

नई दिल्ली/पटना। इथेनॉल मिश्रित (E20) पेट्रोल को लेकर सोशल मीडिया पर शुरू हुआ विवाद अब कानूनी और तकनीकी बहस का विषय बन गया है। बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप द्वारा अपनी टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस में कथित खराबी के लिए E20 पेट्रोल को जिम्मेदार ठहराने के बाद मामला तेजी से तूल पकड़ चुका है। अब इस पूरे प्रकरण में टोयोटा किर्लोस्कर मोटर की ओर से एफआईआर दर्ज कराए जाने तथा केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के कड़े रुख के बाद सबकी निगाहें इस बात पर टिक गई हैं कि पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है।

मामले की शुरुआत उस समय हुई जब मनीष कश्यप ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर दावा किया कि उनकी नई टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस, जो लगभग 12 हजार किलोमीटर ही चली थी, E20 इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के कारण खराब हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि वाहन में कंपन, इंजन की असामान्य आवाज और प्रदर्शन संबंधी गंभीर समस्याएं सामने आईं। वीडियो में उन्होंने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की गुणवत्ता और सरकार की नीति पर भी सवाल उठाए, जिसके बाद यह वीडियो लाखों लोगों तक पहुंच गया और सोशल मीडिया पर व्यापक बहस छिड़ गई।

विवाद बढ़ने के बाद टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने आधिकारिक बयान जारी कर मनीष कश्यप के आरोपों को खारिज कर दिया। कंपनी का कहना है कि संबंधित इनोवा हाइक्रॉस मॉडल E20 पेट्रोल के उपयोग के लिए पूरी तरह उपयुक्त है और विस्तृत तकनीकी जांच में यह पाया गया कि वाहन की समस्या इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से नहीं बल्कि दूषित (Contaminated) ईंधन के कारण हुई थी। कंपनी के अनुसार जांच में ईंधन की गुणवत्ता में गड़बड़ी सामने आई, जबकि E20 मिश्रण को इंजन खराबी का कारण नहीं पाया गया।

इसी बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी सार्वजनिक रूप से इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए E20 पेट्रोल नीति का बचाव किया। उन्होंने कहा कि यदि किसी वाहन में वास्तव में इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के कारण खराबी हुई है तो उसका ठोस प्रमाण प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार और वाहन निर्माता कंपनियां वर्षों के परीक्षण के बाद ही E20 ईंधन को लागू करती हैं तथा बिना तकनीकी साक्ष्य के ऐसे आरोप लोगों में भ्रम पैदा कर सकते हैं।

सूत्रों के अनुसार, वाहन की जांच के बाद टोयोटा ने अपने ब्रांड की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने और कथित भ्रामक दावे फैलाने के आरोप में कानूनी कार्रवाई का रास्ता अपनाया है। इसी क्रम में एफआईआर दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। हालांकि अंतिम दोष या दायित्व का निर्धारण पुलिस जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगा।

इस पूरे घटनाक्रम ने केवल एक यूट्यूबर और एक ऑटोमोबाइल कंपनी के बीच विवाद तक खुद को सीमित नहीं रखा है, बल्कि देश में लागू E20 इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल नीति पर भी नई बहस छेड़ दी है। एक ओर सरकार का दावा है कि इथेनॉल मिश्रण से कच्चे तेल के आयात में कमी आएगी, किसानों को लाभ मिलेगा और प्रदूषण घटेगा, वहीं दूसरी ओर कुछ उपभोक्ता ईंधन दक्षता और पुराने वाहनों की अनुकूलता को लेकर चिंता जता रहे हैं। हालांकि प्रमुख वाहन निर्माता कंपनियां लगातार यह कह रही हैं कि निर्धारित मानकों के अनुरूप E20 ईंधन से आधुनिक वाहनों को कोई नुकसान नहीं होता।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक मंच पर ऐसे आरोप लगाए जाते हैं जिनसे किसी कंपनी की प्रतिष्ठा प्रभावित होती है और बाद में वे आरोप तकनीकी जांच में गलत पाए जाते हैं, तो संबंधित कंपनी भारतीय कानून के तहत मानहानि अथवा अन्य उपयुक्त कानूनी उपाय अपना सकती है। दूसरी ओर, यदि किसी उपभोक्ता को वास्तव में उत्पाद या सेवा में कमी महसूस होती है तो उसे भी अपनी शिकायत दर्ज कराने और न्यायिक राहत पाने का पूरा अधिकार है। ऐसे मामलों में अंतिम निर्णय तथ्यों, वैज्ञानिक परीक्षणों और न्यायिक जांच के आधार पर ही होता है।

फिलहाल यह मामला जांच के दायरे में है। पुलिस की आगामी कार्रवाई, जांच एजेंसियों की रिपोर्ट तथा न्यायालय की प्रक्रिया के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि इस विवाद में कानूनी रूप से किसकी जिम्मेदारी तय होती है। इसलिए किसी भी पक्ष को दोषी या निर्दोष मानना अभी जल्दबाजी होगी। जांच पूरी होने तक सभी दावों और प्रतिदावों को आरोप के रूप में ही देखा जाना चाहिए।