जिलाधिकारी ने ‘सेवा-संवाद-समाधान’ प्रणाली के तहत सुनी आमजनों की समस्याएं, अधिकारियों को समयबद्ध निष्पादन का निर्देश

शैडो जिलाधिकारी स्वाती कुमारी ने भी देखा जनसमस्याओं के समाधान की प्रक्रिया, प्रशासनिक कार्यप्रणाली को समझा

मधुबनी, 14 अगस्त 2026। जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने शुक्रवार को समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में ‘सेवा-संवाद-समाधान अनुश्रवण प्रणाली’ के तहत आयोजित ‘सबका सम्मान-जीवन आसान (Ease of Living)’ कार्यक्रम में आमजनों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं एवं शिकायतें सुनीं। जिलाधिकारी ने विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को शिकायतों का समयबद्ध, पारदर्शी एवं प्रभावी निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

इस अवसर पर सरकार की पहल ‘ऑफिसर फॉर ए डे’ कार्यक्रम के तहत शैडो जिलाधिकारी स्वाती कुमारी भी उपस्थित रहीं। उन्होंने जिलाधिकारी के साथ आम नागरिकों की समस्याओं को सुना तथा शिकायतों के निष्पादन की प्रशासनिक प्रक्रिया का अवलोकन किया। उन्होंने जनसमस्याओं के समाधान में विभिन्न विभागों की भूमिका और प्रशासनिक कार्यप्रणाली को भी समझा।

कार्यक्रम के दौरान जिले के विभिन्न प्रखंडों एवं पंचायतों से आए नागरिकों ने ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से अपनी समस्याओं एवं शिकायतों को प्रशासन के समक्ष रखा। जिलाधिकारी ने प्रत्येक मामले को ध्यानपूर्वक सुनते हुए संबंधित पदाधिकारियों को नियमानुसार जांच कर उचित कार्रवाई करने तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर शिकायतों का समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

भूमि एवं अतिक्रमण से जुड़े कई मामले पहुंचे

जनसुनवाई के दौरान जिले के विभिन्न प्रखंडों से भूमि, अतिक्रमण एवं आवासीय भूमि से संबंधित कई मामले सामने आए। अंधराठाढ़ी प्रखंड निवासी रतन झा ने अपनी जमीन से अतिक्रमण हटाकर दखल दिलाने की मांग की। वहीं घोघरडीहा प्रखंड निवासी रिंकू देवी ने भूमिहीन महादलित परिवारों को बासगीत भूमि उपलब्ध कराने से संबंधित आवेदन दिया।

बेनीपट्टी प्रखंड निवासी जगदीश मंडल ने सार्वजनिक/देवस्थान भूमि से अतिक्रमण हटाने की शिकायत की। लदनियां प्रखंड निवासी प्रमोद चौधरी ने निजी भूमि विवाद से संबंधित आवेदन जिलाधिकारी के समक्ष रखा। इसी प्रखंड की सुशीला कुमारी ने भूमिहीन लोगों को भूमि उपलब्ध कराने की मांग की।

रहिका प्रखंड निवासी राजो देवी ने भूमि संबंधी आवेदन के निष्पादन में आ रही कठिनाइयों से जिलाधिकारी को अवगत कराया। वहीं राजनगर प्रखंड निवासी सोनिल प्रसाद ने अतिक्रमण से अपनी भूमि को मुक्त कराने की मांग रखी।

जिलाधिकारी ने सभी मामलों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक जांच एवं नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनशिकायतों के निस्तारण में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए और प्रत्येक आवेदक को नियमानुसार उचित समाधान उपलब्ध कराया जाए।

कार्यालयों में भी सुनी गईं आमजनों की समस्याएं

कार्यक्रम के दौरान जिले के विभिन्न विभागों के पदाधिकारी भी अपने-अपने कार्यालय कक्षों में उपस्थित रहे। विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के समक्ष अपनी समस्याएं रखीं। अधिकारियों द्वारा प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ की गई।

जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने कहा कि जिला प्रशासन आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शिकायतों का निष्पादन केवल औपचारिकता तक सीमित न रहे, बल्कि आवेदकों को वास्तविक एवं प्रभावी समाधान उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य ऐसा वातावरण तैयार करना है, जिसमें आम नागरिकों को छोटी-बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों का चक्कर न लगाना पड़े।

प्रत्येक माह पंचायत स्तर पर आयोजित हो रहा ‘सहयोग शिविर’

जिलाधिकारी ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को पंचायत स्तर पर ‘सहयोग शिविर’ का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रक्रिया ऑनलाइन है तथा शिविर के माध्यम से प्राप्त आवेदनों का 30 दिनों के अंदर निष्पादन किया जाना है।

आम नागरिक अपने घर से भी ‘सहयोग शिविर’ RTMS पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत अथवा समस्या से संबंधित आवेदन ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए नागरिकों को पोर्टल पर जाकर शिकायत/समस्या से संबंधित आवश्यक विवरण दर्ज करना होगा और आवेदन ऑनलाइन सबमिट करना होगा।

जनहितैषी एवं जवाबदेह प्रशासन पर जोर

उल्लेखनीय है कि ‘सेवा-संवाद-समाधान अनुश्रवण प्रणाली’ के तहत संचालित ‘सबका सम्मान-जीवन आसान’ कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों की समस्याओं का सम्मानपूर्वक एवं प्रभावी समाधान उपलब्ध कराना है। इसके माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक जनहितैषी, पारदर्शी, संवेदनशील एवं जवाबदेह बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों से कहा कि आम जनता प्रशासन से जुड़ी किसी भी समस्या को लेकर निःसंकोच अपनी शिकायत दर्ज कराएं। प्रशासन का दायित्व है कि प्राप्त शिकायतों पर गंभीरता से विचार करते हुए नियमानुसार कार्रवाई करे और नागरिकों को समय पर राहत उपलब्ध कराए।